-कुलचन्द्र गौतम
शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने समयसीमा १४ जेठ २०६८ आइपुग्न अब एक महिना पनि बाँकी छैन। तीन वर्षसम्म यी काममा खासै प्रगति नभएकाले देशमा तनाव बढ्दो छ र राजनीतिक दलहरू एकअर्कामाथि दोषारोपण गरिरहेका छन्। तर, नेतृत्वको परीक्षण एकअर्कालाई दोष लगाउन को अगाडि छ भन्दा सबै पक्षको जित हुने व्यावहारिक समाधान लिएर को अगाडि आउँछ भन्ने कुराले गर्नेछ।
हरेक व्यक्तिको जीवनमा झै राष्ट्रको जीवनमा पनि अनेक उतार-चढाव आउँछन्। त्यसमा कहिले जोश र उत्तेजनाको समय हुन्छ भने कहिले होश र धैर्य गर्नुपर्ने क्षणहरू हुन्छन्; कहिले क्रान्तिको र कहिले शान्तिपूर्ण क्रमिक विकासको समय आउँछ। जनआन्दोलन र नाटकीय राजनीतिक परिवर्तनका अनेकन घटना भोगेको नेपालले द्वन्द्व र क्रान्तिको चरण पार गरिसकेको छ। यस क्रममा जनताका आशा र सपनालाई ह्वात्तै जगाइएको पनि छ र निरास गराइएको पनि छ।
हामीले क्रान्तिकारी उद्घोष प्रशस्त सुनिसक्यौं, तर सर्वसाधारणको जीवनमा त्यससँग मेल खाने परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनौं। मानिसहरू झ्ुटा प्रतिबद्धता र विभाजन निम्त्याउने ध्रुवीकरणबाट आजित छन्। साधारण नागरिकको नजरमा समयमा शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न र नयाँ संविधान लेख्न नसक्ने सबै दलका राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामा ह्रास आइसकेको छ। आफ्नो जीवनस्तरमा केही अर्थपूर्ण प्रगति भएको, त्यति गर्न नसके पनि देशमा शान्ति सुरक्षा र कानुनी राज्यको अनुभूति हुनसकेको, मात्र भए पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधानलेखनमा ढिलाइका लागि समेत जनताले दलहरूलाई शायद माफी दिने थिए होलान्। तर यी सबै कुरामा भएको अक्षम्य गतिहीनताले जनता आफूलाई भ्रम र धोकामा राखिएको महसुस गर्न पुगेका छन्।
यो गतिहीनताको लागि हरेक पार्टी र तिनका समर्थकहरू एकअर्कालाई दोष लगाउन सक्छन् र लगाइरहेका पनि छन्, तर सर्वसाधारण जनताले सबै दललाई, तिनमा पनि विशेष गरी राष्ट्रिय स्तरका ठूला दलहरूलाई, सामूहिक रूपले दोषी देखेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जनताको विश्वास र सम्मान पुनः हासिल गर्न संविधानसभाको जीवनकाल १४ जेठभित्र इमानदारीपूर्वक निम्न कामहरू गर्ने साहस जुटाउनु जरुरी छ।
१. अरूलाई दोष लगाउन छाड्ने र आफैं अझ् बढी जिम्मेवार बन्ने
हाम्रा राजनीतिक नेताहरू आफ्नै काम र अकर्मण्यताको जिम्मेवारी लिनुको सट्टा अरू दल वा आफ्नै दलभित्रका प्रतिद्वन्द्वी खेमालाई दोष लगाउने वा बलिको बोको बनाउने ध्याउन्नमा हुन्छन्। हाम्रा आफ्ना समस्या प्रतिपक्षी, राजावादी, विदेशी, दाता, छिमेकी आदिलाई दोष लगाएर समाधान हुँदैनन्। नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ता, समर्थक वा लोकलाई रिझाउने माग उठाउने भन्दा प्रतिस्पर्धी दलहरूले समेत स्वीकार गर्न सक्ने रचनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने चुनौती स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ।
२. विभाजित भन्दा एकत्रित गर्ने कुरामा केन्द्रित हुने
