बाल सैन्यको रिहाइ र पुनस्र्थापना
संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिवका बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि राधिका कुमारास्वामीको हालैको नेपाल भ्रमणका क्रममा अनमिनले नाबालक भनी प्रमाणित गरेका तर अझैसम्म पनि माओवादी क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका करिब चार हजार माओवादी लडाकुहरूलाई हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहमत भएका थिए । शान्ति तथा पुनस्र्थापनामन्त्री जनार्दन शर्माले नाबालक लडाकुलाई क्यान्टोन्मेन्टबाट हटाउने प्रक्रिया चाँडै थालिने र फेब्रुअरी २००९ को अन्त्यसम्ममा उक्त प्रक्रिया पूरा हुने राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीहरूलाई बताएका थिए ।
मार्च २००९ मा सुरक्षा परिषद्मा पेस गरिने बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी महासचिवको प्रतिवेदनमा बालबालिका भर्ना गर्ने अथवा सशस्त्र द्वन्द्वमा अन्य किसिमले बालबालिकालाई दुरुपयोग गर्ने गैरराज्य संस्थाको सूचीमा माओवादीको नाम सामेल नहोस् भनेर फेब्रुअरी २००९ को म्याद तोकिएको हो । यहाँ के कुरा स्मरणीय छ भने २००३ यताका राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का वाषिर्क प्रतिवेदनमा निन्दनीय र लज्जास्पद मानिने सूचीमा माओवादीको नाम सामेल भएको छ ।
क्यान्टोन्मेन्टबाट बालबालिका हटाउने नेपाल सरकारको यो नयाँ प्रतिबद्धताले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को निर्णय नं. १६१२ लाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्नेछ र यो प्रतिबद्धता बृहत् शान्ति सम्झौता अनुरूप हुनेछ । ढिलो भए पनि माओवादी नेतृत्वको नेपाल सरकारले गरेको यो स्वागतयोग्य प्रतिबद्धता हो । अब यसलाई कुनै पनि बहानामा ‘यदि’ र ‘तर’ नभनिकन इमानदारीपूर्वक समयमै कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने राष्ट्रसंघलगायत सबैको आशा छ ।
अनमिन र राष्ट्रसंघको नेपालस्थित टोली यी पूर्व बाललडाकुलाई सामान्य जीवनयापन गरी नयाँ शान्त नेपालमा आफ्नो भविष्य बनाउने काममा सहयोग गर्न तयार छन् । युनिसेफ र यूएनडीपीले यस कामका लागि दाताहरूको सहयोग जुटाइसकेका छन् । उनीहरूले बालबालिका र युवाहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने, उनीहरूलाई सीप दिलाउने र उनीहरूका दीर्घकालीन आकांक्षा पूरा गर्ने खालको पुनस्र्थापना व्यवस्थापनका प्याकेज पनि तयार गरिसकेका छन् ।
यस्ता प्याकेजहरू सशस्त्र सेना र सशस्त्र समूहसँग आबद्ध सबै किसिमका केटाकेटीलाई सैन्य बलबाट छुटकारा गराउने र त्यसपछि उनीहरूको संरक्षण र पुनस्र्थापना गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत मार्ग निर्देशन दिने पेरिस सिद्धान्तलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको साझेदारीमा तयार गरिएका छन् । शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा विगतमा भएका सम्झौता लागू गर्ने क्रममा ढिलासुस्ती र अलमल भएको तीतो अनुभव छ । सरकार र विशेषगरी माओवादीले यस वचनबद्धतालाई समयमा, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगर्न विभिन्न बहाना बनाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता अधिकारवादीमा बढेको छ ।
