कुलचन्द्र गौतम विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी रातो बङ्गला सम्मेलन काठमाडौं, ६ अप्रिल २०१३
सर्वप्रथम त म नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको मनोनयनमा गत बर्ष रातो बङ्गला प्रतिष्ठानले प्राप्त गरेको प्रतिष्ठित सम्मान युनेस्को–हमदान शिक्षा पुरस्कार नै यस महत्वपूर्ण सम्मेलनका लागि उत्प्रेरक भएको स्मरण गराउन चाहन्छु ।
एउटा अन्तरराष्ट्रिय सम्मानका लागि सरकारी निकायबाट कुनै गैरसरकारी प्रतिष्ठान मनोनित हुनु र यो सम्मेलन पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आयोजना हुनु हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो ।
यो सम्मेलन आयोजना गर्न रातो बङ्गला प्रतिष्ठानसँग सहकार्यका लागि खुला हृदय देखाउने नेपाल सरकार, युनेस्को, युनिसेफ, एसियाली विकास बैंक, नर्वे र फिनलैण्डका दुतावासहरू, ओपन सोसाइटी फाउण्डेसन र अन्य साझेदारहरूलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु । नेपालमा शैक्षिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी आवश्यक रहेको र त्यसबाट देशले धेरै फाइदा लिन सक्ने कुराको यो शुभसूचक प्रयास पनि हो ।
यो सिर्जनशील र परिपक्व साझेदारीका लागि तपाईंहरू सबैलाई बधाई छ !
देशको सर्वाङ्गीण विकास र समृद्धिका साथ साथै हाम्रो नव प्रजातन्त्रको स्थायित्व नेपालको शिक्षा प्रणालीमाथि धेरै निर्भर रहेको कुरामा हामीमध्ये सबैजसोको गहिरो विश्वास छ, र त्यसको सुरुवात सबैका लागि आधारभूत शिक्षाबाट हुन्छ ।
संख्यात्मक रुपमा नेपालले विगतका दशकहरूमा आधारभूत शिक्षामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । आज ९० प्रतिशत भन्दा बढी बालबालिका प्राथमिक विद्यालयहरूमा भर्ना हुन्छन्, र भर्ना हुनेमा झन्डै लैङ्गिक समानता रहेको छ ।
आर्थिक लगानी र बजेट विनियोजनको हकमा पनि नेपालले अन्य धेरै विकासोन्मूख देशहरूको तुलनमा निकै राम्रो गर्दै आएको छ । हालैका वर्षहरूमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झन्डै ४ प्रतिशत र हाम्रो राष्ट्रिय बजेटको १७ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजित हुँदै आएको छ, जसमध्ये निकै ठूलो अंश आधारभूत शिक्षाका लागि छुट्याइने गरिएको छ। यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५% र कुल बजेटको २०% लगानी हुनु पर्ने अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा अलिकति कम नै रहे तापनि पछिल्लो पाँच बर्षमा हाम्रो शिक्षा बजेट दोब्बर भएको तथ्य (सन् २००७–८ मा रु.२७ अर्ब बाट सन् २०११(१२ मा रु. ६४ अर्ब) वास्तवमै धेरै उत्साहपूर्ण रहेको छ ।
तर सार्वजनिक विद्यालयमा दिइने आधारभूत शिक्षाको गुणस्तर यति कमजोर छ कि कक्षा १ मा भर्ना भएका ८ प्रतिशत बालबालिकाले बीचमै विद्यालय छोड्छन् र करिव २३ प्रतिशतले त्यही कक्षालाई दोहोर्याउन पुग्छन् । कक्षा १ मा भर्ना भएका केवल ७० प्रतिशत बालबालिकाले मात्र प्राथमिक शिक्षाको चक्र पूरा गर्छन् र कक्षा १० पुग्नेको संख्या त्यसमध्ये एक तिहाइ भन्दा पनि कम छ ।
