किरण पाण्डे
|
विस्तृत शान्ति सम्झ्ौता र सेना तथा हतियार व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झ्ौतामा हस्ताक्षर भएको तीन वर्ष पुग्न लागेको छ। यस अवधिमा नेपालले केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्यो― संविधानसभा चुनाव, गणतन्त्र घोषणा, अन्तरिम संविधान लेखन र सरकारहरूको निर्माण। तर मावादी लडाकू समायोजन र पुनर्स्थापनको अहम् कार्यमा प्रगति हुनसकेको छैन। अयोग्य लडाकूहरूलाई शिविरबाट हटाउने र पुनर्स्थापन गर्ने सजिलो काम समेत भएको छैन।
सरकार र सत्तारुढ पार्टीहरूले समायोजन र पुनर्स्थापनको ठोस प्रस्तावना कहिल्यै ल्याएनन्। मावादी लडाकूहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना निम्ति गठित उच्चस्तरीय समिति र त्यसअन्तर्गतको प्राविधिक समितिले सात-सात महिनासम्म काम गर्दा पनि यस विषयमा ठोस बहस भएन। समितिका सदस्य र तिनका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको प्रायः बदलिइरहने तथा आफैँमा बाझ्िने सामान्य र सतही मन्तव्यहरू मात्र सुनियो। पार्टीहरूले ठोस सङ्ख्या, समय तालिका, खर्च, कार्यक्रमसहितका प्रस्तावनाहरू टेबलमा ल्याएर छलफल नगर्ने र सतही कुराका आधारमा एकअर्कालाई दोषारोपण मात्र गरिरहने हो भने यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सक्दैन।
यो लेखक सुरक्षा क्षेत्र सुधारसम्बन्धी विशेषज्ञ नभएकाले यसमा प्रस्तावित सुझ्ावहरू सम्बन्धित नीतिनिर्माता र विज्ञहरूलाई आपसमा छलफल गरी विस्तृत खाका तयार पार्न सहयोग पुगोस् भनेर मात्र प्रस्तुत गरिएको हो। समायोजन र पुनर्स्थापना गरिने लडाकूको सङ्ख्या, नेपाली सेनाको सङ्ख्या र जिम्मेवारी, खर्च र लगानी आदि पनि छलफल शुरु गर्नका लागि मात्र भएकाले सङ्ख्यामा भन्दा दिशा, प्रकृति र अनुपातमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुनेछ।
लडाकूहरू र नेपाली सेनाका आ-आफ्नै इच्छा, आकाङ्क्षा र त्रासहरू छन्। मुलुक अहिले संवेदनशील सङ्क्रमणको चरणमा भएकोले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने काममा व्यावहारिक हुन राजनीतिक पार्टीहरूले केही अल्पकालीन सम्झ्ौता पनि गर्नुपर्ला। सुरक्षा क्षेत्र सुधारको लागि अहिले दुवै पक्ष सहमत विस्तृत शान्ति सम्झ्ौता, सेना तथा हतियार व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झ्ौता र अन्तरिम संविधान जस्ता दस्तावेजहरू छन्। दलविशेषले यिनलाई आ-आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न खोजे पनि नेपालको दीर्घकालीन हित गर्ने र कुनै सहमतिसँग नबाझ्िने प्रस्तावनाको आधारका रूपमा यिनै दस्तावेजलाई लिन सकिन्छ।
अन्तरिम संविधानमा प्रमाणित भएका र समायोजनका लागि इच्छुक मावादी लडाकूहरू निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि सुरक्षा निकायहरूमा समायोजनका लागि योग्य हुने उल्लेख छ। यसबाट समायोजनको विकल्प सबै लडाकूका लागि नभएर प्रमाणित भएका र इच्छुकहरूका लागि मात्र हो, र जसले समायोजनको विकल्प रोज्छन् उनीहरूले सुरक्षा बलको स्टाण्डर्ड मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छभन्ने बुझ्िन्छ। लडाकूसँग समायोजन हुनैपर्ने अधिकार छैन, उनीहरूको सम्भाव्य समायोजनबारे विचार गरिन्छ र त्यो पनि नेपाली सेनामा मात्रै नभएर देशका कुनै पनि सुरक्षा निकायमा हुनसक्छ।
