बालबालिकालाई राज्यविहीन हुनबाट जोगाऔं
– कुलचन्द्र गौतम/दमननाथ ढुङ्गाना/पद्मरत्न तुलाधर/ डा. वीरेन्द्र मिश्र/सुशील प्याकुरेल
नेपालको नयाँ संविधानमा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक लगायतका असमानताका सबै अवशेष समाप्त गर्ने र नेपालले अनुमोदन गरेका मानवअधिकार सम्बन्धी सबै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता र सङ्कल्प गरी संविधानसभामार्फत हामीले नयाँ संविधान लेखनको मूलभूत कार्य अगाडि बढाएका हौं । यही क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको पछिल्लो सहमतिबाट शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा आशाका नयाँ किरणहरू पुनः देखिएका छन् ।
संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनसित सम्बन्धित नागरिकताको विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदलको बैठकले गरेका केही निर्णयहरू मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सिड कमिटीले आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता दिने विषयमा नेपाललाई दिएको सुझाव, नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सन्धि-सम्झौता, इच्छाधीन आलेख र प्रतिज्ञापत्रमात्र होइन कि नेपालको अन्तरिम संविधान- २०६३ तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप छैनन् । यदि उक्त प्रावधानलाई परिवर्तन नगरिएमा महिला तथा बालबालिकाको हकको दृष्टिले नेपालको नयाँ संविधान विश्वकै अनुदार संविधानको दर्जामा पर्नजानेे खतरातर्फ हामी गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
प्रस्तावित व्यवस्था
उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदलको २०६७ कात्तिक १८ गतेको बैठकले राजनीतिक सहमतिअनुसार नागरिकताको विषयमा थाती रहेका मतभिन्नता समाधान गर्न नेपालमा दुई प्रकारका नागरिक हुने व्यवस्था गरेको छ ः क) वंशजको नागरिक र ख) अङ्गीकृत नागरिक ।
ल वंशजको नागरिक हुन बच्चा जन्मदा बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ ।
ल अङ्गीकृत नागरिक हुन नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा निजले नागरिकता लिनचाहेमा निजलाई विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको हुनुपर्ने र नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको हकमा १५ वर्षसम्म नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ ।
ल विदेशी नागरिकसित विवाह भएका नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता पाउनेछ । तर नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको बच्चाले पाएको वंशजको नागरिकता पनि पछि उसको बाबु विदेशी नागरिक प्रमाणित भएमा उक्त नागरिकता स्वतः अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाका नकारात्मक असर
उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदलको निर्णयले महिला र पुरुषबीचको असमानताको पक्षपोषण गर्नुका साथै बालबालिकालाई राज्यविहीन बनाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । उदाहरणका लागि ः
ल आमाको नागरिकताको आधारमा निजका सन्तानलाई वंशज नागरिकताको अधिकार नदिँंदा कतिपय एकल महिला, यौनकर्मी महिला, बेचबिखनमा परेका महिला, बलात्कारबाट जन्मेका बालबालिकालाई समाजमा अपमानित र अपहेलित भएर बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्छ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा पुगेका तर यौनशोषणका कारण विदेशमै बच्चा जन्माएर नेपाल फर्किएका नेपाली महिलाले बाबुको राष्ट्रियताका आधारमा आफ्ना बच्चालाई उक्त देशको नागरिकता दिलाउन व्यवहारतः असम्भव हुन्छ । हाल प्रस्तावित मस्यौदाले ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले मात्र आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने’ व्यवस्था गरेको छ, जसका कारण ती बालबालिका स्वतः राज्यविहीन हुनेछन् ।