सन् २०११ मा सार्वजनिक विद्यालयबाट एसएलसी प्रवेशिका परिक्षा दिने केवल ४६% विद्यार्थीहरू मात्र उत्तिर्ण भए भने त्यो संख्या निजी विद्यालयहरूमा ९०% थियो । त्यसैले गर्दा आर्थिक रुपमा कमजोर पृष्ठभूमिका धेरै अभिभावकहरू पनि निःशुल्क र बढी पहुँच भएका सार्वजनिक विद्यालयहरूको सट्टा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई निजी विद्यालयमै पठाउन आफ्नो गोजी रित्याउन हिच्किचाउँदैनन् ।
आधारभूत शिक्षालाई हामीले सबै नागरिकहरूको मौलिक अधिकारका रुपमा मान्यता प्रदान गरे तापनि हाल नेपालमा धनीका लागि तुलनात्मक रुपमा राम्रा निजी विद्यालय र गरिबका लागि निकै गुणस्तरहीन सार्वजनिक विद्यालयहरू भएको एउटा दोहोरो शिक्षा प्रणाली उदाइरहेको देख्न सक्छौं ।
यो दुरीलाई कम गर्न हालसम्म निकै कम प्रयासहरू भएका छन् । केही उल्लेखनीय अपवादका बावजुद धेरै निजी विद्यालयहरू पैसा कमाउने उद्यम बन्न पुगेका छन् र धेरै सार्वजनिक विद्यालयहरू न्यून गुणस्तरका मानवस्रोत निर्माण गर्ने कारखाना भएका छन् ।
यो ठूलो असफलताको भार सरकारी विद्यालयमा पढ्ने प्रायः गरिब परिवारबाट आउने विद्यार्थीको टाउकोमा पर्ने गरेको छ ।
त्यसैकारण हाम्रो प्रमुख शैक्षिक समस्या बजेट र आर्थिक सहयोगको होइन, न त हाम्रा सार्वजनिक विद्यालय प्रणालीको संरचना नै हो, न संख्या र पहुँचको हो । हम्रो प्रमुख शैक्षिक समस्या केवल गुणस्तर, गुणस्तर र अझ गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको हो । समग्रमा यो हाम्रो शासन व्यवस्थाको गुणस्तरसँग र विशेषगरी विद्यालय प्रशासनको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित छ ।
देशको सुशासन सम्बन्धी बृहत मुद्दाहरू यस सम्मेलनको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको हुनाले आजको मेरो प्रस्तुती हाम्रो आधारभूत शिक्षाको गुणस्तर र सान्दर्भिकतामा सुधार ल्याउन र विद्यालयहरूलाई अझ बढी बालमैत्री बनाउन के गर्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा केन्द्रित गर्ने छु ।
मैले आज यहाँ प्रस्तुत गर्ने धेरै विचारहरू नेपालको पछिल्लो शैक्षिक सुधारको कार्यक्रम विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) मा अन्तरनिहित भएको पाइन्छ । हामीलाई चाहिएको मुख्य कुरा भनेको एसएसआरपीको अझ बढी प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।
नेपालमा आधारभूत शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन र त्यसलाई हाम्रो राष्ट्रियविकासको एउटा बलियो आधारशिला बनाउन म यहाँहरू समक्ष एउटा दश बुँदे एजेण्डा प्रस्ताव गर्न चाहन्छु:
१. पूर्व प्राथमिक बाल बिकास कार्यक्रमहरूको विस्तार
नेपालका राजनीतिज्ञ र सामुदायिक अगुवाहरूले शैक्षिक प्रगतिको संकेतका रुपमा विद्यालयहरूलाई प्राथमिकबाट माध्यमिकमा र प्लस टु बाट विश्वविद्यालयमा लैजाने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । यो प्रवृत्तिलाई हामीले झन्डै उल्टाउन आवश्यक छ र बालबच्चाको जीवनका सुरुका बर्षहरूबाट थालनी गर्दै जीवनभर शिक्षाका लागि एउटा बलियो आधारशिला निर्माण गर्ने शिशु तथा बालविकास कार्यव्रmमलाई सबभन्दा बढी प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