हामी सबै नेपालीलाई एक बनाउने भन्दा विभाजित गर्ने कुरामा बढी केन्द्रित हुने गर्छैं― मधेशी विरुद्ध पहाडी, बाहुन-क्षेत्री विरुद्ध जनजाति-दलित, प्रजातन्त्रवादी विरूद्ध एकतन्त्रवादी आदि। देशको सबैभन्दा ठूलो दल नै अहिले आफ्ना विचार र दृष्टिकोण स्वीकार नगरिए जनविद्रोह गर्ने धम्की दिएर समर्थकहरूलाई अझ् कट्टर धारमा उभ्याउने काम गरिरहेको छ। अनि आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई सामन्ती, राजावादी, पूँजीवादी, विदेशी एजेन्ट आदि शोषक-प्रतिगामीको बिल्ला भिराइदिने र आफूलाई मात्र गरिब किसान र सर्वहारा शोषित-अग्रगामी शक्तिको प्रतिनिधिको कित्तामा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ। यस्तै कुरालाई बारम्बार दोहोर्याउँदै ऊ विभाजनकारी अभिव्यक्ति र कार्यनीतिलाई बढावा दिइरहेको छ। यस्तो विभाजनकारी दृष्टिकोण प्रगतिशील होइन, पश्चगामी हो। किनभने यो दृष्टिकोण गरिबलाई धनी बनाउनेभन्दा धनीलाई गरिब बनाउने, उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्नेभन्दा विगतमा भएका अन्याय र अत्याचारको बदला लिने लक्ष्यमा केन्द्रित छ। हामीले विगतका अन्यायलाई स्वीकार गर्नु र सच्याउनुपर्दछ तर बदला र प्रतिशोधको भावनाले होइन, हाम्रो सांस्कृतिक र जातीय विविधताको बलमा सबैको एकता र समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्ने प्रगतिशील दृष्टिकोणले।
३. असम्भव आश्वासन दिन बन्द गर्ने
हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले पटक-पटक आफूले शासन गर्न र आफ्नो विचारधारा लागू गर्न पाए नेपाललाई सिङ्गापुर वा स्विट्जरल्याण्ड बनाइदिने वाचा गरेका छन्। कसैले वैज्ञानिक वा क्रान्तिकारी भूमिसुधारले जादु गरेर किसानहरूलाई गरिबीबाट समृद्धिमा पुर्याउने अतिशयोक्तिपूर्ण दाबी गर्छन्, तर तिनलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने कुराको न गृहकार्य भएको हुन्छ, न भरपर्दो आधार नै देखिन्छ। हो, हामीलाई वैज्ञानिक कृषि सुधारको खाँचो छ, जसमा जमिनको पुनर्वितरण, साना किसान तथा मोहीहरूको अधिकार र जीवनवृत्ति सुरक्षित होस्। तर यस्तो सुधारको कुरा गर्दा हामीले बढाइँचढाइ प्रचार गर्ने र ठूलठूला आश्वासन बाँड्ने काम गर्नुहुँदैन जसबाट नेपाली समाजमा गरिबी र असमानताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा तनाव र हिंसा बढाउने काम हुन सक्छ।
यसैगरी हाम्रा अतिवादी मजदुर सङ्गठनका उग्र क्रियाकलापले लगानी, औद्योगिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा अवरोध उत्पन्न गरेर श्रमिकहरूकै हितमा कुठाराघात गरेका छन्। सङ्कीर्ण राष्ट्रवाद र अतिवादी राजनीतिको मार खेपिरहेका हामी जलविद्युत्मा विश्वमै उच्च सम्भावना बोकेका मुलुकमध्ये गनिए पनि दैनिक १४ घण्टाको लोडशेडिङ भोग्न बाध्य छौं। हामीलाई आफ्ना समस्या समाधान गर्न खोक्रा उपदेशले भरिभराउ वैचारिक नारा वा फोस्रा आश्वासन होइन, परिणाममुखी व्यावहारिक उपायहरूको आवश्यकता छ।
४. संविधान सबै कुराको सञ्जीवनी होइन
