यदि र तर नभनिकन युद्धपीडित बाल सैन्यलाई रिहाइ र पुनर्स्थापना गरियोस

यदि र तर नभनिकन युद्धपीडित बाल सैन्यलाई रिहाइ र पुनर्स्थापना गरियोस

कुलचन्द्र गौतम

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिवका बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व सम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि राधिका कुमारास्वामीको हालैको नेपाल भ्रमणका क्रममा अनमिनले नाबालक भनी प्रमाणित गरेका तर अझैसम्म पनि माओवादी क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका झण्डै ३,००० माओवादी लडाकूहरुलाई त्यहाँबाट हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहमत भएका थिए ।

त्यसै प्रसङ्गमा शान्ति तथा पर्ुनस्थापना मन्त्री जनार्दन शर्माले नाबालक लडाकुलाई क्यान्टोन्मेन्टबाट हटाउने प्रक्रिया चाँडै थालिने र फेब्रुअरी २००९ को अन्त्यसम्ममा सो प्रक्रिया पूरा हुने कुरा राष्ट्र संघका उच्च अधिकारीहरुलाई बताएका थिए ।

मार्च २००९ मा सुरक्षा परिषदमा पेश गरिने बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व सम्बन्धी महासचिवको प्रतिवेदनमा बालबालिका भर्नागर्ने अथवा सशस्त्र द्वन्द्वमा अन्य किसिमले बालबालिकालाई दुरुपयोग गर्ने गैरराज्य संस्थाको सूचीमा माओवादीको नाम सामेल नहोस भनेर फेब्रुअरी २००९ को म्याद तोकिएको हो । यहाँ के कुरा स्मरणीय छ भने २००३ यताका राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदका वाषिर्क प्रतिवेदनमा निन्दनीय र लज्जास्पद मानिने सूचीमा नेकपा-माओवादीको नाम सामेल भइआएको छ ।

क्यान्टोन्मेन्टबाट बालबालिका हटाउने नेपाल सरकारको यो नयाँ प्रतिवद्धताले राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको निर्ण्र्ाानं. १६१२ लाई आंशिक रुपमा सम्बोधन गर्नेछ र यो प्रतिवद्धता वृहत शान्ति सम्झौता अनुरुप हुनेछ ।

ढीलो भएपनि माओवादी नेतृत्वको नेपाल सरकारले गरेको यो स्वागतयोग्य प्रतिवद्धता हो । अव यसलाई कुनै पनि बहानामा “यदि” र “तर” नभनिकन इमान्दारीपर्ूवक समयमै कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने राष्ट्रसंघ लगायत सबैको आशा छ ।

अन्मिन र राष्ट्र संघको नेपालस्थित टोली यी पर्ूव बाल लडाकूहरुलाई सामान्य जीवनयापन गरी नयाँ शान्त नेपालमा आफनो भविष्य बनाउने काममा सहयोग गर्न तयार छन् । युनिसेफ र युएनडिपीले यस कामका लागि दाताहरुको सहयोग जुटाइसकेका छन् । उनीहरुले बालबालिका र युवाहरुको आवश्यकता पूरा गर्ने, उनीहरुलाई सिप दिलाउने र उनीहरुका दर्ीघकालीन आकांक्षा पूरागर्ने खालको पर्ुनस्थापना ब्यवस्थापनका प्याकेज पनि तयार गरिसकेका छन् ।

यस्ता प्याकेजहरु सशस्त्र सेना र सशस्त्र समूहसँग आवद्ध सबै किसिमका केटाकेटीलाई सैन्यबलबाट छुटकारा गराउने र त्यसपछि उनीहरुको संरक्षण र पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत मार्ग निर्देशन दिने पेरिस सिद्धान्त लगायतका अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको साझेदारीमा तयार गरिएका छन् ।

शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा विगतमा भएका सम्झौता लागर्ूगर्ने क्रममा ढिलासुस्ती र अलमल भएको तीतो अनुभवको मनन गरेर सरकार र विशेषगरी नेकपा-माओवादी ले यस पवित्र वचनवद्धतालाई समयमा, पर्ूण्ा रुपमा कार्यान्वयन नगर्न विभिन्न बाहना बनाउने हुन कि भनेर बालअधिकारवादीहरु अति चिन्तित छन् ।

