माओवादीको विजयलाई नेपालको सुखद भविष्यमा कसरी परिणत गर्ने?

माओवादीको विजयलाई नेपालको सुखद भविष्यमा कसरी परिणत गर्ने?

– कुलचन्द्र गौतम

संविधानसभाको ऐतिहासिक चुनावमा नेपाली जनताले यस पटक आमूल परिवर्तनका पक्षमा मत दिएका छन्। पुराना स्थापित पार्टीलाई पाखा लगाएर र नेकपा (माओवादी) लाई रोजेर जनताले माओवादीलाई आफू अरु भन्दा राम्रो छु भनेर प्रमाणित गर्ने अवसर दिएका छन्। त्यसैले, माओवादीलाई अरु राजनीतिक दल र राजाको शासनकालमा जनताले पाउन नसकेको सुशासन, विकासका संरचना, आधारभूत सेवा तथा सामाजिक न्याय प्रदान गरेर देखाउने ठूलो, ऐतिहासिक अवसर मिलेको छ।

नेपाली जनताले जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि माओवादीलाई आफू राम्रो छु भनेर देखाउने अवसर दिइरहेको छ। नेपाली जनताको अभिमतको कदर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नयाँ संविधान निर्माण तथा देशको पुनर्निर्माण तथा विकास कार्यक्रममा माओवादीसँग रचनात्मक किसिमले सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ।

आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा र चुनावपछिका वक्तव्यमा माओवादीले “आर्थिक क्रान्ति” ल्याउने कामलाई ठूलो प्राथमिकता दिने वाचा गरेका छन्। गरिवी र बेरोजगारीले पीडित नेपाली जनतालाई माओवादीको राजनीतिक सिद्धान्त र नाराले भन्दा आर्थिक क्रान्ति गरेर “नयाँ नेपाल” निर्माण गर्ने ढाढसले अधिकांश नेपालीलाई बढी आकर्षित गरेको स्पष्ट छ।

द्वन्द्व पछिको संक्रमण भोगेका संसारका विभिन्न देशहरुको अनुभवले के देखाएको छ भने शान्ति र लोकतन्त्रलाई स्थायी बनाउनका लागि महत्वाकांक्षी र प्रष्ट देखिने खालका पुननिर्माण र विकास आयोजना तय गरी तिनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा जनतालाई तुरुन्त केही राहत मिलोस, उनीहरुको जीवनस्तर सप्रियोस, रोजगारीको सिर्जना गरेर देशका अधैर्य, बेरोजगार युवाहरुमा आशाको लहर पलाओस।

नेपालमा पनि भर्खरै निर्वाचित संविधानसभाले नयाँ प्रगतिशील संविधानको मस्यौदा तयरा गर्नुका साथसाथै माओवादीले नेतृत्व गरेको नयाँ सरकारले त्यत्तिकै महत्वाकांक्षी र प्रगतिशील राष्ट्रिय पुननिर्माण तथा विकास योजनाको मस्यौदा रुरुरुरुगर्न थाल्नु निकै वुद्धिमानीपूर्ण कदम हुनेछ।

संविधान जस्तै राष्ट्रिय पुननिर्माण तथा विकास योजनाका मस्यौदा तयार गर्दा पनि सामुहिक छलफल, बहुदलीय सहकार्य र सहमतिका आधारमा काम गर्न राम्रो हुनेछ। हुनत यो काम निश्चय पनि सबै भन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा हुनुपर्छ, तर त्यसमा अरु प्रमुख राजनीतिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका मुख्य विचारहरु पनि समावेश गर्ने हरप्रयास हुनुपर्छ। नयाँ संविधानका लागि जस्तै यो नयाँ राष्ट्रिय पुननिर्माण तथा विकास योजनाका लागि पनि बृहत राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनुपछर्, जसले गर्दा फेरि आउँदो चुनावमा जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि उक्त योजनाले निरन्तरता पाइरहन सकोस्।