विस्तृत शान्ति सम्झ्ौताले रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना का लागि उच्चस्तरीय समितिको व्यवस्था गरेको छ। यसमा समायोजन एउटा मात्र पक्ष हो भने पुनर्स्थापना, व्यवस्थापन र रेखदेख अन्य प्रमुख अवधारणा हुन्। शान्ति सम्झ्ौतामा नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण र उपयुक्त सङ्ख्या निर्धारण गर्नुपर्ने पक्षलाई पनि औंल्याइएको छ। यसलाई नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा केही कटौती गर्नुपर्ने भन्ने अर्थ लगाइएको छ। यसअन्तर्गतको एउटा मुद्दा सुरक्षा क्षेत्रलाई सम्पूर्ण नेपाली समाजको विविधता प्रतिबिम्वित हुनेगरी अझ् बढी समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनाउन हाल कम प्रतिनिधित्व भएका महिला, मधेशी, दलित र अन्य सीमान्तकृत समूहहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पनि हो।
यी सबै पक्षलाई बृहत् सुरक्षा क्षेत्र सुधार अथवा रुपान्तरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ, साथमा नेपालको वैधानिक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै समाजले थेग्न नसक्ने र आवश्यकता भन्दा बढी सैन्यकरण नगर्ने कुरामा पनि विचार पुर्याउनुपर्दछ। उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो, सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिकरण हुन र टुक्रिनबाट टाढै राखेर वास्तविक नागरिक सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्नु। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन र दिगो शान्ति स्थापना गर्न यी मुद्दाहरू जतिसक्दो चाँडो सुल्झ्ाउनु अपरिहार्य छ।
एक दशक लामो द्वन्द्वका दौरानमा नेपाली सेनाको सङ्ख्या ४६ हजारबाट ९६ हजार पुग्यो भने रु.२ अर्बभन्दा कमको रक्षा बजेट बढेर यो वर्ष रु.१५ अर्ब पुग्यो। आज सेनाको सङ्ख्या बढाउने होइन घटाउनुपर्छभन्नेमा एनेकपा मावादीलगायत सबै पार्टीको एकमत छ। साथै सैन्य सुरक्षाका लागि छुट्याइएको भीमकाय बजेट आम जनताका मानवीय प्राथमिकतामा परिचालन हुनु आवश्यक छ। यस परिप्रेक्ष्यमा सेनाको सङ्ख्या अझ्ै बढाउने बृहत् समायोजन भन्दा मावादी लडाकूहरूको पुनर्स्थापन र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनु तर्कसङ्गत हुन्छ। अर्कोतर्फ, शान्ति प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धतास्वरुप, नेपाल सेनालगायतका मुलुकका सुरक्षा बलमा केही हदको समायोजनका लागि सृजनात्मक उपायहरू पनि पहिल्याउनुपर्छ।
यहाँ हामी परस्पर विरोधी आवश्यकताको सामना गरिरहेका छौं। नेपालको वास्तविक आवश्यकताको दृष्टिकोणबाट सुरक्षा बल, र त्यसमा पनि विशेषगरी सेनाको सङ्ख्या घटाउन जरुरी छ। तर शान्ति प्रक्रियाको दृष्टिकोणबाट केही मावादी लडाकूलाई समायोजन गर्नुपर्छ, जसले सुरक्षा बलको सङ्ख्या बढाउनेछ। के हामी दुवै पक्षको जित हुने सूत्र खोज्न सक्दैनौं, जसले सेना र अन्य सुरक्षा संयन्त्रलाई सङ्ख्यात्मकभन्दा गुणात्मक हिसाबले बलियो बनाउने गरी मावादी लडाकूलाई समायोजन गराउन सकोस्। मेरो जवाफ छ― हामी सक्छौं। हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र राष्ट्रिय हितको पक्षमा हुनेगरी अझ् समावेशी, लोकतान्त्रिक, व्यावसायिक र आधुनिक हुने प्रकारले समायोजन गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ।
यो सूत्र पहिचान गर्ने प्रक्रियामा सबैभन्दा पहिले नेपाली सेनाको प्रमुख भूमिका र उद्देश्य के हुनुपर्छ भन्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति विकास गर्नुपर्छ।