उनीहरुले के कुरामा जोड दिएका छन् भने सबै पर्ूव बाल लडाकुलाई क्यान्टोन्मेन्टबाट तुरुन्त मुक्त गर्ने, उनीहरुलाई संरक्षण प्रदान गर्ने र समाजमा पर्ुनस्थापना गर्ने काम बाल अधिकार र मानव अधिकारका सवाल हुन् र यी काम गर्न ढिलाई र अलमल हुनुहुँदैन । यस विषयमा अझ थप राजनीतिक वादविवाद र बखेडा गर्नु हुँदैन र कुनै राजनैतिक सम्झौताका लागि पर्खनर्ुपर्दैन ।

क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका बालबालिकालाई त्यहाँबाट मुक्तगर्ने, उनीहरुलाई सुरक्षा दिने र समाजमा पर्ुनस्थापना गर्ने कामलाई प्रौढ माओवादी लडाकूहरुको समायोजन र पुनस्थापना सम्बन्धी विवादित विषयसँग कुनै पनि हालतमा जोड्नु हुँदैन ।

हुनत पर्ूव बाल लडाकु मात्र होइन सशस्त्र द्वन्द्वको असर परेका सबै बालबालिकालाई पुनर्स्थाना र समायोजन गर्नका लागि राष्ट्रिय कार्य योजनाको मस्यौदा गर्न नोभेम्बर २००७ मै एक अन्तर विभागीय कार्यदलको गठन भएको थियो । शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको यस कार्यदललाई ब्युँझाएर राष्ट्रिय कार्य योजनालाई छिटै अन्तिम रुपदिने र त्यसको द्रुतगतिमा कार्यान्वयन गर्नकालागि पर्याप्त स्रोतसाधन जुटाउनु अति जरुरी छ ।

बृहत शान्ति सम्झौता वमोजिम र पेरिस सिद्धान्त अनुरुप सबै पर्ूव नाबालक लडाकूहरुलाई क्यान्टोन्मेन्टबाट विनाशर्त रिहा गर्नर्ुपर्छ । रिहा भएपछि आफनो परिवार र समुदायमा पुनस्थापित नभएसम्म उनीहरुलाई हालको क्यान्टोन्मेन्ट भन्दा टाढा अस्थायी केन्द्रमा राख्नर्ुपर्छ ।

यस्ता केन्द्रलाई युनिसेफ र बालकल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने, ख्याति प्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संगठनको सहयोगमा सम्मानित निजामति प्रशासकले ब्यवस्थापन गर्नर्ुपर्छ । यस प्रक्रियाको अनुगमन गर्न र रिहा भएका बालबालिकालाई समुदायमा आधारित पर्ुनस्थापनाको मौका दिने कुरा सुनिश्चित गर्न तोकिएको राष्ट्र संघीय निकायलाई निर्वाध रुपमा पहुँच दिनुर्ुपर्छ ।

कुनै बेला सशस्त्र समूहसँग आवद्ध भएका बालबालिका वा युवालाई आफनो पहिलेको घरगाउँमा र्फकन त्यति सजिलो नहुन पनि सक्छ, खासगरी यदि उनीहरुलाई आफनै परिवार र समुदायले शंका र तिरस्कारको दृष्टिले हर्ेने गरेका खण्डमा । यदि उनीहरुको पुनर्स्थापना राम्रोसँग नभएमा उनीहरुलाई अपराधी गिरोह लगायतका विभिन्न सशस्त्र समूहले समेत पुनः भर्तिगर्ने खतरा पनि त्यत्तिकै रहन्छ ।

प्रचलित सांस्कृतिक मान्यता र धारणाले गर्दा बलात्कृत, यौन शोषण भएका वा यौन स्वतन्त्रताबाट उछि्रङ्खल भएका भनी ठानिएका बालिका र महिलाहरुलाई परिवारमा ससम्मान पर्ुनस्थापित हुन अझ गाह्रो हुनसक्छ । त्यसैले उपयुक्त र पर्याप्त मात्रामा सहयोग नपाएका खण्डमा धेरै पर्ूव बालिका लडाकूलाई आमा बाबुले जबरजस्ती बिबाह गरिदिने अथवा उनीहरु चेलीबेटी बेच्ने र बेश्यावृत्तिमा फसाउने दलालको फन्दामा पर्न पनि सक्छन् ।

हालको अवस्थामा, सबै पर्ूव बाललडाकु र सशस्त्र समूहसँग आवद्ध बालबालिकालाई तर्राईका विभिन्न सशस्त्र समूह र कुनै पहाडी आदिबासी व्रि्रोही समूहले भर्नागर्ने डर पनि छ । उनीहरुले नेकपा-माओवादीको नक्कल गर्दै केटाकेटीलाई हतियार बोकाउने, सेन्ट्री बसाउने, सुराकी बनाउने जस्ता काममा लगाएर बालबालिकालाई ठूलो खतरामा पार्न लागेको पनि यदाकदा देखिन्छ ।