नयाँ निर्वाचित राजनीतिक नेताहरुले सरकारमा कुन शक्तिको बढी प्रभाव हुने र देशको शासन कसरी चलाउने भन्ने कुरामा जति ध्यान दिन्छन् त्यत्तिकै ध्यान जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि दिएका छन् भन्ने कुरा जनतालाई महसुस गराउन र ढाढस दिन सक्नुपर्छ।

सरकारले संविधान निर्माण सँगसँगै आर्थिक योजना तयार गर्नका लागि पनि उत्तिकै गम्भीर प्रयास गरेको सन्देस जनतामा पुग्यो भने देशमा एउटा आशाको लहर जाग्नेछ। त्यसैले यस्तो आर्थिक योजना पनि संविधान तयार हुने बेलासम्ममा तयार भइसक्नुपर्छ।

यस्तो नयाँ महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय पुननिर्माण तथा विकास योजनाका मुख्य विशेषता के हुनसक्छन् त?

नेकपा (माओवादी) को चुनाव घोषणापत्रमा अल्पकाल, मध्यमकाल र दीर्घकालमा के के काम गर्ने भन्ने केही स्पष्ट विचार समेटिएका छन्। नेकपा (एमाले) ले “भिजन नेपाल” नामक २० बर्षे विस्तृत योजना बनाएको छ। नेपाली कांग्रेस र अरु पार्टीले पनि आर्थिक विकासका बारेमा केही ठोस विचार प्रस्तुत गरेका छन्। राष्ट्रिय पुननिर्माण तथा विकास योजना बनाउँदा यी विभिन्न दलहरुले प्रस्तुत गरेका राम्रा विचारका साथै द्वन्द्वको अवस्था पारगर्न लाग्दा ब्यापक अन्तरराष्ट्रिय समर्थन जुटाउन र त्यसबाट राम्रो परिणाम हासिल गर्न सफल भएका देशहरुका अनुभव पनि समेटिनुपर्छ।

यी सबै कुराका आधारमा नेपालको महत्वाकांक्षी दीर्घकालीन पुननिर्माण तथा विकास योजनामा निम्न दसवटा बुँदा समेटिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ :

१) द्वन्द्वका कारण आन्तरिक रुपमा विस्थापित तथा युद्धपीडितहरुका लागि तुरुन्त राहत, उनीहरुको सम्मानपूर्ण पुर्नस्थापना र द्वन्द्वका बेलामा ध्वस्त भएका विकास संरचनाको पुननिर्माण तथा गुणात्मक सुधार

२) शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी जस्ता आधारभूत सामाजिक सेवाको ब्यापक विस्तार। संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित सहस्राव्दि विकास लक्ष्यलाई यिनको सफलताको मापदण्डका रुपमा लिनुपर्छ।

३) नयाँ संघीय राज्य संरचनाका सन्दर्भमा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास तथा सामाजिक र आर्थिक असमानता र असमावेशीकरण घटाउनका लागि निश्चित र लक्षित कार्यक्रम।

४) देशकै चेहरा बदलिने खालका यातायात, सञ्चार, जलविद्युत्त र पर्यटनका क्षेत्रमा केही महत्वाकांक्षी भौतिक संरचनाका नमूना योजना।

५) स्वदेश तथा विदेशमा काम गर्ने नेपाली कामदारको कमाउने क्षमता बढाउन सिप विकास गर्ने तालिम र रोजगारीको सिर्जना गर्ने बृहत कार्यक्रम र उनीहरुलाई शोषणबाट बचाउने सुरक्षाको विशेष व्यवस्था।

६) राष्ट्रनिर्माणमा युवाहरुलाई सम्मिलित बनाउन, उनीहरुको प्रतिभाको विकास गर्न, राजनैतिक दलसंग असम्बन्धित युवा फोरमहरुको स्थापना गर्ने जस्तो कि युवाहरुको स्वास्थ्य विकास र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्न खेलकूदको व्यापक विस्तार।