हामीले निकै ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने मानव मस्तिष्कको ८० प्रतिशतको विकास बाल्यकालको पहिलो १८ महिनामा हुनेगर्छ । त्यसैकारण कुनै बच्चा पछि गएर आफ्नो पूर्ण मानवीय क्षमता अनुरुप हुर्कन्छ वा उक्त बच्चा एउटा सुस्त विद्यार्थी बन्न जान्छ र जीवनमा खासै केही हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुरा कुनै पनि बच्चाको विद्यालय प्रवेश गर्नु अघिकै पहिलो केही बर्षहरूमा निर्धारण भइसक्दछ ।
त्यसैले प्रारम्भिक बाल्यकालमा कुपोषण, कमजोर हेरचाह र मनोसामाजिक प्रोत्साहनको अभावले निम्त्याउने क्षतिको असर जीवनभर रहन्छ, र त्यसलाई सजिलै उल्ट्याउन सकिंदैन । यसैकारण धेरै विकसित मुलुकहरूले प्रारम्भिक बाल विकासमा धेरै लगानी गर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा पनि प्रारम्भिक बाल विकास (इसीडी) ले प्राथमिक शिक्षाको प्रभावकारी वृद्धि गर्नमा नाटकीय किसिमले सकारत्मक प्रभाव पारेको हामीले देखेका छौं। पूर्व–प्राथमिक प्रारम्भिक बाल विकासमा सहभागी नभएका भन्दा सहभागी भएका बालबालिकाको प्राथमिक कक्षामा सफलता दर उच्च रहेको पाइन्छ । हालै सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदन अनुसार विगतको दशकमा कक्षा १ मा प्रवेश गर्नेहरूमा इसीडीमा सहभागी बालबालिकाहरूको सङ्ख्या निकै बढेको छ (सन् २००३ मा ८% मात्र थियो भने सन् २००९ मा आएर झण्डै ५०% पुगेको छ । त्यसैको फलस्वरुप हाल कक्षा १ मा कक्षा दोहो¥याउनेको दर २९% बाट घटेर २३% र बिचमै कक्षा छोड्नेको दर १६% बाट घटेर ८% मा झरेको उल्लेखनीय प्रतिफल देखिएको छ ।
वास्तवमा समाजले प्रारम्भिक बाल विकासमा लगानी गरेर अद्धितीय दीर्घकालीन लाभहरू हासिल गर्न सक्छ । सबैभन्दा वास्तविक र तत्कालको लाभ भनेको बालबालिकाको विद्यालयमा हुने सफलताको प्रदर्शन हो । कक्षा १ मा नेपालको उच्च भर्ना दरका साथै सुरुका कक्षाहरूमा बीचमै छाड्ने र दोहोर्याउने उच्च दरको एउटा प्रमुख कारण पूर्व प्राथमिक शिक्षा र बालबालिकाको मनोसामाजिक प्रोत्साहनको अभाव हो ।
हालैका बर्षहरूमा नेपालका सहरी क्षेत्र र जिल्ला सदरमुकामहरूमा किन्डरगाटेन र प्रिस्कुलहरू खुल्ने क्रम दु्रत गतिले बढिरहेको पाइन्छ । तर ती केन्द्रहरूको गुणस्तर अझै पनि सोचे अनुरुपको हुनसकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा त त्यस्ता सुविधाहरू अझै पनि विरैले उपलब्ध छन् ।
नेपालका विभिन्न भागमा विविध गुणस्तरका ३१ हजार भन्दा बढी पूर्वप्राथमिक बाल विकास केन्द्रहरू रहेको बताइन्छ । यो सन् २०१५ सम्म ७४,००० त्यस्ता केन्द्रहरू स्थापना गर्ने र ३ देखि ४ बर्षका ८०% लाई समेट्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य भन्दा अझै पनि निकै कम छ । यो बहुमुल्य लक्ष्य पूर्वप्राथमिक बाल हेरचाहकर्ता, मोनिटरर्स र शिक्षकहरूको तालिम र परिचालनमा सुहाउँदो लगानीसहित पूर्ण सहयोग समर्थनको हकदार छ ।
२. विद्यालयहरूलाई साँच्चै बालमैत्री बनाउने
