व्यवस्थापनको उपयुक्त विकल्प
माओवादीले जति छिटो हतियारसहितको पार्टी रहिरहनु आफ्नो लागि हानिकारक छ भन्ने बुझ्दछन्, त्यति नै उनीहरू नयाँ नेपालको आफ्नै परिकल्पनालाई साकार पार्ने दिशामा योगदान गर्न सफल हुनेछन्। कुलचन्द्र गौतम को विचार
पछिल्लो सप्ताहान्तमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिन र एकीकृत नेकपा-मा’वादीले मा’वादी लडाकूको समायोजन तथा पुनर्स्थापनका लागि केही सिर्जनात्मक प्रस्ताव अगाडि सारे। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा-एमालेका वरिष्ठ नेताहरूले आलोचना र अस्वीकार गरे पनि प्रस्तावका केही कुरा तर्कसङ्गत र विचारयोग्य नभएका होइनन्। यस्तै प्रस्ताव दुई वर्षअघि आएका भए तिनलाई निश्चय नै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्थ्यो र सम्भवतः लिइन्थ्यो पनि। तर, यसबीच बाग्मतीमा अविश्वासको धमिलो पानी धेरै बगिसकेको छ र यी प्रस्ताव समयानुकूल नहुनुको साथै यिनमा अन्तर्निहित केही अलि कपटी अन्तरवस्तुले समस्याको समाधानका लागि विश्वास भन्दा शङ्का उत्पन्न गरेका छन्।
अनमिनको अनौपचारिक प्रस्तावमा प्रस्तुत क्रियाकलापहरूकोे समय-तालिका केही मात्रामा तर्कसङ्गत देखिए तापनि उसको ६० हप्ते कार्ययोजनामा ४१औं हप्तामा मात्र शुरु हुने क्यान्टोनमेन्टबाट लडाकूहरूको वहिर्गमन र नयाँ संविधान जारी गर्ने समय-सीमा ठ्याक्कै मेल खाएको देखिन्छ। संयोग नै होला, प्रस्तावित समय-तालिका नयाँ संविधानको मस्यौदा र शान्ति प्रक्रिया समानान्तर रूपले जानुपर्छ भन्ने मा’वादीको पछिल्लो अडानसँग पनि मिल्न पुगेको छ। तर, अनमिनले यही सामञ्जस्यता मा’वादी-इतर पार्टीहरूका लागि शङ्कास्पद र अमान्य हुने साधारण राजनीतिक विश्लेषण पनि गर्न नसकेको देखियो।
दुई वर्षअघि सबै दलहरू मा’वादी लडाकूको समायोजन र पुनर्स्थापना ६ महिनाभित्र सकिनेछ, तर नयाँ संविधानको मस्यौदा गर्न दुई वर्ष लाग्नेछ भन्ने कुरामा स्पष्ट थिए। मा’वादीको अहिलेको दाबीअनुसार यी दुई प्रक्रियालाई परस्पर निर्भर बनाउने वा समानान्तर रूपले लैजाने भन्ने कुनै सोचाइ थिएन। अनमिनको प्रारम्भिक समयावधि पनि मा’वादी लडाकूको समायोजन र क्यान्टोनमेन्टहरूको विघटन सन् २००८ को अन्त्य वा २००९ को शुरुसम्ममा गरिसकिने अपेक्षासँग मिल्ने गरी निर्धारण गरिएको थियो। तर मा’वादी लडाकूहरूको समायोजन र पुनर्स्थापनकै विषयमा अल्झ्िएर शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै गएपछि अनमिनको म्याद केही महिनाका दरले पटक-पटक बढाइयो। हरेक पटक थपिएको अवधिभित्र शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो लाग्ने अपेक्षा गरिएको थियो, जबकि नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने त आफ्नै पूर्व निर्धारित १४ जेठ २०६७ को मिति सर्वविदितै थियो।
झ्ण्डै दुई वर्षको समय वादविवादमै गुजारेर सन् २०१० को प्रारम्भतिर मा’वादीले आफूहरूलाई चित्तबुझदो संविधान बन्ने ग्यारेन्टी भएपछि मात्र शान्ति प्रक्रिया पूरा हुने कुरा गर्न थालेपछि धेरैजसो मा’वादी-इतर दल र स्वतन्त्र नागरिकहरूले मा’वादीले धोका दिन खोजेको महसुस गरेका थिए। तर मा’वादीको यो नयाँ र एकतर्फी शर्तलाई न अनमिनले, न राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को कुनै सदस्यले नै चासो देखाएर विरोध गर्ने वा चुनौती दिने काम गरे।
निश्चय नै शान्ति प्रक्रियामा प्रगति नहुनुको पछाडि मा’वादीलाई मात्रै दोष दिन सकिँदैन। यसमा अन्य दलहरूका विचारमा पनि एकरुपता देखिएको छैन। तर गोल-पोष्ट फेर्ने र विस्तृत शान्ति सम्झ्ौतालाई आफ्नो पछिल्लो वार्ता रणनीति सुहाउँदो हुने गरी व्याख्या गर्ने काममा मा’वादी नै अरूभन्दा अग्रणी भएको स्पष्ट देखिन्छ।