नेपाली सेनाका प्रमुख काम
शान्तिपूर्ण नयाँ नेपालमा सेनालाई निम्न चार मुख्य काम गर्ने गरी पुनर्संरचना गर्नु उचित हुन्छः
(१) देशको शान्तिसुरक्षाको बहाली र सार्वभौमिकताको रक्षा।
(२) अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिसेनामा सेवा।
(३) प्राकृतिक प्रकोपमा राहत र पुनर्स्थापना तथा आपतकालीन
अवस्थापछिको अल्पकालीन पुनर्निर्माण र विकास गतिविधिमा सहयोग।
(४) विशिष्ट व्यक्ति, उद्योग, महत्वपूर्ण भौतिक संरचना आदिको विशेष सुरक्षा सेवा।
सेना अहिले पनि केही हदसम्म यस्ता काममा संलग्न छ। तर यसलाई अझ् बढी औपचारिक र व्यवस्थित गर्दै यस्ता प्राथमिकतालाई आत्मसात् गरेर रक्षा बजेटको बाँडफाँड गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
हालसालै पुनर्स्थापना भएको सेना समायोजन विशेष समिति र यसको प्राविधिक समिति मावादी लडाकूको सीमित समायोजन, मधेशी, जनजाति, महिला र कम प्रतिनिधित्व भएका समूहहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा भर्तीलगायत नेपालको सुरक्षा निकायको सुधारका लागि व्यावहारिक प्रस्तावहरू ल्याउन सशक्त हुनेछन् भन्ने आशा गरौं।
तत्काल गर्नुपर्ने काम
तीन-तीन वर्षमा पनि अयोग्य प्रमाणित लडाकूलाई शिविरबाट निकाल्न र पुनर्स्थापन गर्न नसक्नु लाजमर्दो विषय हो। गएको डिसेम्बरमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासचिवको विशेष प्रतिनिधि राधिका कुमारास्वामीलाई २८ फेब्रुअरी २००९ सम्म सम्पूर्ण अयोग्य लडाकू हटाउने र पुनर्स्थापन गर्ने वाचा गरेका थिए। उच्चस्तरीय समितिको पहिलो निर्णय पनि अयोग्य लडाकू हटाउने नै थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय र विभिन्न दाताहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य अभ्यासअनुरुप नाबालक र पूर्व नाबालकलगायतका अयोग्य लडाकूहरूको पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग गर्न तयार थिए र छन्।
अयोग्य लडाकूलाई शिविरबाट तत्काल हटाई तिनलाई अस्थायी केन्द्रहरूमा राख्नुपर्दछ, जहाँ उनीहरूले समुदायमा फर्कनुअघि परामर्श र सीपमूलक तालिम पाउने छन्। त्यस्ता केन्द्रको सञ्चालन युनिसेफलगायत ख्यातिप्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगमा गैर-राजनीतिक निजामती प्रशासकले गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। तिनमा मावादी पार्टी, कमाण्डर र नेपाली सेनाको भने कुनै संलग्नता हुनुहुँदैन। यसो गर्दा यदि र तर नभनिकनै गर्नुपर्छ, थप सर्वेक्षण, प्रश्नावली र राजनीतिक तथा सैन्य नेताहरूको थप शिविर सुपरीवेक्षण बेगर यो कदम चाल्नुपर्छ।
अयोग्य लडाकू हटाउने र पुनर्स्थापना गर्ने कुरालाई अन्य कुनै राजनीतिक प्रयोजनको पूर्वशर्त बनाउनु पनि हुँदैन, यसो गरेमा बाँकी रहेका मावादी लडाकूको समग्र समायोजन र पुनर्स्थापनाप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ। अयोग्य लडाकूहरू हटाउनु शान्ति प्रक्रियाप्रतिको हाम्रो इमान्दारीको परीक्षा पनि हो। देशमा बहादुरी र हिम्मतबाट आएको शान्तिको आवश्यकता छ, अप्ठ्यारो र शङ्काबाट आएको होइन। यो सानो पहिलो पाइलाले समग्र शान्ति प्रक्रियामा विश्वास जगाउन सक्छ।
पूर्व लडाकूहरूको समायोजनका लागि निम्न क्रियाकलाप आवश्यक छन्ः