सुरक्षित, आनन्दमय र मनोरम शैक्षिक केन्द्रहरू बन्नु भन्दा पनि नेपालका धेरै विद्यालयहरू यस्ता स्थान बन्न पुगेका छन् जहाँ बालबालिका सहर्ष पढ्न जान डराउँछन् । शिक्षकहरू प्रायः तालिमप्राप्त छैनन, विद्यार्थीहरूलाई माया गर्नुको साटो बरु सजाय दिन छिटो तत्पर हुन्छन्। विद्यालयहरू फोहोर हुन्छन् र सरसफाईका न्यूनतम सुविधाहरूको पनि अभाव हुन्छ । विशेषगरी कतिपय छात्राहरूका लागि त स्कुल जीवन निकै कष्टकर हुन्छ । स्कुलमा खेलकुद वा मनोरञ्जनका क्रियाकलापहरू हुँदैनन् । शिक्षणको विधिमा बालबालिकालाई आफूले सिकेको कुरालाई सोधखोज गर्ने, विश्लेषण गर्ने र बुझ्ने भन्दा पनि रटाउने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ ।
कुनै विद्यालय वास्तवमै बालमैत्री छ कि छैन भन्ने कुराको समीक्षा त्यो विशेषगरी छात्रामैत्री छ वा छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वको अनुभवले के देखाउँछ भने छात्रामैत्री विद्यालयहरू छात्रहरूका लागि पनि राम्रो हुन्छन् तर त्यसको विपरित भने हुँदैन ।
बालबालिकाका विचारहरू सुन्ने र उनीहरूको सहभागिता प्रवद्र्धन् गर्ने (जस्तै सिर्जनशील बाल क्लबहरूको सञ्जालमार्फत्) कार्य बालमैत्री अवधारणाका अन्य विशेषता हुन् ।
नेपालमा उत्कृष्ट बालकेन्द्रित सिकाइ अवधारणाहरू अपनाउने शिक्षण कार्यव्रmम पनि छन् जसमध्ये रातो बङ्गला प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित तालिम निकै उदाहरणीय देखिन्छ । युनिसेफ, युनेस्को, वल्र्ड ऐजुकेसन र अन्य संघसंस्थाहरूसँग पनि बालमैत्री विद्यालयहरूको विश्वव्यापी गहिरो अनुभव रहेको पाइन्छ ।
यस्ता अनुभवहरूबाट नेपालले लाभ उठाउँनु पर्छ र विद्यालय जाने काम हाम्रा विद्यार्थीहरूका लागि वास्तवमै रमाइलो र प्रेरणादायी अनुभव बनाउँनुपर्छ ।
३. महिला शिक्षकहरूको संख्यामा धेरै वृद्धि गर्ने
विद्यालयहरूलाई बढी बालमैत्री बनाउने एउटा रणनीति विद्यालयहरूमा महिला शिक्षकहरूको सङ्ख्या र अनुपातमा धेरै वृद्धि गर्नु हो । प्राथमिक शिक्षकहरूका रुपमा बढी महिला हुनु लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले मात्र राम्रो नभएर अन्य धेरै मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि त्यसले विद्यालयहरूमा छात्राहरूको भर्ना र निरन्तरतामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सर्वविदितै छ ।
हाम्रो देशमा प्राथमिक तहमा करिव ४०% महिला शिक्षकहरू छन्, निम्न माध्यमिकमा १७% र उच्च माध्यमिकमा निकै कम १३% मात्र छन्। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयमा कम्तीमा पनि एक जना महिला शिक्षा राख्ने सरकारको सामान्य लक्ष्य पनि अहिलेसम्म पूरा हुनसकेको छैन ।
हामी अबको पाँच बर्षमा उच्च माध्यमिक विद्यालयसम्म सबै शिक्षकहरूको कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत महिलाहरू हुनुपर्ने अझ बढी महत्वकांक्षी लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ । शिक्षकहरूको एक तिहाइ मात्र महिलाहरू भएको वर्तमान अवस्थामा यो सन्तुलनलाई पूरा गर्न नयाँ नियुक्त गरिने सबै शिक्षकहरूको कम्तीमा पनि दुई तिहाई महिलाहरू नियुक्त हुने सकारात्मक नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
म सबै महिला अधिकारवादीहरूलाई यो मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दछु । यो एउटा माध्यम हो जसबाट नेपालका शिक्षित महिलाहरू हाम्रा युवा छात्राहरूका लागि आर्दशव्यक्ति बन्दै हाम्रो सम्पूर्ण भावी पुस्तालाई अझ बढी लैङ्गिक रुपमा संवेदनशील र समतावदी बन्न प्रोत्साहित गर्नसक्छन् ।