संविधानसभाको निर्वाचन हाम्रो लागि एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि थियो र नयाँ संविधानको मस्यौदा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिबाट हुनु गौरव गर्न लायक कुरा हो। तर एउटा प्रगतिशील संविधान आयो भने नेपालका सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने भ्रम र अनावश्यक आशा जगाइदिनु भविष्यको लागि निरासाको बीउ रोप्नु मात्र हुनेछ। विश्वव्यापी अनुभवले के देखाउँछ भने, राम्रो संविधान हुँदैमा त्यसले न्यायपूर्ण र समृद्ध समाजको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। हाम्रा ऐन कानुनमा राम्रा र प्रगतिशील प्रावधान भए पनि हामी तिनको कार्यान्वयनमा प्रायः विफल हुने गरेका छौं। एउटा प्रगतिशील संविधान हुनु जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्वको कुरा हुन्छ― विधिको शासन र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने संस्कृतिको स्थापना र त्यसका लागि व्यक्तिगत एवं सामूहिक जिम्मेवारीको पालना।
त्यसैले नयाँ संविधान जति महत्वको भए पनि, कानुनी राज्यका मान्यतालाई अङ्गीकार गर्ने संस्कार र सुशासनका संरचनाहरूको विकास गर्न सके मात्र त्यसले राम्रो काम गर्न सक्छ। अझ्ै पनि जनता चर्को आवेगबाट निर्देशित भइरहेका छन्, कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा शान्त र संयमित रूपले छलफल चलाउन कठिन छ र शान्ति प्रक्रिया अझ्ै पूरा भएको छैन। टाउको माथि बन्दुकको छायाँ मडारिइरहेको अवस्थामा लेखिने संविधान हाम्रो महान् जनआन्दोलनले परिकल्पना गरेअनुसारको युगान्तकारी ऐतिहासिक दस्तावेज बन्न नसकेर अर्को अन्तरिम संविधान मात्र बन्न पनि सक्छ। सबैको स्वेच्छिक राष्ट्रिय सहमति प्राप्त गर्न सक्ने साँच्चिकै प्रगतिशील संविधान चाहने हो भने हाम्रा परिपक्व नेताहरूले सबै किसिमका उग्रवाद र अतिवादलाई पन्छाउनै पर्दछ।
५. दोस्रो दर्जाका नागरिक नहुने संघीयता
संघीयताप्रति हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अपरिवर्तनीय छ, तर कस्तो संघीयताले दीर्घकालसम्म सबै नेपालीको सर्वोत्तम हित गर्छ भन्ने विषयमा अत्यन्त संयमित, विचारपूर्ण र विवेकसम्मत छलफल हुनुपर्दछ। अहिलेको कालखण्डमा संघीय संरचनाको तर्जुमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा संविधानलेखनको शायद सबैभन्दा संवेदनशील र विवादास्पद विषय भएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झ्ौता र अन्तरिम संविधानले राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील पुनर्संरचनाको माध्यमबाट सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरिने कुरा गरेका छन्। त्यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने एक मुख्य माध्यम संघीय राज्य संरचनालाई मानिएको छ।
संघीयता आफैंमा साध्य नभई समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको एउटा साधन हो। त्यसैले संघीयताको संरचना प्राकृतिक स्रोत, जलविद्युत्, पर्यटन जस्ता सबै सम्भावनाको अधिकतम उपयोग गरेर देशको सन्तुलित क्षेत्रीय विकासलाई प्रबर्धन गर्ने खालको हुनुपर्दछ। जातीय र क्षेत्रीय पहिचान पनि सङ्घीयताको एक आधार हुनसक्छ, तर नेपालको वर्तमान जनसङ्ख्याको आवादी र भूगोल हेर्दा पहिचानलाई मात्र मुख्य आधार बनाउने कुरा त्यति तर्कसङ्गत देखिँदैन। नयाँ संघीय संरचनाले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय र आय समूहका जनताबीच विद्यमान विषमतालाई न्यूनीकरण गर्ने स्पष्ट उद्देश्य अँगाल्नुपर्दछ। संघीय संरचनाले सबैका लागि समन्यायिक आर्थिक वृद्धि र सामाजिक प्रगतिका अवसरलाई प्रबर्धन गर्नुपर्दछ, हाम्रो नाजुक वातावरणको संरक्षण गर्नुपर्दछ, र देशका दुर्गम कुनाकाप्चासम्म छिरिसकेको भूमण्डलीकरणको फाइदा उठाउन सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ।