७) सुरक्षा क्षेत्रमा मौलिक सुधार र परिवर्तन गर्ने जसले गर्दा अन्त्यमा गएर नेपाली सेनाको संख्या घटाउन सकियोस, सैनिक खर्चमा कटौति गरी त्यसलाई विकास कार्यक्रममा लगाउन सकियोस, अनि नेपाली सेना तथा माओवादी लडाकूलाई देश विकास, प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिबाट पीडित जनतालाई राहत-सहयोग गर्न र विश्व शान्तिको सेवामा योगदा गर्ने जस्ता काममा परिचालन गर्न सकियोस।

८) कृषि क्षेत्रलाई अझ बढी उत्पादक बनाएर, देशमा “हरित क्रान्ति” ल्याउनका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधार।

९) नेपालको अति संवेदनशील वातावरण, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक संपत्तिको संरक्षणका लागि जलवायू परिवर्तन जस्ता प्रकोपबाट देशलाई बचाउन विशेष प्रयास।

१०) निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीचको साझेदारीका लागि उपयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रको विकास र गैरआवासी नेपाली र वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न विशेष प्रोत्साहन।

यस्तो महात्वाकांक्षी कार्यक्रमका लागि देशब्यापी र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन यो कार्यक्रम तयार गर्ने प्रक्रियालाई सबै दल सम्मिलित एक उच्चस्तरीय राष्ट्रिय पुननिर्माण तथा विकास परिषदले निर्देशित गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुनेछ। यस्तो परिषदको नेतृत्व प्रधानमन्त्री आफैँले वा अरु कुनै अत्यन्तै प्रतिष्ठित नेताले गर्नु जरुरी हुनेछ।

त्यस्तो राष्ट्रिय पुननिर्माण तथा विकास परिषदलाई सल्लाह दिनका लागि निम्न वमोजिमका दुईवटा सल्लाहकार समूह हुनु उपयुक्त हुन्छ :

क)एक, राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुको समूह जसमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, वुद्धिजीवी/विशेषज्ञ र देशका उपेक्षित र उत्पीडित समूहका प्रतिनिधि हुन्छन्। यस्ता प्रतिनिधिमध्ये केही संविधानसभाका सदस्य पनि हुनसक्छन्।

ख) दातृसंस्थाका प्रतिनिधिहरु जस्तो कि राष्ट्रसंघका निकाय, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक, द्विपक्षीय सहयोग निकाय र गैरसरकारी संस्था जसले मैत्रीपूर्ण प्राविधिक सल्लाहकारका रुपमा सहयोग र सुझाव दिन सक्नेछन्।

राष्ट्रिय पुननिर्माण तथा विकास योजना तयार गर्ने काम नेपालीको नेतृत्व र नियन्त्रणमा हुनुपर्छ र नेपालीले यसलाई विदेशीले थोपरेको नभएर आफूले बनाएको ठान्नुपर्छ। तर नेपालका अन्तरराष्ट्रिय शुभेच्छुकहरुले यो योजना बनाउने काममा आफ्नो पनि साझेदारी भएको महसुस गर्न पाउने अवस्था तयार गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको आर्थिक रुपान्तरणका लागि धेरै अन्तरराष्ट्रिय सहयोग चाहिने हुनाले यस्तो योजना बनाउने क्रममा दात्री संस्था र नेपालको विकासका साझेदारहरुसँग परामर्श गर्ने सही तरिका अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ।

पुननिर्माण तथा विकास योजनाका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र ऐक्यवद्धता जुटाउनका लागि नेपालले विश्वव्यापी मानवअधिकारका मान्यता अनि मानवतावादी सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यस योजनाले नेपालको हाल चालू रहेको शान्तिनिर्माण प्रक्रियासँग मिलेर थप उर्जा दिनुपर्छ।

नेपालको पुननिर्माण तथा विकास योजना सहस्राव्दि विकास लक्षका जगमा आधारित हुनुपर्छ। यसले जातीय, क्षेत्रीय तथा लैङि्गक असमानता घटाउने र देशमा सुशासनको लहर ल्याउनमा विशेष जोड दिनुपर्छ। यस योजनाले जनताका जरुरी माग आकांक्षाको मात्र परिपूर्ति गर्ने होइन कि दीर्घकालसम्म थाम्न सकिने र युक्तिसंगत आर्थिक नीति अपनाएर देश विकासको दरो खम्बाको जग बसाल्न कोसिस गर्नुपर्छ।