ल आमा वा बाबुमध्ये एकमात्र नेपाली नागरिक छ र निजको सन्तान जन्मको समयमा रोजगार, स्वास्थ्य उपचार वा अन्य कारणले विदेशमा जन्म भएमा उक्त सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा निज जन्मेको देशमा नेपालमा जस्तै जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था नभएमा उक्त बच्चा राज्यविहीन हुन पुग्छ ।
ल नेपाली महिलाले बाबुको पहिचान नभएमा वा पत्ता नलागेमा वंशजको नागरिकता दिनसक्छन् । तर विदेशी महिला विवाह गरेको नेपाली पुरुषले निजको विदेशी श्रीमतीले आफ्नो विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न नचाहेमा वा नेपाली नागरिक श्रीमती नै भए पनि कुनै कारणवश आमाले बालबालिका बाबुसित छोडेर गएको छ र आमा नेपाली भनी नागरिकताको प्रमाणपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा देखाउन नसकेमा आफ्ना छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउन सक्दैन । यो अवस्थामा पनि व्यवहारतः राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
ल नेपाल लगायत अन्य धेरै मुलुकमा १५ वर्ष बसोबास गरेका विदेशी नागरिकले चाहेमा त त्यो देशको नागरिसँग कुनै वैवाहिक सम्बन्ध नभए पनि अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्ने संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशीले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न १५ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था संसारको अरू कुनै देशमा पनि छैन । यो कठोर प्रावधानको परिणाम नेपाली आमाको कोखबाट जन्मेका तर आफूले चाहेर पनि नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिनसकेको बाबुको बच्चा कथंकदाचित् नेपालमा नजन्मेमा राज्यविहीन रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनपुग्छ, किनभने यस अवस्थामा प्रस्तावित व्यवस्थाका कारण निजका सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता पनि प्राप्त गर्न सक्दैन । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने अङ्गीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकार नभई राज्यको विशेषाधिकार भएकाले १५ वर्षपछि पनि अङ्गीकृत नागरिकता स्वतः प्राप्त गर्नसक्ने सुनिश्चित हुँदैन ।
ल अङ्गीकृत नागरिकता भनेको कुनै अन्य देशको नागरिकलाई अङ्गीकरणका माध्यमबाट प्राप्त हुने व्यवस्था हो । बाबु वा आमामध्ये एक विदेशी भएको तर नेपालमै जन्मेको र बसोबास गरेको र विदेशी बाबु वा आमाको नामबाट अन्य देशको नागरिकता नलिएको अवस्थामा उक्त बच्चालाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव एकदम अचम्मको र कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारसित मेल नखाने देखिन्छ । नेपाली आमा वा बाबुबाट जन्मेको र कहिल्यै पनि अरू कुनै देशको नागरिकता नलिएको बच्चा कसरी आफ्नै देशमा अङ्गीकृत नागरिक हुन्छ ?
यी त केही उदाहरणमात्र हुन् । तर अन्य धेरै अवस्थामा नेपाली बालबालिका राज्यविहीन हुने अवस्था पनि छ । अहिले पनि नागरिकता प्रदान गर्ने कार्यविधिलाई पुरुष-प्रधानतामुखी बनाइएका कारण आफ्नै जन्मभूमिमा आफ्नो पहिचान गुमाएर हजारौं बालबालिका राज्यविहीन अवस्थामा छन् ।
प्रमुख दलका प्रतिबद्धता