अब आएर हामी आफ्नो अन्यायपूर्ण विगतलाई बदल्न सक्दैनौं, तर त्योभन्दा राम्रो भविष्य निर्माण गर्न त सक्छौं। त्यसैले हाम्रो संघीयता विगतको असमानता र अन्यायमा प्रतिक्रिया जनाउने पश्चगामी नभएर भविष्यलाई हेर्ने अग्रगामी र प्रगतिशील हुनुपर्दछ। तर संघीयताका केही प्रस्तावहरू, जसलाई कतिपय संवैधानिक समितिले पनि अनुमोदन गरेका छन्, उज्ज्वल भविष्यको परिकल्पना गर्ने नभई विगतका अन्यायलाई सच्याउने उद्देश्यले मात्र प्रेरित भएका पाइन्छ। कुनै प्रस्ताव त दक्षिण अफ्रिकी रङ्गभेदवादी शासकहरूको अलग तर समान भन्ने दर्शनमा आधारित आर्थिक रूपले सधैं परनिर्भर हुनुपर्ने बान्टुस्टानका प्रावधान जस्तै छन्, जसलाई नेल्सन मण्डेला र अफ्रिकी नेशनल कङ्ग्रेसले स्पष्ट शब्दमा अस्वीकार गरेर एउटा गतिशील बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक समाज सिर्जना गर्ने तथा नयाँ दक्षिण अफ्रिकाको कुनै भागमा कसैलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन नदिने बुद्धिमत्तापूर्ण अडान लिएका थिए।
नेपालमा पनि केही बासिन्दालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार हुनसक्ने आर्थिक रूपले असम्भाव्य, असन्तुलित साना जातीय वा ठूला असमानुपातिक राज्य बनाउनु बुद्धिमानीपूर्ण हुने छैन। दुई गलतलाई मिलाएर एउटा सही बनाउन सकिँदैन। हामीले अन्यायपूर्ण विगतलाई सच्याउने प्रयासमा अर्को किसिमको पृथकीकरण र असमानता सिर्जना गर्नुहुँदैन, जसले अन्य समूहमा असन्तोष र प्रतिरोधको भावना पैदा गरोस्।
६. संविधानका अन्य प्रमुख विशेषता
लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तहरूको सम्मान गर्ने सबै किसिमका- संसदीय, राष्ट्रपतीय वा मिश्रित- सरकारका स्वरुपहरूप्रति हामी खुला हुनुपर्दछ। सम्झौता गर्न नसकिने मान्यता र सिद्धान्त चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका मानवअधिकारको सम्मान, सरकारका विभिन्न अङ्गहरूबीच शक्ति पृथकीकरणमा आधारित नियन्त्रण र सन्तुलन र राजनीतिक बहुलवाद हुन्। पिछडिएका, सीमान्तकृत र शोषित-पीडित समुदायलाई अरू नागरिकसरह माथि उठाउन निश्चित समयका लागि सकारात्मक विभेदसम्मका कानुनी पहल गर्न सकिन्छ, तर त्यसो गर्दा फेरि नयाँ किसिमका भेदभाव, विशेषाधिकार र अग्राधिकार सिर्जना गर्नु अर्को ऐतिहासिक गल्ती हुनेछ।
२१औं शताब्दीको आजको संसारमा नेपाल एउटा मात्र त्यस्तो दुर्लभ देश हो, जहाँ सापेक्षिक रूपमा स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचनबाट मार्क्सवादी-लेनिनवादी-मावादी (मालेमा) विचारधारालाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थापिकामा बहुमत हासिल गरेका छन्। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चुनावद्वारा जनताले व्यक्त गरेका आवाज र भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर, नेपाली मतदाता र नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दलका बहुसङ्ख्यक सदस्य एवं कार्यकर्ताले मालेमा विचारधारालाई गहन र आलोचनात्मक रूपमा बुझ्ेर वा तिनका सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर भन्दा पनि यी दलहरू प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तनको पक्षमा छन् भन्ने विश्वासका आधारमा समर्थन गरेका हुन्। त्यसैले ती वामपन्थी दलका नेताहरूले संसारका धेरै देशमा परीक्षण गरिएको र आधा शताब्दीको प्रयोगपछि अधिकांश देशमा अस्वीकृत वैचारिक नीति र अभ्यास थोपर्न खोज्नु भन्दा आफ्ना मतदाता र कार्यकर्ताको चाहनालाई सही रूपमा सम्बोधन गर्ने नीति लिनु आवश्यक देखिन्छ। नेपाललाई बाँकी संसारबाट अलग एउटा सन्की राष्ट्रको रूपमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सम्मानित सदस्यको रूपमा देख्न चाहने हो भने जनवादी गणतन्त्र स्थापना जस्ता असामयिक प्रस्तावलाई सधैँका लागि परित्याग गर्नुपर्दछ।
७. समृद्धिका लागि भूमण्डलीकरणको सदुपयोग
भूमण्डलीकरणको यो युगमा नेपालले आफ्नो भविष्यको बाटो तय गर्दा अरू देशका सफलता र गल्तीहरूबाट सिक्नुपर्दछ। विगतका दशकहरूमा असफल साबित भइसकेको साम्यवादी विचारधाराको अर्को प्रयोगभूमि बन्न हामी सक्दैनौं, न हामीलाई कथित नव-उदारवादी वाशिङ्गटन सहमति मोडलको अनियन्त्रित पूँजीवादी अर्थतन्त्रको अन्धानुकरण गर्नु नै छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान तथा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा परिकल्पना गरिएको समाजवादमुखी मुलुकको निर्माण आफन्तवादी पूँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) वा राज्य-नियन्त्रित समाजवाद दुवैबाट सम्भव छैन; अहिले विश्वमा हावी भएको खुला मिश्रित अर्थतन्त्रबाट मात्र सम्भव छ। हामीले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र नयाँ-नयाँ प्रविधि अपनाएर उद्योगधन्दाको विकास गर्ने इञ्जिनको रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा राज्यले न्यायिक, नियामक भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै आधारभूत सामाजिक सेवाहरू सुनिश्चित गर्ने व्यवहारवादी नीति अँगाल्नुपर्दछ। विश्वका दुई ठूला र गतिशील अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले तिनको समृद्धिबाट फाइदा लिन पनि २१औं शताब्दीको मानव सभ्यताका परिचायक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायलाई अङ्गीकार गर्दै व्यवहारवादी नीति अपनाउनु तथा वैचारिक हठधर्मिता परित्याग गर्नुपर्दछ।
राजतन्त्र, उदार लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अनुभव सँगालेका, अनि राजावादी, साम्यवादी, लोकतान्त्रिक र विभिन्न गठबन्धनमा जातीय र क्षेत्रीय दलहरूको समेत शासन देखिसकेका नेपाली जनता अब कुनै खास वादमा आधारित व्यवस्था वा विचारले विकासको जादु र चमत्कार गर्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त भइसकेका छन्। अरू देशले झैं नेपालले पनि आफ्नो उज्ज्वल भविष्य निर्माण र दिगो विकासका लागि कठोर परिश्रम, सुशासन, मानवीय स्वतन्त्रता र बहुलवादी राजनीतिक व्यवस्थालाई अँगाल्नुको विकल्प छैन।
हिमाल खबरपत्रिका, बैशाख १६-३१,२०६८ मा प्रकाशित