माओवादी विजय र नेपालको भविष्य

कुलचन्द्र गौतम

संविधानसभाको ऐतिहासिक चुनावमा जनताले यसपटक आमूल परिवर्तनका पक्ष्ँमा मत दिएका छन् । पुराना स्थापित पार्टर्ीीई पाखा लगाएर र माओवादीलाई रोजेर जनताले माओवादीलाई आफू अरूभन्दा राम्रँे छु भनेर प्रमाणित गर्ने अवसर दिएका छन् । त्यसैले माओवादीलाई अरू राजनीतिक दल र राजाको शासनकालमा जनताले पाउन नसकेको सुशासन, विकासका संरचना, आधारभूत सेवा तथा सामाजिक न्याय प्रदान गरेर देखाउने ठूलो ऐतिहासिक अवसर मिलेको छ ।

जनताले जस्तै अन्तर्रर्ााट्रय समुदायले पनि माओवादीलाई आफू राम्रँे छु भनेर देखाउने अवसर दिइरहेको छ । जनताको अभिमतको कदर गर्दै अन्तर्रर्ााट्रय समुदायले नया“ संविधान निर्माण तथा देशको पुनःनिर्माण तथा विकास कार्यक्रममा माओवादीस“ग रचनात्मक किसिमले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा र चुनावपछिका वक्तव्यमा माओवादीले आर्थिक क्रान्ति ल्याउने कामलाई ठूलो प्रँथमिकता दिने वाचा गरेका छन् । गरिबी र बेरोजगारीले पीडित जनतालाई माओवादीको राजनीतिक सिद्धान्त र नाराले भन्दा आर्थिक क्रान्ति गरेर नया“ नेपाल निर्माण गर्ने ढाडसले अधिकांश नेपालीलाई बढी आकषिर्त गरेको स्पष्ट छ ।

द्वन्द्वपछिको संक्रमण भोगेका संसारका विभिन्न देशहरूको अनुभवले के देखाएको छ भने शान्ति र लोकतन्त्रलाई स्थायी बनाउनका लागि महत्त्वाकँंक्षी र प्रस्ट देखिने खालका पुनःनिर्माण र विकास आयोजना तय गरी तिनको कार्यान्वयन गर्नर्ुपर्छ । जसले गर्दा जनतालाई तुरुन्त केही राहत मिलोस्, उनीहरूको जीवनस्तर सप्रियोस्, रोजगारीको सिर्जना गरेर देशका अधर्ैय बेरोजगार युवाहरूमा आशाको लहर पलाओस् ।

नेपालमा पनि भर्खरै निर्वाचित संविधानसभाले नया“ प्रगतिशील संविधानको मस्यौदा तयार गर्नुका साथसाथै माओवादीले नेतृत्व गरेको नया“ सरकारले त्यत्तिकै महत्त्वाकांक्ष्ँी र प्रगतिशील राष्ट्रिय पुनःनिर्माण तथा विकास योजनाको मस्यौदा गर्न थाल्नु निकै बुद्धिमानीपर्ूण्ा कदम हुनेछ ।

संविधानजस्तै राष्ट्रिय पुनःनिर्माण तथा विकास योजनाका मस्यौदा तयार गर्दा पनि सामूहिक छलफल बहुदलीय सहकार्य र सहमतिका आधारमा काम गर्न राम्रो हुनेछ । हुन त यो काम निश्चय पनि सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा हुनर्ुपर्छ । तर त्यसमा अरू प्रमुख राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका मुख्य विचारहरू पनि समावेश गर्ने हरप्रयास हुनर्ुपर्छ । नया“ संविधानका लागिजस्तै यो नया“ राष्ट्रिय पुनःनिर्माण तथा विकास योजनाका लागि पनि बृहत् राष्ट्रिय र्समर्थन जुटाउनर्ुपर्छ । जसले गर्दा फेरि आउ“दो चुनावमा जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि उक्त योजनाले निरन्तरता पाइरहन सकोस् ।

नया“ निर्वाचित राजनीतिक नेताहरूले सरकारमा कुन शक्तिको बढी प्रभाव हुने र देशको शासन कसरी चलाउने भन्ने कुरामा जति ध्यान दिन्छन्, त्यत्तिकै ध्यान जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि

दिएका छन् भन्ने कुरा जनतालाई महसुस गराउन र ढाडस दिन सक्नर्ुपर्छ ।

सरकारले संविधान निर्माण स“गस“गै आर्थिक योजना तयार गर्नका लागि पनि उत्तिकै गम्भीर प्रयास गरेको सन्देश जनतामा पुग्यो भने देशमा एउटा आशाको लहर जाग्नेछ । त्यसैले यस्तो आर्थिक योजना संविधान तयार हुने बेलासम्ममा तयार भइसक्नर्ुपर्छ ।

यस्तो नया“ महत्त्वाकांक्ष्ँी राष्ट्रिय पुनःनिर्माण तथा विकास योजनाका मुख्य विशेषता के हुनसक्छन् त – माओवादीको चुनाव घोषणापत्रमा अल्पकाल, मध्यकाल र दर्ीघकालमा के-के काम गर्ने भन्ने केही स्पष्ट विचार समेटिएका छन् । एमालेले भिजन नेपाल नामक २० वर्ष विस्तृत योजना बनाएको छ । कांग्रेस र अरू पार्टर्ीी पनि आर्थिक विकासबारे केही ठोस विचार प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण तथा विकास योजना बनाउ“दा यी विभिन्न दलहरूले प्रस्तुत गरेका राम्रा विचारसाथै द्वन्द्वको अवस्था पार गर्नलाग्दा व्यापक अन्तर्रर्ााट्रय र्समर्थन जुटाउन र त्यसबाट राम्रो परिणाम हासिल गर्न सफल भएका देशहरूका अनुभव पनि समेटिनर्ुपर्छ ।

यी सबै कुराका आधारमा नेपालको महत्त्वाकांक्ष्ँी दर्ीघकालीन पुनःनिर्माण तथा विकास योजनामा निम्न दसवटा बु“दा समेटिनर्ुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ-

-१) द्वन्द्वका कारण आन्तरिक रूपमा विस्थापित तथा युद्धपीडितहरूका लागि तुरुन्त राहत, उनीहरूको सम्मानपर्ूण्ा पुनःस्थापन र द्वन्द्वका बेला ध्वस्त भएका विकास संरचनाको पुनःनिर्माण तथा गुणात्मक सुधार ।

-२) शिक्ष्ँा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानीजस्ता आधारभूत सामाजिक सेवाको व्यापक विस्तार । संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित सहस्रँब्दी विकास लक्ष्यलाई यिनको सफलताको मापदण्डका रूपमा लिनर्ुपर्छ ।

-३) नया“ संघीय राज्यसंरचनाका सर्न्दर्भमा सन्तुलित क्ष्ँेत्रीय विकास तथा सामाजिक र आर्थिक असमानता र असमावेशीकरण घटाउनका लागि निश्चित र लक्ष्यित कार्यक्रम ।

-४) देशकै चेहरा बदलिने खालका यातायात सञ्चार, जलविद्युत र पर्यटनका क्ष्ँेत्रमा केही महत्त्वाकांक्ष्ँी भौतिक संरचनाका नमुना योजना ।

-५) स्वदेश तथा विदेशमा काम गर्ने नेपाली कामदारको कमाउने क्ष्ँमता बढाउन सीप विकास गर्ने तालिम र रोजगारीको सिर्जना गर्ने बृहत् कार्यक्रम

र उनीहरूलाई शोषणबाट बचाउने सुरक्ष्ँाको

विशेष व्यवस्था ।

-६) राष्ट्रनिर्माणमा युवाहरूलाई सम्मिलित बनाउन, उनीहरूको प्रतिभाको विकास गर्न राजनीतिक दलस“ग असम्बन्धित युवा फोरमहरूको स्थापना गर्ने जस्तो कि युवाहरूको स्वास्थ्य विकास र शान्तिपर्ूण्ा प्रतिस्पर्धालाई प्रँेत्साहन गर्न खेलकुदको व्यापक विस्तार ।

-७) सुरक्ष्ँा क्ष्ँेत्रमा मौलिक सुधार र परिवर्तन गर्ने जसले गर्दा अन्त्यमा गएर नेपाली सेनाको संख्या घटाउन सकियोस्, सैनिक खर्चमा कटौती गरी त्यसलाई विकास कार्यक्रममा लगाउन सकियोस्, अनि नेपाली सेना तथा माओवादी लडाकुलाई देश विकास, प्रँकृतिक प्रकोप र विपत्तिबाट पीडित जनतालाई राहत-सहयोग गर्न र विश्व शान्तिसेवामा योगदान गर्ने जस्ता काममा परिचालन गर्न सकियोस् ।