उनीहरूले के कुरामा जोड दिएका छन् भने सबै पूर्व बाललडाकुलाई क्यान्टोन्मेन्टबाट तुरुन्त मुक्त गर्ने, उनीहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्ने र समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने काम बाल अधिकार र मानव अधिकारका सवाल हुन् र यी काम गर्न ढिलाइ र अलमल हुनुहुँदैन । यस विषयमा अझ थप राजनीतिक वादविवाद र बखेडा गर्नु हुँदैन र कुनै राजनीतिक सम्झौताका लागि पर्खनुपर्दैन । क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका बालबालिकालाई त्यहाँबाट मुक्त गर्ने, उनीहरूलाई सुरक्षा दिने र समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने कामलाई प्रौढ माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र पुनस्र्थापनासम्बन्धी विवादित विषयसँग कुनै पनि हालतमा जोड्नु हुँदैन ।
हुन त पूर्व बाललडाकु मात्र होइन सशस्त्र द्वन्द्वको असर परेका सबै बालबालिकालाई पुनस्र्थापना र समायोजन गर्नका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा गर्न नोभेम्बर २००७ मै एक अन्तरविभागीय कार्यदलको गठन भएको थियो । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको यस कार्यदललाई ब्युझाएर राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने र त्यसको द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन जुटाउनु अति जरुरी छ ।
बृहत् शान्ति सम्झौताबमोजिम र पेरिस सिद्धान्तअनुरूप सबै पूर्वनाबालक लडाकुलाई क्यान्टोन्मेन्टबाट बिनासर्त रिहा गर्नुपर्छ । रिहा भएपछि आफ्नो परिवार र समुदायमा पुनस्र्थापित नभएसम्म उनीहरूलाई हालको क्यान्टोन्मेन्टभन्दा टाढा अस्थायी केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
यस्ता केन्द्रलाई युनिसेफ र बालकल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने, ख्याति प्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सहयोगमा सम्मानित निजामती प्रशासकले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियाको अनुगमन गर्न र रिहा भएका बालबालिकालाई समुदायमा आधारित पुनस्र्थापनाको मौका दिने कुरा सुनिश्चित गर्न तोकिएको राष्ट्रसंघीय निकायलाई निर्वाध रूपमा पहुँच दिनुुपर्छ ।
कुनै बेला सशस्त्र समूहसँग आबद्ध भएका बालबालिका वा युवालाई आफ्नो पहिलेको घरगाउँमा र्फकन त्यति सजिलो नहुन पनि सक्छ, खासगरी यदि उनीहरूलाई आफ्नै परिवार र समुदायले शंका र तिरस्कारको दृष्टिले हेर्ने गरेका खण्डमा । यदि उनीहरूको पुनस्र्थापना राम्रोसँग नभएमा उनीहरूलाई अपराधी गिरोहलगायतका विभिन्न सशस्त्र समूहले समेत पुनः भर्ती गर्ने खतरा पनि त्यत्तिकै रहन्छ ।
प्रचलित सांस्कृतिक मान्यता र धारणाले गर्दा बलात्कृत, यौन शोषण भएका वा यौन स्वतन्त्रताबाट उच्छृङ्खल भएका भनी ठानिएका बालिका र महिलाहरूलाई परिवारमा ससम्मान पुनस्र्थापित हुन अझ गाह्रो हुन सक्छ । त्यसैले उपयुक्त र पर्याप्त मात्रामा सहयोग नपाएका खण्डमा धेरै पूर्व बालिका लडाकुलाई आमाबाबुले जबर्जस्ती विवाह गरिदिने अथवा उनीहरू चेलीबेटी बेच्ने र वेश्यावृत्तिमा फसाउने दलालको फन्दामा पर्न पनि सक्छन् ।