तत्कालै नेपाललाई कम्तीमा पनि थप ६०,००० प्राथमिक शिक्षकहरूको आवश्कता छ र सम्भवत त्यही सङ्ख्यामा पूर्व–बाल हेरचारकर्ताहरू पनि । कुल भर्नादर १००% पुग्ने क्रममा र विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अन्तर्गत आधारभूत शिक्षा कक्षा ८ सम्म लागू भएपछि त्यो सङ्ख्यामा थप वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि महिला शिक्षकहरूका कारणले विद्यालयमा विशेषगरी परम्परावादी परिवारहरूबाट बढी छात्राहरू आर्कषित हुने र उनीहरूले विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिने, र विद्यालयहरू बढी बालमैत्री पनि हुने गरेको पाइन्छ । बढी महिला शिक्षकहरू हुनुले लैङ्गिग समानता र महिलाहरूको सशक्तीकरणको हाम्रो बृहत राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पनि सघाउ पुग्दछ ।
महिला शिक्षकहरूलाई आकर्षित गर्न र कायम राख्न, र उनीहरूलाई बढी आवश्यक भएको ठाउँमा परिचालित गर्न उनीहरूको सुरक्षा र सहजताका लागि केही विशेष सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु आवश्यक पर्छ । तर त्यसलाई अतिरिक्त खर्चका रुपमा हेर्नुको साटो प्रगतिशील समाजका रुपमा नेपालको विकासका लागि बहुमुल्य लगानीका रुपमा लिनुपर्दछ ।
४. सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि सकारात्मक पहल
नेपालको प्राथमिक विद्यालयमा ९० प्रतिशत माथिको समग्र भर्नादर हुनु खुसीको कुरा भए तापनि विद्यालय बाहिर रहेका बाँकी १० प्रतिशतमध्ये धेरैजसो एतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा बञ्चित र सीमान्तकृत समुदायहरूका बालबालिका छन् ।
जनजाति समुदायहरूबाट केवल ३८%, दलित समुदायको २०% र मात्र १% अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू प्राथमिक विद्यालयहरूमा भर्ना भएको विश्वास गरिन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्त र समावेशी लोकतन्त्रको पालना गर्ने आजको नेपालमा यस्तो स्थिति हुनु पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य छ।
विद्यालय शिक्षामा पहुँच भएका बालबालिकाहरूका लागि पनि कक्षा ५ सम्म निरन्तरता दिने दर केवल ८१% छ र १५ देखि २४ बर्षका युवाहरूमासाक्षरताको दर ७३% मात्र छ । नेपालले २०१५ सम्ममा पूरा गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यहरूः प्राथमिक विद्यालयमा कुल भर्नादर १००%, कक्षा ५ सम्म पूरा गर्ने दर १००% र १५–२४ उमेर समूहमा साक्षरता १००% रहेकोमा वर्तमान प्रगतिको दरमा नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य(२ पूरा गर्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।
अरु आधारभूत सामाजिक सेवाहरूमा जस्तै अन्तिम १०% सिमान्तकृत समुदायमा पुग्नु पहिलो ५०% सम्म पुग्नु भन्दा झन् धेरै कठिन हुनेगर्छ । अहिलेको अवस्था र हामीले अवलम्बन गरेको अवधारणा अनुरुप प्राथमिक विद्यालयमा हाल भर्ना नभएका सबै बालबालिकाहरूसम्म पुग्न ज्यादै बढी समय लाग्ने छ।