नागरिकता सम्बन्धी पछिल्लो प्रस्ताव नेपालका प्रमुख दलहरूले आफूद्वारा व्यक्त प्रतिबद्धताको समेत प्रतिकूल रहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो दलद्वारा प्रस्तुत मस्यौदा संविधानमा कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमामध्ये एक नेपाली नागरिक रहेको व्यक्ति वा विदेशीसित विवाह भएका नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुने प्रस्ताव गरेको छ ।
नेकपा एमालेले घोषणापत्रमा व्यक्ति जन्मदाको बखत बाबु वा आमामध्ये एक नेपाली नागरिक रहेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने प्रस्ताव गरेको छ । संविधानसभामा दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले यस सम्बन्धमा केही बोलेको छैन । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीले बाबु वा आमामध्ये एकको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आप+mंैले घोषणा गरेका यी मान्यताविपरीत दलहरूले गरेका निर्णयलेे उनीहरूको राजनीतिक इमानदारितामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।
प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
विश्वका १२० देशमध्ये १०४ अर्थात् ९१ प्रतिशतले आमा वा बाबुमध्ये एकजनाको आधारमा विदेशमा जन्मेमा पनि बालबालिकालाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्काले आमा वा बाबुमध्ये एकजना उक्त देशको नागरिक भएमा निजका बालबालिकालाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेका छन् । युरोपेली देशहरूले बालबालिकालाई राज्यविहीन हुनबाट संरक्षण गर्ने क्रममा विशेषगरी तीन अवस्थामा १) बच्चाका बाबुआमा राज्यविहीन भएमा, बाबुआमाको राष्ट्रियता पहिचान नभएमा वा थाहा नभएमा, २) बच्चाका बाबुआमाले विदेशी नागरिकता लिएको तर बाबुआमा नागरिक भएको देशले बच्चालाई नागरिकता दिनबाट इन्कार गरेको अवस्थामा र ३) अन्य कुनै अवस्था, जसको परिणाम बालबालिका राज्यविहीन हुने अवस्था भएमा त्यस्ता बालबालिकालाई नागरिकता प्रदान गर्ने विशेष व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । एसियाका भियतनाम, जापान, चाइना, इन्डोनेसिया, उत्तर कोरियाजस्ता देशले पनि बच्चाका बाबुआमा राज्यविहीन भएमा वा बाबुआमाको राष्ट्रियता पहिचान नभएमा बालबालिकालाई नागरिकता दिने प्रावधान राखेका छन् ।
बालबालिकाले नागरिकता प्राप्त गर्न आमा र बाबु दुवै त्यही देशको नागरिक हुनपर्ने व्यवस्था भुटान, कङ्गो र म्यान्मारजस्ता केही देशमा मात्र छ । समानतामूलक लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता स्थापित गर्न सङ्घर्षरत हामी नेपालीले भुटान वा म्यान्मारको स्थानमा आफूलाई उभ्याउनु कदापि शोभनीय हुँदैन ।
नेतृत्वको आशंका, चासो र चिन्ता
लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र समानता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताका बाबजुद किन राज्यविहीनता र असमानतालाई संस्थागत गर्ने खालका संवैधानिक व्यवस्था प्रस्तावित गर्नुपर्यो भन्ने सवालको जवाफमा हाम्रो नेतृत्वपङ्क्तिले अनौपचारिक रूपमा सामान्यतया निम्न तर्क पेस गरिरहेका पाइन्छन् ः
ल दुई ठूला छिमेकी देशको बीचमा रहेको सानो देशको राष्ट्रियताको सुरक्षाको सवाल,
ल दक्षिणको खुला सीमाबाट अनियन्त्रित रूपमा हुने ओहोर-दोहोरले सिर्जर्ना गर्नसक्ने जटिलता,
ल राज्यको सार्वभौमिकतामा आउन सक्ने समस्या,
ल नेपाल र भारतका नागरिकबीच व्यापक रूपमा रहेको वैवाहिक प्रचलनवाट उत्पन्न हुने नागरिकतासम्बन्धी जटिलता ।