यस्तो खतराबाट बचाउनका लागि निकै संवेदनशील ढंगले, बृहत अन्तरराष्ट्रिय अनुभवका शिक्षा लिँदै र त्यसलाई नेपालको सर्न्दर्भमा ढाल्दै तालिम, सशक्तीकरण, समायोजन र पुनस्थापनाका कार्यक्रम तयार गर्नर्ुपर्छ । यस्तैगरी, मधेस अनि पर्ूर्वी पहाडको अराजकता र दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न लोकतान्त्रिक र राजनीतिक ढंगले निरोधात्मक उपाय अपनाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

दुखको कुरा के छ भने, आफना राजनीतिक एजेन्डा पूरा गराउन केटाकेटीलाई उपयोग गर्ने मामलामा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु वदनाम छन् । शैक्षिक विषयसँग कुनै पनि किसिमको साइनो नभएका राजनीतिक माग पूरा गराउन राजनीतिक दलहरुले हडताल, जुलुस र स्कूल बन्द गराउने काममा विद्यार्थी युनियन र शिक्षक युनियनलाई सधैँभरि उपयोगगर्दै आएकाछन् ।

राजनीतिक दलहरुमध्ये पनि सब भन्दा बढी त नेकपा-माओवादीले आफना “क्रान्तिकारी” माग र उद्देश्य पूरा गराउन स्कूले विद्यार्थी र शिक्षकलाई उपयोग गर्ने योजनावद्ध नीति अपनाएको पाइन्छ । द्वन्द्वकालमा उनीहरुले स्कूल र शैक्षिक प्रणालीलाई आफनो “जनयुद्ध” को महत्वपर्ूण्ा हतियार बनाउन स्कूललाई माओवादी मिलिसियाको भर्ति केन्द्र र आफनो राजनीतिक विचारधारा फैलाउने तालिम केन्द्रका रुपमा उपयोग गरेका थिए ।

आफनो अधिनमा रहेका क्षेत्रका स्कूलमा माओवादीले हिंसाको प्रशस्ती गाउनेे, राजनीतिक मतारोपण गर्ने र सानै उमेरमा सैनिक तालिम दिने खालको पाठ्यक्रम लागू गरेका थिए । जस्तोकि “सैन्य विज्ञान” भनिने विषयमा नौ-दस वर्षा कलिला केटाकेटीलाई बन्दूक, विस्फोटक पदार्थ, ग्रिनेड र बुबी ट्रयाप बनाउन र तिनको उपयोग गर्न, सेन्ट्री र सुराकीका रुपमा काम गर्न र क्रान्तिकारी हिंसाको गुणगान गाउन सिकाइन्थ्यो ।

माओवादीले शिक्षक र विद्यार्थीलाई अपहरण गरेर “सांस्कृतिक” कार्यक्रममा भाग लिने बहानामा आफनो नीति र मतको जबर्जस्ति प्रचारप्रसार गर्ने र बुद्धि भुट्ने सिविरमा बारम्बार लैजाने गर्थे । तत्कालीन शाही नेपाली सेनासँगको लर्डाईँमा दुवै पक्षले विद्यार्थीलाई प्रायसः मानव ढालका रुपमा उपयोग गर्थे ।

एक दसक लामो द्वन्द्वका समयमा नेकपा -माओवादी) ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका केटाकेटीलाई आफनो गुरिल्ला सेनामा भर्ना गरेको वा सम्मिलिन हुन दिएको कुरालाई बारम्बार अस्वीकार गर्थ्याे । तर त्यसबेला राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरका धेरै तटस्थ र विश्वसनीय संस्थाहरुले माओवादीले युद्धमा केटाकेटीको उपयोग ब्यापक मात्रामा गरेको रिपोर्ट दिने गर्थे । यी कुरा स्वयं माओवादीले मान्छौँ भनेका राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी र जेनेभा सन्धीका उल्लङ्घनका ज्वलन्त उदाहरण थिए ।

यस्तै वश्वसनीय जानकारीका आधारमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले नेकपा-माओवादीलाई विगत ४ वर्षेखि बाल सैन्य भर्नागर्ने र सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको दुरुपयोग गर्ने गैरराज्य संगठनको ” निन्दनीय र लज्जास्पद मानिने” सूचीमा राखिआएको छ ।