अतः हाम्रो आवश्यकता छ एउटा आक्रामक कार्ययोजना जसले दलित, आदिवासी र अन्य उत्पीडित समुदायका छोराछोरीले आधारभूत शिक्षामा पहुँचका लागि अतिरिक्त सहयोग प्राप्तगर्ने सुनिश्चितता । एसएसआरपीमा त्यस्ता सुविधाबाट बञ्चित विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको विशेष व्यवस्था गरिएको छ । ती प्रावधानहरू कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ र तीनको प्रभावकारिताको समीक्षा गरि अद्यावधिक रुपमा सुधार गर्दै लैजानु पर्छ ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाको हकमा हामीले शारीरिक रुपमा असक्तहरू बाहेक पठनपाठनमा कमजोरी हुने ९मथकभिहष्ब र मथकनचबउजष्ब जस्ता) कठिनाइसँग सम्बन्धित शैक्षिक अपाङ्गता भएका बालबालिकासम्म पुग्नुपर्छ । कतिपय त्यस्ता बालबालिका त वास्तवमा निकै जेहेन्दार विद्यार्थी हुन्छन् तर हाम्रो समाजमा भने तिनलाई सुस्त वा लाटो गुँगो भनेर हेला गरिन्छ ।
उत्पीडित र सिमान्तकृत बालबालिकाका परिवारहरूका लागि लक्षित छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, विद्यालयमा खाना र अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराइनु पर्छ । हालैका बर्षहरूमा “विद्यालयमा स्वागत छ” भन्ने अभियानले राम्रा परिणामहरू देखाइ सकेको छ । त्यस्ता थप कार्यक्रमहरूको खाँचो छ ।
आधारभूत शिक्षाको अधिकारमा आधारित अवधारणा त्यस्ता सकरात्मक पहल÷कार्यक्रमका लागि बढी जनसमर्थन जुटाउन सहयोगी हुन सक्छन् । सम्पन्न निजी विद्यालय र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई पनि त्यस्ता सकरात्मक पहलहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सर्मथन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र आवश्यक भएमा कर र अन्य सुविधाहरूले त्यसो गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।
५. शिक्षालाई समावेशी र बहुसाँस्कृतिक बनाउने
नेपालको जनसङ्ख्या धेरै जातीय, साँस्कृतिक र भाषिक विविधताले भरिपूर्ण एउटा मोजेइक अर्थात सम्मिश्रण हो । तर ऐतिहासिक रुपमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीले यो विविधतालाई सम्बोधन गर्न वा त्यसलाई प्रतिबिम्बित गथर्न सकेको छैन । हाम्रा पाठ्यपुस्तक, अन्य शैक्षिक सामग्री र शिक्षण विधिहरूले पनि परम्परागत रुपमा असमान नेपाली समाजका केही रुढीवादी चरित्रलाइ थप बल पु¥याउने काम गरेको पाइन्छ ।
हाम्रो शिक्षणको माध्यम पनि एउटा मात्र राष्ट्रिय भाषा नेपाली रहँदै आएको छ। यद्यपि हालैका बर्षहरूमा विशेषगरी निजी विद्यालयहरूमा शिक्षणको भाषाका रुपमा अङ्ग्रेजी प्रयोग गर्ने एउटा फेसन जस्तै भएको छ । पूर्व–प्राथमिक तहमै मातृभाषाको उपेक्षा र अङ्ग्रेजीमा रटेर सिकाउने कार्य अध्यापन–कलाको दृष्टिकोणमा राम्रो होइन ।
नेपालमा आधारभूत शिक्षाका लागि विवेकपूर्ण तरिकाले अनुकूलन गरिएको एउटा भाषा नीतिको खाँचो छ । धेरै बहुभाषिक देशहरूका अनुभवले नेपालका लागि बहुमुल्य पाठहरू दिनसक्छन् । बालबालिकाको मातृभाषाको विकासको स्तर अनुरुप, उनीहरूका अभिभावकको इच्छा अनुसार र स्थानीय समुदायको जनसाङ्ख्यिक अवस्थाको आधारमा दुई वा तीन भाषाको नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यसमा प्राय सुरुमा बालक÷बालिकाको मातृभाषालाई शिक्षण विधिको रुपमा प्रयोग गर्दै विस्तारै नेपालीलाई प्रमुख राष्ट्रिय सम्पर्क भाषाको रुपमा प्रवेश गराउने र त्यस पछि रोजेको अन्तरराष्ट्रिय भाषामा प्रवेश गर्नु बुद्धिमानीपूर्ण हुनेछ ।
