संविधान कसले उल्लंघन गर्यो?
नेपाल अहिले जटिल संवैधानिक संकटमा फसेको छ । प्रायः बहस र सक्रियता प्रधानसेनापतिलाई हटाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्णय विपरित राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले लिएको कदमको संवैधानिकतामाथि केन्दि्रत देखिएको छ । राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक थियो थिएन सर्वोच्च अदालतले छिट्टै फैसला गर्नेछ । यो मुद्दालाई आफैंमा सार्वभौम र जनताको सम्प्रभूताको प्रतिनिधित्व गर्ने तथा राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाउनसमेत सक्ने संविधानसभामा लैजान पनि सकिन्छ । तर, राष्ट्रपतिलाई आलोचना गर्नेहरुमा त्यति धैर्य देखिँदैन, न त संवैधानिक र लोकतान्त्रिक उपचारको बाटो लिने मनसायनै देखिन्छ । उनीहरु सभ्य लोकतान्त्रिक राज्यमा गरिने संवैधानिक अभ्यासलाई छोडेर हरप्रकारको दबाब दिन तल्लीन छन- सडकमा नाराबाजीदेखि धम्कीको प्रयोग ।
राष्ट्रपतिको खिलाफमा अतिरञ्जित हिसाबले उचालिएको आरोपमाझ, आधाजसो मन्त्रीहरुले बहिस्कार गरेका र सरकारका सबै साझेदार दलले आपत्ति जनाएका मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट लिइएको निर्णयको संवैधानिकताका बारेमा धेरै प्रश्न उठेको छैन, र उनको कदमलाई झनागरिक सर्वोच्चताझ र संसदीय लोकतन्त्रमा हुने मन्त्रिपरिषद््को कार्यकारी अधिकारको जामा पहिर्याइएको छ ।
के संसदीय प्रणालीमा गठबन्धनकारी दलको सहयोग नभएका र बहुमत सभासद्को समर्थन गुमाइसकेका प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको एकल कदमलाई संवैधानिक मान्न सकिन्छरु संविधानसभाका बहुमत सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्ने १८ राजनीतिक दलको लिखित रुपमा बुझाएका दृष्टिकोणको सुनुवाई गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व होइनरु अन्तरिम संविधानअन्तर्गत आफ्नो कदमप्रति समर्थन जुटाउन नसकेपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले गरेको संवैधानिक आग्रहप्रति गम्भीर हुनु सरकारप्रमुखको रुपमा प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक दायित्व थिएनरु शक्ति बन्दूकको नालबाट आउँछ भन्ने सिद्धान्तबाट अझै नअलग्गिएको, हिंसा नत्यागेको र आफ्नै छुट्टै निजी सेना सञ्चालन गरिरहेको एउटा दलले झनागरिक सर्वोच्चताझको सिद्धान्त छाँटदै हिड्नु विरोधाभासपूर्ण भएनरु जनताको स्वघोषित पहरेदार भएको त्यस्तो दलले प्रजातान्त्रिक मूल्यलाई आत्मसात् गरेको लामो इतिहास बोकेका अन्य सबै राजनीतिक दलहरुलाई सैनिकीकरणको समर्थक, सामन्ती, प्रतिक्रियावादी, जनताविरोधी र विदेशी दलालको संज्ञा दिँदै हिड्न सुहाउँछरु माओवादी र तिनका समर्थकहरुले मात्र आफू झनागरिक सवोच्चताझ को रक्षक भएको दाबी गर्नु झदूधको साक्षी बिरालोझ जस्तै भएन ररु
जुलुस,र्याली आयोजना गर्ने, धम्की दिने र झभौतिक कारबाहीझ को नाममा प्रतिद्वन्द्वीको हत्या र अङ्गभङग गर्ने मामलामा मुलुकका अन्य कुनै पनि राजनीतिक दल माओवादीका अर्धसैनिक युवा र भ्रातृ संङ्गठनहरुको बराबरीमा छैनन् । अहिले यस्ता क्रियाकलापहरुलाई व्यापक बनाएर सारा देश राष्ट्रपतिको झगैरसंवैधानिकझ कदमको विरुद्धमा एक भएको छ भन्ने देखाउन खोजिदैछ ।
यस क्रममा माओवादीका मुद्दाहरुलाई ठूलो सहयोग मिलेको छ झनिष्पक्षझ भनिने नागरिक समाजका केही अगुवाहरुबाट, जसमध्ये कतिपयले दोस्रो जनआन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर उनीहरु शायद अन्दाजमा, आजभोलि माओवादीतर्फ झुकेका देखिएका छन् । नागरिक समाजको यो समूहमध्येका केहीबाट आइरहेको एकपक्षीय क्रोध अचम्मलाग्दो छ । स्टालिनकालीन भाडाका मण्डलेहरुको सम्झना दिलाउने शैलीमा नाम चलेका र विषवमन गर्ने कलमका लागि चिनिएका एक लेखकले महामहिम रामवरण यादवलाई श्रीपेच र गद्दी चाहिने शक्तिका भोगी, लोभी र पापीको रुपमा चित्रण गरेका छन् । अलिकति पनि पनि निष्पक्ष ढङ्गले सोच्ने कसैले एक भद्र किसान पुत्र र आजीवन प्रजातन्त्रको पक्षधर राष्ट्रपतिको यस्तो नकारात्मक र अतिरञ्जित चित्रण गर्न सक्दैन ।
लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताप्रति आजीवन प्रतिबद्ध राष्ट्रपतिलाई शङ्काको लाभसमेत नदिनृे तर संसदीय प्रजातन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक द्वन्द्वसम्म शुरु गर्ने दलको एकलौटी निर्णयलाई भने निर्धक्क समर्थन गर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरुको वास्तविक रुपलाई गम्भीर भएर बुझ्न जरुरी छ । उता, आफ्नै निजी सेना यथावत् राखेको र सार्वजनिक रुपमा लाज नमानी पेशागत राष्ट्रिय सेनालाई अस्तव्यस्त तुल्याएर राजनीतिकरण गर्ने योजना बनाएको पार्टी तथा त्यसका नेताहरुले आज आएर झनागरिक सर्वोच्चताझ को एकल नायक भएको दाबी गर्नुमा कठोर विरोधाभास झल्कन्छ ।
यसको अर्थ आँखा चिम्लिएर नेपाली सेना र सेनापतिको पक्ष लिनु पनि होइन । नेपाली सेनाले विगतमा गरेका गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप, मानवअधिकार हनन् र दण्डहीनताका धेरै क्रियाकलपाहरु अभिलेखका रुपमा छन् । तर क्रुरता लागि माओवादी सेना, नाबालकलगायतका नागरिकको जर्बजस्ती भर्ती, मानवअधिकार हनन् र दण्डहीनताका लागि माओवादी सेना आफै कम दोषी छैन । फेरि झनागरिक सर्वोच्चताझ कै सन्दर्भमा, कुनै एउटा राजनीतिक विचारधाराबाट प्रशिक्षित फौजलाई छिराएर बनाइएको राष्ट्रिय सेनामा ती राजनीतिक कमान्डरहरुले दिने निर्देशन बाहेकको सर्वोच्चता स्वीकार गरिने सम्भावना नै रहँदैन ।
राष्ट्रपतिको स्वार्थ र उद्देश्यबारे प्रश्न उठाउन सकिन्छ होला, तर सेनामा हस्तक्षेप गरेर, स्वतन्त्र र स्थापित राज्य संरचनाहरुलाई अस्थिर बनाएर राज्य कब्जा गर्ने माओवादी अभीष्टका बारेमा सबै छर्लङ्ग छ । खरिपाटी राष्ट्रिय भेलाको आधिकारिक घोषणा, २०६४ पुसमा प्रचण्डले आफ्ना छापामारहरुलाई दिएको प्रशिक्षणको भिडियो सन्देश तथा त्यसयताका निरन्तर रणनीतिक चालहरु सबैले माओवादीको योजना प्रस्ट रुपमा सार्वजनिक गरेकै छन् । यो सब हुँदाहुँदै पनि आफ्नो कार्यालयको मर्यादाले बाँधिएका, संवैधानिक दायित्वप्रति सर्तक भद्र रामवरण यादवलाई खलनायकको रुपमा चित्रण गर्न गरिदैछ । महामहिम राष्ट्रपतिले सत्तारुढ दलको असंवैधानिक र एकतर्फी देखिने कदमलाई संवैधानिकता प्रदान नगर्ने २० वैशाखको कठिन तर विचारपूर्ण निर्णयद्वारा सम्भवतः एउटा ठूलो राष्ट्रिय दुर्घटना हुनबाट देशलाई जोगाए । सर्वोच्च अदालत र नेपालको इतिहासले बताउने छ, उनी नायक थिए या खलनायक ।
उनका प्रायः विपक्षी तथा आलोचकहरुको तुलनामा महामहिम राष्ट्रपतिले एउटा प्रशंसनीय गुण प्रदर्शन गरेका छन, जुन नेपालका समकालीन नेताहरुमा मैले विरलै पाएको छु । उनी नेपाल राष्ट्रको हित जेमा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन, त्यसको पक्का हिमायती हुन् । सतहबाट अलि गहिराइमा जानेवित्तिकै के थाह भइहाल्छ भने अरु धेरै नेताहरुमा वर्ग, जात, जाति, क्षेत्र आदिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय हितको आवरणमा या त दलको वैचारिक स्वार्थ या आफ्नै निहीत स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छन् । तर राष्ट्रपतिको रुपमा डा। रामवरण यादव सधैँ राष्ट्रका विभिन्न हिस्साको नभई समग्र राष्ट्रको एकता, अखण्डता र समृद्धिको पक्षमा अडिग रहेका हुन्छन् । महामहिमको राष्ट्रप्रतिको भद्रता, राष्ट्रप्रेम र लोकतन्त्र तथा वास्तविक झनागरिक सर्वोच्चताझ प्रतिको प्रतिबद्धतालाई उनका आलोचकहरुका कमसल मूल्यमान्यता तथा लोकतान्त्रिक अभ्याससँग कुनै हालतमा दाँज्न सकिँदैन ।
स्रोत: हिमाल खबरपत्रिका