२०६३ सालमा नागरिकता वितरणको राष्ट्रिय अभियानका क्रममा अपनाइएको खुकुलोपनको फाइदा उठाउँदै धेरै भारतीयले नेपाली नागरिकता पाएका थिए र त्यसबारेमा कतिपय विश्वसनीय उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएकै हुन् । यी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा सबै नेपाली गम्भीर र सतर्क हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी पनि पूर्ण सहमत छौं ।
नेपालको राष्ट्रियतामाथिको जुन खतरा हामीले देखिरहेका छौं, त्यसको व्यावहारिक समाधान पनि हामीले नै निकाल्नुपर्छ । हाम्रो प्रशासनको चुस्तता, खुला सिमानाको नियमन र अनुगमनमा गम्भीरता, छिमेकीसँग आत्मस्वाभिमान र समानतामा आधारित कूटनीतिक सम्बन्धको विकास, नागरिकता बेच्ने भ्रष्टाचारमा जकडिएको प्रशासनयन्त्रको रूपान्तरणजस्ता सवालमा हाम्रो प्रतिबद्धता, नागरिक भनेका पुरुषमात्र हुन् भन्ने मानसिकताबाट मुक्ति यसको व्यावहारिक हल हो ।
हाम्रो प्रश्न छ- के राष्ट्रियतासँग जोडिएका सवालहरूको समाधानको उपाय राज्यविहीनताको विभेदपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने कठोर संवैधानिक व्यवस्था कायम गर्नु नै हो त ? यसका अन्य विकल्प तथा उपायहरू नभएकै हुन् त ? एउटा समस्या समाधान गर्न खोज्दा अर्को खराब र अनुचित व्यवस्था अपनाउनु किमार्थ सही र न्यायोचित हँुदैन । उदार संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग रोक्न उपयुक्त नियम-कानुन बनाउनु र त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नु जायज हुन्छ ।
प्रत्येक बालबालिकाले आफ्नो नाम, परिचय र राष्ट्रियता पाउनु उनीहरूको मौलिक अधिकार हो र उक्त अधिकारबाट कुनै पनि राजनीतिक संयन्त्र र निकाय पन्छिन मिल्दैन । एक्काइसौं शताब्दीको बिहानीमा राष्ट्रको युगान्तकारी रूपान्तरणका लागि अग्रसर भएका हामी नेपालीले आफैंले स्वस्फुर्त रूपले अनुमोदन गरेका विश्वव्यापी सन्धि-सम्झौता र मान्यता विपरीतको व्यवस्था अपनाउनु आजको समयमा सुहाउँदो र तर्कसङ्गत हुँदैन ।
कतिपय मानिसहरूको बुझाइमा नागरिकता प्राप्त गर्न आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्थालाई बच्चाको पालनपोषण, शिक्षादीक्षामा आमा र बाबु दुवैलाई समान दायित्वबोध गराउने र त्यसले महिलाको सम्पत्तिको हक लगायत दाम्पत्य जीवनको हक सुरक्षित हुनेछ । परिणामतः उहाँहरूले आमा र बुबा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई सही मान्दै आएको देखिन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमाबुबा दुवैको नाम लेखाउने व्यवस्था र नेपाली नागरिक हुन आमा र बुबा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने कुरा फरक-फरक विषय हुन् । आमाको वा बुबाको मात्र वा दुवैको नाम लेखाउने भन्ने विषय प्रक्रियागत विषय हो । यो नागरिकताको सारभूत अधिकारसँग जोडिएको विषयभन्दा पनि व्यक्तिले आफ्नो अवस्था र चाहनाद्वारा निर्धारित गर्नसक्ने विषय हो । आमा वा
बुबामध्ये एकजनाको नामबाट पनि नागरिकताको हक सुरक्षित गर्न पाउने हक स्थापित भएपछि आमा र बुबा दुवैको नाम लेखाउने व्यवस्था गर्न त्यसले कानुनतः कुनै बाधा पुग्दैन ।
सबै जनताले राष्ट्र हाम्रो हो भन्नसक्ने, राष्ट्रप्रति अपनत्व एवं अगाध श्रद्धा र स्नेह गर्नसक्ने वातावरण भएमा मात्र राष्ट्र बलियो बन्छ । राष्ट्रले व्यक्तिको पहिचान र वैधानिकता नागरिकताको माध्यमबाट उपलब्ध गराउँछ र नागरिकतामार्फत राष्ट्रको व्यक्तिप्रति र व्यक्तिको राष्ट्रप्रतिको अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू परिभाषित एवं सिर्जित हुन्छन् । समावेशी, प्रजातान्त्रिक दूरदर्शी संविधान निर्माणको कार्यमा जुटिरहँदा जनतामा राष्ट्रि्रयताप्रतिको सम्मानजनक भावना जगाउनुभन्दा पनि राज्यले संविधानको माध्यमद्वारा असमानता र विभेद थोपरेर अघि बढ्नु भनेको अत्यन्त अदूरदर्शी निर्णय हुनजान्छ । राष्ट्रियताको खतरालाई सम्बोधन गर्न निम्नलिखित संवैधानिक तथा कार्यविधिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नयाँ संविधानमा हुनपर्ने संंवैधानिक व्यवस्था