-८) कृषि क्ष्ँेत्रलाई अझ बढी उत्पादक बनाएर देशमा हरित क्रान्ति ल्याउनका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधार ।

-९) नेपालको अति समवेदनशील वातावरण प्रँकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक सम्पत्तिको संरक्ष्ँणका लागि जलवायु परिवर्तनजस्ता प्रकोपबाट देशलाई बचाउन विशेष प्रयास ।

-१०) निजी र र्सार्वजनिक क्ष्ँेत्रबीचको साझेदारीका लागि उपयुक्त वातावरणको सिर्जन्ा गर्ने, निजी क्ष्ँेत्रको विकास र गैरआवासी नेपाली र वैदेशिक लगानीलाई आकषिर्त गर्न विशेष प्रँेत्साहन ।

यस्तो महत्त्वाकांक्ष्ँी कार्यक्रमका लागि देशव्यापी र अन्तर्रर्ााट्रय र्समर्थन जुटाउन यो कार्यक्रम तयार गर्ने प्रक्रियालाई सबै दल सम्मिलित एक उच्चस्तरीय राष्ट्रिय पुनःनिर्माण तथा विकास परिषदले निर्देशित गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुनेछ । यस्तो परिषदको नेतृत्व प्रधानमन्त्री आफैंले वा अरू कुनै अत्यन्तै प्रतिष्ठित नेताले गर्नु जरुरी हुनेछ ।

त्यस्तो राष्ट्रिय पुनःनिर्माण तथा विकास परिषदलाई सल्लाह दिनका लागि निम्न बमोजिमका दर्ुइवटा सल्लाहकार समूह हुनु उपयुक्त हुन्छ-

-क) एक राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूको समूह जसमा निजी क्ष्ँेत्र, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी/विशेषज्ञ र देशका उपेक्ष्ँित र उत्पीडित समूहका प्रतिनिधि

हुन्छन् । यस्ता प्रतिनिधिमध्ये केही संविधानसभाका सदस्य पनि हुनसक्छन् ।

-ख) दातृसंस्थाका प्रतिनिधिहरू जस्तो कि राष्ट्रसंघका निकाय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक,

द्विपक्ष्ँीय सहयोग निकाय र गैरसरकारी संस्था जसले मैत्रीपर्ूण्ा प्रँविधिक सल्लाहकारका रूपमा सहयोग र सुझाव दिन सक्नेछन् ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण तथा विकास योजना तयार गर्ने काम नेपालीको नेतृत्व र नियन्त्रणमा हुनर्ुपर्छ र नेपालीले यसलाई विदेशीले थोपरेको नभएर आफूले बनाएको ठान्नर्ुपर्छ । तर नेपालका अन्तर्रर्ााट्रय शुभेच्छुकहरूले यो योजना बनाउने काममा आफ्नो पनि साझेदारी भएको महसुस गर्न पाउने अवस्था तयार गर्नु उत्तिकै महत्त्वपर्ूण्ा हुन्छ । आर्थिक रूपान्तरणका लागि धेरै अन्तर्रर्ााट्रय सहयोग चाहिने हुनाले यस्तो योजना बनाउने क्रममा दातृसंस्था र नेपालको विकासका साझेदारस“ग परामर्श गर्ने सही तरिका अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

पुनःनिर्माण तथा विकास योजनाका लागि अन्तर्रर्ााट्रय सहयोग र ऐक्यबद्धता जुटाउनका लागि

नेपालले विश्वव्यापी मानवअधिकारका मान्यता, मानवतावादी सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नर्ुपर्छ । यस योजनाले हाल चालू रहेको शान्ति निर्माण प्रक्रियास“ग मिलेर थप ऊर्जा दिनर्ुपर्छ ।

नेपालको पुनःनिर्माण तथा विकास योजना सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका जगमा आधारित हुनर्ुपर्छ । यसले जातीय, क्ष्ँेत्रीय तथा लैङ्गकि असमानता घटाउने र देशमा सुुशासनको लहर ल्याउनमा विशेष जोड दिनर्ुपर्छ । यस योजनाले जनताका जरुरी माग आकांक्ष्ँाको मात्र परिपर्ूर्ति गर्ने होइन कि दर्ीघकालसम्म थाम्न सकिने र युक्तिसंगत आर्थिक नीति अपनाएर देश विकासको दह्रो खम्बाको जग बसाल्न कोसिस गर्नर्ुपर्छ ।