नेपालको नयाँ लोकतन्त्रको भावनालाई आत्मसात गर्दै यस्तो योजना बनाउँदा जनताको सहभागिता जुटाउन विभिन्न खालका छलफलका उपाय अपनाउनुपर्छ। काठमाडौँ बाहिर समेतका विभिन्न क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्छ।

अहिले जताततै चर्को राजनीतिक आवेश र उत्तेजना फैलिएको वातावरणमा विकास योजना बनाउँदा सस्तो लोकप्रिय नाराका आधारमा जनतालाई खोक्रो आश्वासन दिने काम गर्नु ठूलो गल्ति हुनेछ। माओवादीले आफना मजदूर यूनियन, विद्यार्थी यूनियन र वाइसिएल जस्ता संस्थाहरुलाई आर्थिक रुपले दिगो हुन नसक्ने अकुशल नीति अपनाउन सरकार, उद्योगपति र अरु रोजगारदातामाथि अनावश्यक दबाब नदिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। अर्कातिर, अरु राजनीतिक दलले पनि आफना समर्थकहरुलाई माओवादीले लिएका युक्तिसङ्गत नीतिको विरोध गर्न दिनुहुँदैन।

अन्तराष्ट्रिय समुदायले नेपालको विकास प्रक्रियामा सद्भाव र सहयोग गर्न र नयाँ नेपाली सरकार र जनताप्रति ऐक्यवद्धता जनाउने राम्रो सम्भावना छ। तर हाम्रो नयाँ सरकारले अन्तरराष्ट्रिय समुदायले निशर्त सहयोग देला भन्ने ठान्नुहुँदैन। माओवादीले के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भने आफना कार्यकर्तालाई जे भन्दा र गर्दा उनीहरु खुशी हुन्छन् त्यसो गर्दा आम नेपाली जनता अथवा अन्तरराष्ट्रिय समुदाय खुशी नहुन सक्छन्।

विधिको शासन कत्तिको पालना गरिन्छ, दण्डहीनताको वातावरणलाइ कसरि हटाइन्छ, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कत्तिको सम्मान गरिन्छ, प्रशासनिक तथा आर्थिक निर्णयमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हुनबाट कत्तिको जोगाइन्छ भन्ने कुराका आधारमा नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले माओवादीको भनाइको मात्र होइन कि गराइको जाँच गर्नेछन्।

चुनाव जितेको जोशीलो र उन्मत्त वातावरणमा माओवादीले जनताले आफूलाई केका लागि मत दिएका हुन् भन्ने कुरा सही ढङ्गले बुझनुपर्छ। यो जनताले माओवादी राजनैतिक सिद्धान्तलाई समर्थन गरेको अबस्य होइन। यस मतलाई हिंसा, धम्की र जबरजस्ती चन्दा संकलन गर्ने जस्ता प्रवृत्तिलाई जनताले क्षमा दिएर राजनीतिक हतियारका रुपमा स्वीकार गरेका हुन भनेर ठान्नु पनि हुँदैन।

बरु त्यसको विपरीत, जनताले सत्तामा पुगेपछि माओवादीले यस्ता हिंसात्मक उपाय नअपनाउलान् र जनतालाई शान्तिको सास फेर्न देलान् भनेर उसलाई मत दिएका हुन् भन्ने सबैले बुझनु पर्छ।

महत्वाकांक्षी र युक्तिसंगत आर्थिक एजेन्डालाई सर्वोपरी महत्व दिएर नयाँ नेपालको निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका खण्डमा माओवादीले आफ्नो विवादास्पद विगतबाट पन्छिएर आफूलाई सच्चा परिवर्तनकारी प्रगतिशील शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न सक्नेछन्। उनीहरुले त्यसो गर्न सकेमा माओवादी र दीर्घकालमा सबै नेपालीको भलो हुनेछ।

(लेखक : श्री गौतम संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव र युनिसेफका उपकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ।)