हालको अवस्थामा, सबै पूर्व बाललडाकु र सशस्त्र समूहसँग आबद्ध बालबालिकालाई तराईका विभिन्न सशस्त्र समूह र कुनै पहाडी आदिवासी विद्रोही समूहले भर्ना गर्ने डर पनि छ । उनीहरूले माओवादीको नक्कल गर्दै केटाकेटीलाई हतियार बोकाउने, सेन्ट्री बसाउने, सुराकी बनाउनेजस्ता काममा लगाएर बालबालिकालाई ठूलो खतरामा पार्न लागेको पनि यदाकदा देखिन्छ ।
यस्तो खतराबाट बचाउनका लागि निकै संवेदनशील ढंगले, बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका शिक्षा लिँदै र त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा ढाल्दै तालिम, सशक्तीकरण, समायोजन र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । यस्तैगरी, मधेस अनि पूर्वी पहाडको अराजकता र दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न लोकतान्त्रिक र राजनीतिक ढंगले निरोधात्मक उपाय अपनाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
दुःखको कुरा के छ भने, आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा पूरा गराउन केटाकेटीलाई उपयोग गर्ने मामलामा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू बदनाम छन् । शैक्षिक विषयसँग कुनै पनि किसिमको साइनो नभएका राजनीतिक माग पूरा गराउन राजनीतिक दलहरूले हडताल, जुलुस र स्कुल बन्द गराउने काममा विद्यार्थी युनियन र शिक्षक युनियनलाई सधैंभरि उपयोग गर्दै आएका छन् ।
राजनीतिक दलहरूमध्ये पनि सबभन्दा बढी त माओवादीले आफ्ना ‘क्रान्तिकारी’ माग र उद्देश्य पूरा गराउन स्कुले विद्यार्थी र शिक्षकलाई उपयोग गर्ने योजनाबद्ध नीति अपनाएको पाइन्छ । द्वन्द्वकालमा उनीहरूले स्कुल र शैक्षिक प्रणालीलाई आफ्नो ‘जनयुद्ध’ को महत्त्वपूर्ण हतियार बनाउन स्कुललाई माओवादी मिलिसियाको भर्ती केन्द्र र आफ्नो राजनीतिक विचारधारा फैलाउने तालिम केन्द्रका रूपमा उपयोग गरेका थिए ।
आफ्नो अधीनमा रहेका क्षेत्रका स्कुलमा माओवादीले हिंसाको प्रशस्ती गाउनेे, राजनीतिक मतारोपण गर्ने र सानै उमेरमा सैनिक तालिम दिने खालको पाठ्यक्रम लागू गरेका थिए । जस्तो कि ‘सैन्य विज्ञान’ भनिने विषयमा नौ-दस वर्षका कलिला केटाकेटीलाई बन्दुक, विस्फोटक पदार्थ, गि्रनेड र बुबी ट्रयाप बनाउन र तिनको उपयोग गर्न, सेन्ट्री र सुराकीका रूपमा काम गर्न र क्रान्तिकारी हिंसाको गुणगान गाउन सिकाइन्थ्यो ।
माओवादीले शिक्षक र विद्यार्थीलाई अपहरण गरेर ‘सांस्कृतिक’ कार्यक्रममा भाग लिने बहानामा आफ्नो नीति र मतको जबर्जस्ती प्रचारप्रसार गर्ने र बुद्धि भुट्ने शिविरमा बारम्बार लैजाने गर्थे । तत्कालीन शाही नेपाली सेनासँगको लडाइँमा दुवै पक्षले विद्यार्थीलाई प्रायशः मानव ढालका रूपमा उपयोग गर्थे ।
एक दशक लामो द्वन्द्वका समयमा माओवादीले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका केटाकेटीलाई आफ्नो गुरिल्ला सेनामा भर्ना गरेको वा सम्मिलित हुन दिएको कुरालाई बारम्बार अस्वीकार गथ्र्याे । तर त्यसबेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका धेरै तटस्थ र विश्वसनीय संस्थाहरूले माओवादीले युद्धमा केटाकेटीको उपयोग व्यापक मात्रामा गरेको रिपोर्ट दिने गर्थे । यी कुरा स्वयं माओवादीले मान्छौं भनेका राष्ट्रसंघीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र जेनेभा सन्धिका उल्लंघनका ज्वलन्त उदाहरण थिए ।