पहिलो; ठूलो सङ्ख्यामा सेनामा समायोजन हुनेछ भन्ने गलत आशा नजगाउन मावादी लडाकूलाई यो सङ्ख्या वास्तवमा कम हुन्छ भनेर बुझ्ाउनुपर्छ। यो काम एनेकपा मावादीले मात्र प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छ।
दोस्रो; समायोजनको प्रक्रियामा देशको बृहत् हितका लागि नेपाली सेनामा सीमान्तकृत तथा कम प्रतिनिधि भएका केही समूहलाई प्राथमिकता दिइने कुरा पूर्व लडाकूहरूलाई बुझ्ाउनुपर्छ।
तेस्रो; पुनर्स्थापनामा शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यालय निरीक्षक, वन कर्मचारीदेखि स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारका लागि विविध सीपमूलक तालिमलगायत के-कस्ता विकल्प उपलब्ध हुनेछन् भन्ने कुरा मावादी लडाकूलाई बुझ्ाउनुपर्छ।
लडाकूहरूको अपेक्षा व्यवस्थित भएपछि समायोजनको कार्य क्रमिक रूपमा निम्नबमोजिम अघि बढाउन सकिन्छः
(क) विशेष समितिलाई सहयोग गर्न स्थापित प्राविधिक समिति अथवा उपसमितिलाई सुरक्षा निकायमा भर्ती हुन चाहनेहरूको न्यूनतम योग्यता र छनोटका आधार तय गर्ने तथा समायोजन हुन इच्छुकमध्ये क-कसले सुरक्षा सेवामा भर्ना हुन आवश्यक प्रचलित योग्यता पूरा गर्छन् भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा दिने।
(ख) विकल्प भएमा, यीमध्ये कतिले कुन सुरक्षा सेवा रोज्छन् भन्ने पत्ता लगाउने। यो कुनै पार्टी नेतृत्व वा कमाण्डरले लडाकूको लागि गरेको निर्णय नभई लडाकूको स्वतन्त्र व्यक्तिगत निर्णय हुनुपर्छ।
(ग) मानवअधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर आरोप लागेका मावादी लडाकूहरूलाई समावेश नगर्ने। त्यस्तै सैनिक जवान र अधिकृतहरूलाई विशेष कार्यमा खटाउँदा, भर्ना र बढुवा गर्दा पनि मानवअधिकारका तिनै मापदण्ड लागू गर्ने।
(घ) पार्टीहरूबीच राजनीतिक छलफलबाट समायोजनमा जनसङ्ख्याअनुरुप नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई समावेशी बनाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने समूहहरूबारे सहमति गर्ने। महिला, दलित, मधेशी र विगतमा नेपालको सुरक्षामा न्यून प्रतिनिधित्व भएका समूहहरूले यस्तो प्राथमिकता पाउन सक्छन्। न्यूनतम योग्यता भएका तर विविध सुरक्षा सेवाका आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेका लडाकूहरूका लागि ब्रिजिङ टे्रनिङ को विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
(ङ) नेपालको सुरक्षा सेवालाई लैङ्गिक दृष्टिले बढी सन्तुलित र संवेदनशील बनाउन सेना, प्रहरी अथवा सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना हुन योग्य र इच्छुक मावादी लडाकूमध्ये करिब दुई हजार महिला लडाकूलाई समायोजनको विशेष अवसर प्रदान गर्ने। राष्ट्रसंघले आफ्नो शान्ति स्थापना गर्ने दलमा महिला अधिकारी खटाउने कामलाई बढावा दिइरहेकोले महिला सिपाही वा प्रहरीका दृढ डफ्फाहरू शान्ति सेनामा पठाएर पनि नेपालले संसारको शान्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।
(च) बाँकी मावादी महिला लडाकूलाई उनीहरूको योग्यता र रुचिका आधारमा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पूर्व प्राथमिक अथवा प्राथमिक शिक्षक वा महिला विकास कार्यकर्ताजस्ता रोजगारीको प्रत्याभूति हुने खालका तालिमको व्यवस्था गर्ने।
(छ) अरू बाँकी (बढीमा दुई हजारजति) पुरुष मावादी लडाकूमध्ये विभिन्न सुरक्षा सेवामा भर्ती हुन योग्यता पुगेका र भर्ती हुन चाहनेहरूलाई देशको आवश्यकताअनुसार सेना, प्रहरी आदि निकायमा भर्ती गर्ने र विशेष व्यावसायिक तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने। यसो गर्दा अहिलेसम्म कम प्रतिनिधित्व भएका मधेशी, दलित आदि समुदायलाई प्राथमिकता दिने।