यस्तो रर्ेकर्डलाई ख्याल राखेर वृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि, अझ २००७ मा अन्मिनले झण्डै ३००० बालबालिकालाई क्यान्टोन्मेन्टमा राख्न नहुने ठहर गरेपछि, उनीहरुलाई तत्कालै त्यहाँबाट मुक्तगर्नु पर्थ्याे । तर अन्तरिम सरकार र माओवादीले विभिन्न बाहना बनाएर उनीहरुलाई त्यहाँबाट मुक्त गरेनन् ।

अहिले नेकपा-माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ तापनि हजारौँ बालसैन्य अहिले पनि उनीहरुका शिबिरमा छँदैछन् । युद्धले असरपारेका बालबालिकाको बेदना र यातनाप्रति अझै वेवास्ता गरिएको छ । यस्तो ब्यवहारले गर्दा वर्तमान नेपाल सरकार आफैँ अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता पालना गर्नर्ुपर्ने दायित्वको उल्लंघनकर्ता बनेको छ ।

यहाँ के कुरा स्मरणीय छ भने बालबालिकालाई राष्ट्रिय सेना वा सशस्त्र समूहमा भर्नागर्नु र लर्डाईँमा उनीहरुलाई परिचलान गर्नु वा सहभागी हुनदिनुलाई नेपालले अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय महासन्धीले अन्तरराष्ट्रिय युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध ठहर्‍याएका छन् ।

नयाँ नेपाल बनाउन लागेका बेलामा समग्र नेपाली समाज र विशेषगरी नेकपा-माओवादीले शान्ति र अहिंसाको संस्कार आत्मसात गर्नर्ुपर्छ । सबै खालका सैन्य तालिम र मतारोपणको अन्त्य हुनर्ुपर्छ र हामी सबैले नेपाली बालबालिकाको मन र मस्तिस्कमा शान्ति र अहिंसाको बिऊ रोप्नर्ुपर्छ ।

यसका लागि एक दसक भन्दा लामो हिंशामा पिल्सिएका बालबालिका र विशेषगरी तर्राईमा फैलिएको हिंसामा परेका र नयाँ भर्तीको खतरामा रहेका बालबालिका र युवाको सुरक्षा र संरक्षणमा विशेष जोड दिनर्ुपर्छ ।

स्कूल र स्वास्थ्य संस्था जस्ता बालबालिका जम्मा हुने ठाउँहरुलाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा सम्मान गरेर ती संस्थालाई सैनिक र पार्टर्ीी राजनीतिक गतिविधि निषेधित क्षेत्र बनाउनर्ुपर्छ ।

बालबालिका र नागरिकलाई बचाउन र लर्डाईँ अन्त्य भएपछि संसारका धेरै देशमा फैलिए जस्तो अराजकता र अपराधिक गतिविधि नेपालमा अझ फैलन नपाओस भन्नका लागि क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका बालबालिकाको मुक्ति र पुनर्स्थापना मात्र होइन हिंसाको असर परेका बालबालिकाको समग्र आवश्यकता पूरा गर्ने खालको वृहत र समयानुकूल राष्ट्रिय कार्ययोजना तुरुन्त बनाउनु अति आवश्यक छ ।

उदाहरणका लागि, विस्फोटक पदार्थलाई निस्त्रिmय पार्ने, विस्फोटक पदार्थ बारेमा शिक्षा दिने र साना हतियारको विस्तारलाई रोक्ने जस्ता कामलाई “हतियार ब्यवस्थापन” र भविष्यमा गरिने सुरक्षा क्षेत्रको सुधार कार्यक्रमको महत्वपर्ूण्ा पक्ष बनाउनर्ुपर्छ ।

तर्राईमा धेरै सशस्त्र समूहको उदय भएको अनि अर्धसैनिक समूह, मिलिसिया र विभिन्न राजनीतिक दलसँग आवद्ध युवा संगठनले लगातार डरत्रास र हिंसा फैलाएको घटनाले के कुरा इंगित गरेको छ भने ससाना हातहतियारलाई अझ कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नर्ुपर्छ र हिंसा र दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य हुनर्ुपर्छ ।

राष्ट्रसंघ महासचिवका बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व सम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि कुमारास्वामीले जोड दिए जस्तै, “शान्ति स्थापना र बालबालिकालाई सुरक्षित ढङ्गले बाँच्ने अधिकार प्रदानगर्न नेपालमा हिंसालाई दण्डमुक्त बनाउने चलनको अन्त्य हुनर्ुपर्छ र कानूनी राजको स्थापना हुनपर्छ ।”

(कुल गौतम संयुक्त राष्ट्रसंघका पर्ूव सहायक महासचिव र युनिसेफका नायव कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)