यदि अहिले परिस्थिति सामान्य हुँदो हो त लडाकूहरूमध्ये को-कति समायोजनमा र को-कति पुनर्स्थापनमा जाने भन्ने कुराको निर्णय प्रत्येक लडाकूको विचार बुझ्ेर लिनुपर्ने मा’वादीको पछिल्लो प्रस्ताव उचित एवं तर्कसङ्गत मान्न सकिन्थ्यो। तर पछिल्लो दुई वर्षमा मा’वादी नेतृत्वले पुनर्स्थापनका सबै विकल्प अस्वीकार गर्न र समायोजनको विकल्पमा मात्र अडिग रहन लडाकूहरूलाई उचाल्ने काम गरिरहेको देखिन्छ। अतः लडाकूहरूको स्वतन्त्र इच्छा भनेको मूलतः मा’वादी नेताहरूले जे भन्न लगाउँछन् त्यही हुने अरू राजनीतिक दलहरूको आशङ्कालाई त्यति नाजायज भन्न सकिँदैन। प्रत्येक लडाकूको विचार बुझने मा’वादीहरूको नयाँ चाहना अनुचित त होइन तर त्यसलाई कति गम्भीर रूपमा लिने भन्ने कुरा योग्यता नपुगेका लडाकूसँग उनीहरूका इच्छा र प्राथमिकताबारे राष्ट्रसंघलाई स्वतन्त्र रूपमा बुझन तथा परामर्श गर्न मा’वादी आफैँले अनुमति नदिएको उदाहरणबाट मनन् गर्नु उचित होला।
यदि मा’वादीहरूले योग्यता नपुगेका लडाकूहरूको वहिर्गमनलाई सहज र शीघ्र हुन दिएको भए; क्यान्टोनमेन्टहरूलाई विशेष समिति को मातहतमा ल्याउन शुरुदेखि सहमति गरेको भए; विस्तृत शान्ति सम्झ्ौतामा हस्ताक्षर गरेपछि र विशेषगरी संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल भएपछि, राजनीतिक परिवर्तनको विधिको रूपमा हिंसालाई त्याग गरेको भए; आफ्ना विपक्षीहरूलाई वाईसीएल जस्ता अर्ध-सैनिक दस्ताको माध्यमबाट तर्साउने काम नगरेको भए; सत्ता कब्जा आफ्नो अन्तिम र आधिकारिक लक्ष्य हो भनेर धम्क्याउन छोडेको भए; र अनमिनको प्रस्ताव अहिलेको साटो एक वर्ष अगाडि आएको भए र त्यो पनि प्राविधिक वा विशेष समितिसँगको परामर्शबाट तयार पारिएको भए, उक्त प्रस्तावका साथै एनेकपा-मा’वादीको प्रस्तावका केही बुँदालाई गम्भीर रूपमा लिन सकिन्थ्यो। तर अहिलेको गहिरो अविश्वासको वातावरण र नयाँ सरकार निर्माण तथा नयाँ संविधानलेखनकोे नयाँ समयावधिमा सहमति भएको बेला अब अर्कै छिटोछरितो र व्यावहारिक बाटो चुन्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रोसामु टड्कारै छ।
हामीसँग समय ज्यादै कम भएकाले लडाकूहरूको इज्जतको सम्मान हुने तथा नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुरुप पनि हुने गरी समायोजन र पुनर्स्थापनको टुङ्गो लगाउनु जरुरी छ। आफ्ना लडाकूहरूको अपेक्षालाई एकदमै बढाइदिएको मा’वादी नेतृत्वले नै ती अपेक्षालाई अलि मत्थर पार्न र व्यावहारिक तहमा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छ। उनीहरूले त्यो काम राष्ट्रिय तथा सामाजिक रुपान्तरणका आफ्नै प्रगतिशील कार्ययोजनाहरूसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी सम्बोधन गर्न सक्दछन्।
मा’वादीहरूले नै भन्ने गरेका र हामीमध्ये पनि धेरै सहमत भएको कुरा हो, नेपाललाई सङ्ख्यात्मक हिसाबले ठूलो सुरक्षा बल आवश्यक छैन, तर त्यसमा केही गुणात्मक सुधारको खाँचो छ। यो काम समायोजनको क्रममा दुवै पक्षको जित हुने गरी गर्न सकिन्छ। यसको एउटा उपायको रूपमा नेपालका सुरक्षा सेवाहरूमा ऐतिहासिक तवरले कम प्रतिनिधित्व भएका महिला, मधेशी, दलित र अन्य केही सीमान्तकृत समुदायका मा’वादी लडाकूहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा सीमित सङ्ख्यामा समायोजन गरेर सुरक्षा बललाई देशको जनसङ्ख्याको विविधताअनुरुप बढी समावेशी र प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाउन सघाउ पुर्याउन सकिन्छ।