ल कुनै व्यक्तिको बाबु वा आमामध्ये कुनै एक नेपाली नागरिक भएमा उक्त व्यक्ति वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ ।
ल नेपाली नागरिकसँग विवाह भएका विदेशी महिला वा पुरुषले उसको देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि बसोबासको पूर्वसर्त राख्नुपर्ने आवश्यक भए नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने सबै विदेशीलाई समान हुनुपर्ने र उक्त विश्व प्रचलित र हाम्रै दक्षिण एसियाली देशसँग मिल्दोजुल्दो न्यूनतम अवधिको हुनुपर्छ । नागरिक भनेका पुरुषमात्र हुन् भन्ने पुरातन मानसिकताबाट नयाँ नेपाल अब मुक्त हुनुपर्छ ।
कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न केही सुझाव
ल नेपाल सरकारले जराधार तहको नक्साङ्कनको व्यवस्था गरी हरेक गाविस अथवा वडा तहमा कतिवटा गाउँ/बस्ती छन्, ती बस्तीमा रहेका घर, परिवार र परिवारका सदस्यको संख्या, महिला र पुरुषको वैज्ञानिक तथ्याङ्क राख्ने र त्यसलाई नियमित अद्यावधिक गर्ने प्रणाली र पद्धतिलाई आत्मसात् गर्ने ।
ल व्यक्तिगत घटना दर्ता जस्तै- जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँ-सराइ, मृत्यु दर्तालाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने र त्यसको लगत व्यवस्थित गर्ने ।
ल अव्यवस्थित खुला सिमाना हाम्रो मुख्य समस्या
हो । यसैका कारण हामी राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सिमानामा खतरा देख्छौं भने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका हैसियतले सीमालाई व्यवस्थित गर्न छिमेकी मुलुकसित द्विपक्षीय वार्ता अगाडि बढाउने ।
ल विदेशी व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिएको कुरा राजनीतिक तथा कर्मचारीतन्त्रको लापरबाही र कमजोरीसँग जोडिएर आइरहेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई व्यवहारमै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र चुस्त बनाउन अत्यावश्यक छ ।
कुनै पनि राष्ट्रको प्रगतिशील चरित्रको सच्चा परिचय त्यो देशले आफ्ना बालबालिकाको पालनपोषण, विकास, कल्याण र अधिकारलाई कसरी र कति प्राथमिकता दिएको छ भन्ने कुराबाट झल्किन्छ । नेपाली बालबालिकाको हकहित संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्नेतर्फ कुनै किसिमको कन्जुस्याइँ नगर्न र उनीहरूको अधिकतम भलाइका लागि उदार हृदयले संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न हामी सम्पूर्ण सरोकारवालालाई विनम्र अनुरोध गर्छौैं ।
आफ्नो राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई कुनै किसिमबाट कमजोर बनाउनेगरी नयाँ संविधान नबनाउन हामी सबै दलका नेता र सम्पूर्ण सभासदलाई विनम्र अनुरोध गछौर्ंै । राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वविवेकले उत्प्रेरित भई एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो उदार, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील संविधान निर्माण गर्न नागरिक अपिलको रूपमा हाम्रा यी चिन्ता र सुझाव प्रस्तुत गरेका छौं ।
प्रकाशित मिति: २०६८ मंसिर २ ०९:३३
Link: http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=256655