(ज) राजनीतिमा नलागेका र अरू प्रशासनिक काममा नखटिएका अधिकृत तहमा आधारभूत योग्यता पुग्ने अधिकृत तहका केही थोरै मावादी लडाकूहरूलाई नेपालमा र विदेशमा समेत उच्चस्तरीय विशेष अधिकृत तालिमको व्यवस्था गर्ने। यस्तो तालिमको केही अंश नेपाली सेना वा प्रहरीका अन्य अधिकृतका साथमा गराउने, जसले गर्दा उनीहरू सबैमा आत्मीयताको भावनाका साथै गैर-राजनीतिक व्यावसायिक सम्बन्ध विकास हुनसकोस्।
समायोजन हुन नचाहने र नसक्ने मावादी लडाकूका लागि निम्नानुसार बृहत् पुनर्स्थापना प्याकेज दिन सकिन्छः
(क) सुरक्षा निकायमा समायोजन नहुने सबै १५ हजार पूर्व लडाकूलाई एक-एक लाख रुपैयाँ एकमुष्ट प्रोत्साहन भत्ता दिने।
(ख) शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता रोजगारको राम्रो सम्भावना भएका र राष्ट्रिय विकास प्राथमिकताका क्षेत्रमा सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालिमका लागि पूर्व लडाकूहरूलाई विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, विद्यमान तालिम केन्द्रहरूको सहयोगमा विविध सीपहरू सिकाउने, प्राविधिक/सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने।
(ग) शुरुमा मावादीका पूर्व लडाकू र पछि स्वेच्छिक अवकाश लिने नेपाली सेनाका सिपाहीलाई विशेष तालिम दिन तथा नेपालको प्राविधिक, सीपमूलक र व्यावसायिक तालिम क्षमता विस्तार गर्न प्राविधिक सीपमूलक निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका विद्यालयहरूको समूह बनाएर तालिम क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै उनीहरूलाई आर्थिक एवं अन्य प्रोत्साहन प्रदान गर्ने।
(घ) तालिम पाएका तर रोजगारको ग्यारेन्टी नभएका पूर्व लडाकूहरूलाई आफ्नै व्यापार-व्यवसाय शुरु गर्न एकमुष्ठ रु.२ लाख बराबरको नगद र केही यन्त्र, कच्चा पदार्थ आदि जिन्सी सहयोग उपलब्ध गराउने।
पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
|
उपरोक्त कार्यक्रमहरूका निमित्त आर्थिक, प्राविधिक र तालिम सहयोगका लागि मित्रराष्ट्र र दातृ संस्थाहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ। पुनर्स्थापनाको कुल खर्च करिब रु.३ अर्ब हुने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले लडाकूलाई दिनुपर्ने रकम मावादीले पार्टीका लागि उठाउने महसूस गरेमा उनीहरू यति ठूलो रकम सहयोग गर्न इच्छुक हुने छैनन्। यस कुरामा मावादीले अन्य पार्टी तथा दाताहरूलाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्दछ। अन्यथा नगद सहयोगलाई जिन्सीमा परिणत गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ।
दीर्घकालीन कार्ययोजना
दीर्घकालीन सुरक्षा नीति र अवधारणा बनाउन एउटा विश्वासिलो तथा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्को स्थापना हुनुपर्छ, जसले सुरक्षा क्षेत्र सुधारका सन्दर्भमा पनि नीति निर्देशन दिन सकोस् र वर्तमान सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण व्यवस्थापनहरूमाथि निगरानी पनि गर्न सकोस्।
नेपाली सेनामाथि नागरिक निगरानीका लागि तत्काल सैन्य र रणनीतिक मामिलामा ज्ञान एवं अनुभव भएका तथा कुनै विवादमा नपरेका सक्षम कर्मचारीको भूमिका प्रभावकारी हुनेगरी रक्षा मन्त्रालयको सुधार र रुपान्तरणको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ।