यस्तै विश्वसनीय जानकारीका आधारमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले माओवादीलाई विगत ४ वर्षदेखि बाल सैन्य भर्ना गर्ने र सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको दुरुपयोग गर्ने गैरराज्य संगठनको ‘निन्दनीय र लज्जास्पद मानिने’ सूचीमा राखिआएको छ ।
यस्तो रेकर्डलाई ख्याल राखेर बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि, अझ २००७ मा अनमिनले तीन हजार बालबालिकालाई क्यान्टोन्मेन्टमा राख्न नहुने ठहर गरेपछि, उनीहरूलाई तत्कालै त्यहाँबाट मुक्त गर्नु पथ्र्याे । तर अन्तरिम सरकार र माओवादीले विभिन्न बाहना बनाएर उनीहरूलाई त्यहाँबाट मुक्त गरेनन् ।
माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ तापनि हजारौं बालसैन्य अहिले पनि उनीहरूका शिविरमा छँदैछन् । युद्धले असरपारेका बालबालिकाको वेदना र यातनाप्रति अझै बेवास्ता गरिएको छ । यस्तो व्यवहारले गर्दा वर्तमान नेपाल सरकार आफैं अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता पालना गर्नुपर्ने दायित्वको उल्लंघनकर्ता बनेको छ । यहाँ के कुरा स्मरणीय छ भने बालबालिकालाई राष्ट्रिय सेना वा सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्नु र लडाइँमा उनीहरूलाई परिचालन गर्नु वा सहभागी हुन दिनुलाई नेपालले अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराध ठहर्याएका छन् ।
नयाँ नेपाल बनाउन लागेका बेलामा समग्र नेपाली समाज र विशेषगरी माओवादीले शान्ति र अहिंसाको संस्कार आत्मसात् गर्नुपर्छ । सबै खालका सैन्य तालिम र मतारोपणको अन्त्य हुनुपर्छ र हामी सबैले नेपाली बालबालिकाको मन र मस्तिष्कमा शान्ति र अहिंसाको बीउ रोप्नुपर्छ । यसका लागि एक दशकभन्दा लामो हिंसामा पिल्सिएका बालबालिका र विशेषगरी तराईमा फैलिएको हिंसामा परेका र नयाँ भर्तीको खतरामा रहेका बालबालिका, युवाको सुरक्षा र संरक्षणमा विशेष जोड दिनुपर्छ ।
स्कुल र स्वास्थ्य संस्थाजस्ता बालबालिका जम्मा हुने ठाउँलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा सम्मान गरेर ती संस्थालाई सैनिक र पार्टीगत राजनीतिक गतिविधि निषेधित क्षेत्र बनाउनुपर्छ । क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका बालबालिकाको मुक्ति र पुनस्र्थापनामात्र होइन हिंसाको असर परेका बालबालिकाको समग्र आवश्यकता पूरा गर्ने खालको बृहत् र समयानुकूल राष्ट्रिय कार्ययोजना तुरुन्त बनाउनु अति आवश्यक छ ।
उदाहरणका लागि, विस्फोटक पदार्थलाई निष्त्रिmय पार्ने, विस्फोटक पदार्थबारेमा शिक्षा दिने र साना हतियारको विस्तारलाई रोक्ने जस्ता कामलाई ‘हतियार व्यवस्थापन’ र भविष्यमा गरिने सुरक्षा क्षेत्रको सुधार कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनाउनुपर्छ । तराईमा धेरै सशस्त्र समूहको उदय भएको अनि अर्धसैनिक समूह, मिलिसिया र विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध युवा संगठनले लगातार डर, त्रास र हिंसा फैलाएको घटनाले के कुरा
इंगित गरेको छ भने स-साना हातहतियारलाई अझ कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ र हिंसा र दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
(लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वसहायक महासचिव हुन् ।)
स्रोत: कान्तिपुर दैनिक