नेपालको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर मा’वादी नेतृत्वले आफ्ना लडाकूहरूलाई के कुरा स्पष्टसँग बुझ्ाउनुपर्छ भने समायोजनको क्रममा अरूलाई भन्दा ऐतिहासिक रूपले सीमान्तकृत र न्यून प्रतिनिधित्व भएका समूहलाई प्राथमिकता दिइनेछ, र समायोजित नहुने अन्य सबै लडाकूले आकर्षक पुनर्स्थापना प्याकेज पाउने छन्। मा’वादी नेतृत्वले यस्तो गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दुःखद् सम्झ्ौताको रूपमा नलिई आफ्नो प्रगतिशील कार्ययोजनाको सफलताको रूपमा लिनुपर्दछ। अन्ततः मा’वादीले आफूलाई बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदाय तथा जनताको जीवनस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिने दलको रूपमा दाबी गर्ने गरेकै छ। त्यसैले लडाकूहरूलाई त्यसै पनि छिटै सङ्ख्या कटौती हुनसक्ने सैनिक सेवामा जानुभन्दा आफ्नो र राष्ट्रको विकासमा अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउने पुनर्स्थापना प्याकेज छनोट गर्नु उपयुक्त हुने कुरामा सहमत गराउनु मा’वादीको आफ्नै राजनीतिक दर्शनसँग पनि मेल खाने कुरा हुनेछ।
मा’वादीहरूले कुनै ठोस विकल्प प्रस्तुत नगरी नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा बलको स्थापित मापदण्डको उपेक्षा गरेका छन्। पछिल्लो प्रस्तावमा उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड को कुरा गरेका छन्, जुन समाधानको एउटा सम्मानजनक सूत्र हुनसक्छ। नेपालका सुरक्षा बलका धेरैजसो मापदण्डहरू नेपालको दाँजोमा आउने अन्य देशमा लागू गरिएका मापदण्ड जस्तै छन्। त्यसैले उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको सूचीमा सहमति गर्न पनि सकिन्छ र त्यस्तो मापदण्डको हाराहारीमा आउने छानिएका मा’वादी लडाकूहरूका लागि केही विशेष तालिमको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
उपरोक्त मापदण्ड र समावेशी प्राथमिकताका आधारमा छानिएका ४-६ हजार मा’वादी लडाकूहरूको समायोजनले नेपालका सुरक्षा सेवाहरूलाई राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि बढी आकर्षक बनाउन पनि मद्दत गर्नेछ। उदाहरणको लागि, संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो शान्ति मिसनहरूमा बढी महिला सिपाही र अफिसरहरूको खोजी गर्ने गरेको छ। त्यसैले महिला लडाकूहरूको समायोजनमा प्राथमिकता दिएर मा’वादीले आफ्नो पार्टीगत हित मात्रै नभएर नेपालको राष्ट्रिय हितमै सघाउ पुर्याउन सक्नेछ।
नेपाललाई दशौं हजार थप शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, वनरक्षक, र प्राविधिकहरूको खाँचो छ। त्यसैले सुरक्षा सेवामा समायोजन नहुने अत्यधिक ठूलो सङ्ख्याका मा’वादी लडाकूहरूका लागि शिक्षा, तालिम र रोजगार वा स्वरोजगार प्याकेजहरूको विकास गर्नुपर्दछ। एउटा प्रगतिशील नागरिक राजनीतिक दलको रूपमा एनेकपा-मा’वादीले आफ्ना लडाकूहरूलाई फेरि अर्काे कुनै नयाँ सैनिक वा अर्द्ध-सैनिक बलमा समाहित गर्ने शङ्कास्पद प्रस्तावको लागि दबाब दिनुको साटो सम्मानजनक, विकासमुखी नागरिक काममा लगाउने कुरालाई सक्रिय भएर प्रबर्द्धन गर्नु नै उसको र हामी सबैको लागि हितकर हुनेछ।
आफ्नो रिमोट-कन्ट्रोलमा कुनै न कुनै रूपमा विभिन्न छद्म नामका सशस्त्र दस्ताहरूलाई राखिरहने प्रयासमा लाग्नुको साटो मा’वादीले आफूलाई सच्चा प्रगतिशील नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण गर्नु उसकै हितमा छ। विश्वसनीय रूपमा आफू नागरिक दलमा परिणत भए मात्र नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा सेवाहरूको लोकतन्त्रीकरणको लागि आवाज उठाउँदा मा’वादीको भनाइ र मागलाई अरूले गम्भीर रूपमा लिनेछन्। त्यसैले मा’वादीहरूले जति छिटो हातहतियारसहितको पार्टी रहिरहनु आफ्नो लागि हानिकारक छ भन्ने मर्म बुझदछन्, त्यति नै उनीहरू नयाँ नेपालको आफ्नै परिकल्पनालाई साकार पार्ने दिशामा योगदान गर्न सफल हुनेछन्। अनि मात्र हामी सबै आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जासहित हाम्रा बालबालिका र भावी पुस्ताको समृद्ध भविष्य निर्माणमा होमिँदै शान्ति र सामञ्जस्यतामा बाँच्न सक्नेछौं।
युनिसेफका पूर्व नायव कार्यकारी निर्देशक तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव गौतमको यो आलेख अङ्ग्रेजी भाषामा २८ असारको रिपब्लिका दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो।
Himal Khabar Patrika