नेपालको नया“ लोकतन्त्रको भावनालाई आत्मसात गर्दै यस्तो योजना बनाउ“दा जनताको सहभागिता जुटाउन विभिन्न खालका छलफलका उपाय अपनाउनर्ुपर्छ । काठमाडौं बाहिर समेतका विभिन्न क्ष्ँेत्रमा र्सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गर्नर्ुपर्छ ।

अहिले जताततै चर्काे राजनीतिक आवेश र उत्तेजना फैलिएको वातावरणमा विकास योजना बनाउ“दा सस्तो लोकप्रिय नाराका आधारमा जनतालाई खोक्रो आश्वासन दिने काम गर्नु ठूलो गल्ती हुनेछ । माओवादीले आफ्ना मजदुर युनियन, विद्यार्थी युनियन र वाईसीएलजस्ता संस्थाहरूलाई आर्थिक रूपले दिगो हुन नसक्ने अकुशल नीति अपनाउन सरकार, उद्योगपति र अरू रोजगारदातामाथि अनावश्यक दबाब नदिने वातावरण तयार गर्नर्ुपर्छ । अर्कातिर अरू राजनीतिक

दलले पनि आफ्ना र्समर्थकहरूलाई माओवादीले लिएका युक्तिसंगत नीतिको विरोध गर्न दिनु हु“दैन ।

अन्तर्रर्ााट्रय समुदायले नेपालको विकास प्रक्रियामा सद्भाव र सहयोग गर्न र नया“ सरकार र जनताप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने राम्रँे सम्भावना छ । तर हाम्रो नया“ सरकारले अन्तर्रर्ााट्रय समुदायले निर्ःर्सत सहयोग देला भन्ने ठान्नु हु“दैन । माओवादीले के कुरामा विशेष ध्यान दिनर्ुपर्छ भने आफ्ना कार्यकर्तालाई जे भन्दा र गर्दा उनीहरू खुसी हुन्छन्, त्यसो गर्दा आमजनता अथवा अन्तर्रर्ााट्रय समुदाय खुसी नहुन सक्छन् ।

विधिको शासन कत्तिको पालना गरिन्छ, दण्डहीनताको वातावरणलाई कसरी हटाइन्छ, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कत्तिको सम्मान गरिन्छ, प्रशासनिक तथा आर्थिक निर्ण्र्ााा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्ष्ँेप हुनबाट कत्तिको जोगाइन्छ भन्ने आधारमा नेपाली जनता र अन्तर्रर्ााट्रय समुदायले माओवादीको भनाइको मात्र होइन, गराइको जा“च गर्नेछन् ।

चुनाव जितेको जोशिलो र उन्मत्त वातावरणमा माओवादीले जनताले आफूलाई केका लागि मत दिएका हुन् भन्ने कुरा सही ढङ्गले बुझ्नर्ुपर्छ । यो जनताले माओवादी राजनीतिक सिद्धान्तलाई र्समर्थन गरेको अवश्य होइन । यस मतलाई हिंसा, धम्की र जबर्जस्ती चन्दा संकलन गर्ने जस्ता प्रवृत्तिलाई जनताले क्ष्ँमा दिएर राजनीतिक हतियारका रूपमा स्वीकार गरेका हुन् भनेर ठान्नु पनि हु“दैन । बरु त्यसको विपरीत जनताले सत्तामा पुगेपछि माओवादीले यस्ता हिंसात्मक उपाय नअपनाउलान् र जनतालाई शान्तिको सास फर्ेन देलान् भनेर उसलाई मत दिएका हुन् भन्ने सबैले बुझ्नर्ुपर्छ ।

महत्त्वाकांक्ष्ँी र युक्तिसंगत आर्थिक एजेन्डालाई र्सवाेपरी महत्त्व दिएर नया“ नेपालको निर्माणलाई प्रँथमिकता दिएका खण्डमा माओवादीले आफ्नो विवादास्पद विगतबाट पन्छिएर आफूलाई सच्चा परिवर्तनकारी प्रगतिशील शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सक्नेछन् । उनीहरूले त्यो गर्नसकेमा माओवादी र दर्ीघकालमा सबै नेपालीको भलो हुनेछ ।

लेखक, संयुक्त राष्ट्रसंघका पर्ूवसहायक महासचिव र युनिसेफका उपकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Source: www.kantipuronline.com