स्वेच्छिक अवकाश योजना
नेपालको बढ्दै गएको सुरक्षा चुनौतीलाई हेर्दा सुरक्षा सेवाको उपयुक्त सङ्ख्या कायम गर्नुपर्ने गम्भीर आवश्यकता छ। हाल नेपाली सेनाको दरबन्दी करिब ९६ हजार छ। यसमा प्रहरी बल र सशस्त्र प्रहरी बलको सङ्ख्या जोड्दा डेढ लाखभन्दा बढी हुन्छ। नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा यति ठूलो सुरक्षा बल निकै बढी र असन्तुलित हो।
सेनाको सङ्ख्यालाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै, नियमित रूपले अनिवार्य अवकाश वा स्वेच्छिक अवकाशमार्फत खाली हुने वरिष्ठ तहलगायतका कुनै पनि पद स्वतः पूर्ति नगर्ने नीतिगत निर्णय लिनु उचित हुन्छ। आगामी तीनदेखि पाँच वर्षका लागि यसरी खाली भएकामध्ये २५ प्रतिशत जति पदमा हालसम्म कम प्रतिनिधित्व भएका महिला, मधेशी र दलित समुदायका योग्य व्यक्तिलाई भर्ना गर्ने विशेष निति लिन सकिन्छ।
सेनाको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सेवाकाल पूरा हुनुअगावै स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम र त्यसमा आकर्षक आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यो सुविधा आगामी पाँचदेखि १० वर्षका लागि हरेक वर्ष पाँचदेखि १० हजार सैनिकलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
आगामी वर्षहरूमा नेपालमा हजारौँ थप शिक्षक र स्वास्थ्य कार्यकर्ता आवश्यक पर्ने हुनाले अवकाश पाएका सैनिकलाई र पूर्व लडाकूलाई यस्ता गैरसैनिक जिम्मेवारी लिनसक्ने बनाउन तालिम र रोजगारको अवसर दिनुपर्छ। रोजगारमा टेवा पुर्याउन निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउन सकिन्छ।
अगाडिको बाटो
नयाँ नेपाल निर्माणको क्रममा सबै पार्टी र विशेषगरी एनेकपा मावादीले राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनका लागि गरिने हिंसाको प्रयोगलाई औपचारिक रूपमा त्याग्नै पर्छ, र सम्पूर्ण नेपाली समाजले शान्ति र अहिंसाको संस्कृतिलाई अनुसरण तथा नेपालका युवा र बालबालिकाको मनमस्तिष्कमा यही संस्कृति विकास गरिदिनुपर्छ। महिला, बालबालिका र नागरिकको रक्षा गर्न तथा नेपाललाई द्वन्द्वपछिको अराजकता र आपराधिक गतिविधिबाट जोगाउन सुरक्षा क्षेत्र सुधार एवं हतियार व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत अभियानका रूपमा विस्फोटक पदार्थलाई निष्त्रि्कय पार्ने, बारुदी सुरुङका धराप हटाउने, हलुका र साना हतियारको किनबेच/उत्पादन रोक्नेलगायत शिक्षा र चेतना फैलाउने सशक्त कार्यक्रम चलाउनुपर्छ। यस्ता काम नभएमा नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य नै खतरामा पर्नेछ, किनभने असुरक्षा र दण्डहीनताको वातावरणमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुनसक्दैन।
सुधारिएको र सही आकारको सेनासहित मुलुक शान्तिपूर्ण भविष्यतर्फ अग्रसर हुने क्रममा सुरक्षा बजेटलाई कटौती गरी गरिबी निवारण र मानव विकासका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिऔं। नेपाली जनतालाई साँँच्चै शान्तिको लाभ पुर्याउँदै मानव सुरक्षालाई एक्काइसौँ शताब्दीको राष्ट्रिय सुरक्षाको सच्चा आधार बनाउनेतर्फ लागौं।
(लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव हुन्।)
Source:
http://www.himalkhabar.com/hkp/news.php?id=2688
| < Prev | Next > |
|---|