तर यससम्बन्धमा कुनै जडसुत्रवादी नीति प्रयोग गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुँदैन । यसमा जातीय वा भाषिक आन्दोलनकर्मीहरूका माग तथा आकांक्षा भन्दा पनि अध्यापन रुपमा के गर्नु सही वा व्यवहारिक हुन्छ वा हुँदैन र अभिभावको इच्छा के छ भन्ने कुराले प्राथमिकता पाउनु पर्छ । तर एउटा द्रुत रुपमा भूमण्डलीकरण भइरहेको विश्वको सचेत नागरिक बन्न युवा नेपालीहरूलाई तयार गर्ने क्रममा शिक्षण विधिको भाषा जुन सुकै भए तापनि पाठ्यक्रम नेपालको समृद्ध र विविधतापूर्ण साँस्कृतिक सम्पदाप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ ।
अब नेपाल बढी समावेशी, समतामूलक समाज निर्माण गर्न प्रतिबद्ध भएको अवस्थामा विद्यालयको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र अन्य शैक्षिक सामग्री र शिक्षण विधिका साथै शिक्षा विधिको भाषालाई पुनरावलोकन गरी त्यसले नेपालको समृद्ध साँस्कृतिक तथा भाषिक विविधतलाई अर्थपूर्ण ढंगबाट प्रतिबिम्बित गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
उग्र जातीयरुपमा मात्र केन्द्रित प्रवृत्तिहरूलाई प्रोत्साहित नगरी विविधताको सम्मान गर्ने र द्रुत भूमण्डलीकरणका चुनौती तथा अवसरहरूसँग सामञ्जस्य गरी हाम्रो विशेष स्थानीय संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्नु नेपालका नेताहरूका लागि एउटा कठिन तर महत्वपूर्ण चुनौति हुनेछ ।
आधारभूत शिक्षा नयाँ स्थानीय र सङ्घीय सरकारहरूले हेर्ने विषय हुने हुनाले यो सन्तुलन कायम गर्ने कार्य अझ बढी जटिल र महत्वपूर्ण हुनेछ । हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको अन्य आधारभूत सामाजिक सेवाहरूमा जस्तै शिक्षामा पनि सबै प्रकारका बहिष्करण, सीमान्तीकरण र भेदभाव उन्मूलन गर्नु हो ।
६. गुणस्तरमा केन्द्रित हुने
सङ्ख्यात्मक रुपमा नेपालले प्राथमिक शिक्षामा सर्वव्यापी पहुँचतर्फ उत्साहजनक प्रगति हासिल गरेको छ । तर शिक्षाको गुणस्तरको हकमा भने हामीले अझै धेरै लामो बाटो तय गर्न बाँकी छ । हाम्रो नयाँ नारा सबैका लागि शिक्षा मात्र नभएर सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न निकै ठूलो आर्थिक लगानी आवश्यक पर्छ र यो नेपाल जस्ता देशहरूले बहन गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि हामीले यदाकदा सुन्ने गर्छौ । यद्यपि रातो बङ्गला प्रतिष्ठानको आउटरिच (ग्रामीणस्तरमा पुग्ने) जस्तो कार्यक्रमले के देखाउँछ भने तुलनात्मक रुपमा सामान्य अतिरिक्त लगानीले पनि शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन धेरै गर्न सकिन्छ ।
रातो बङ्गला प्रतिष्ठान, वल्र्ड एजुकेसन र युनिसेफले नेपालमा उपलब्ध गराउने स्थानीय रुपमा उत्पादित शिक्षा सामग्रीलाई विभिन्न प्रकारका टिनका बाकसबाट बनेका पुस्तकालयहरू एउटा त्यस्तो उदाहरण हो । रुम–टु–रिड कार्यक्रमले पनि त्यस्ता धेरै राम्रा उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । आफ्ना छोराछोरीको शिक्षामा अभिभावकहरूको बढी संलग्नता बढाउने, आवश्यक परेमा बहुकक्षीय शिक्षण प्रणाली अपनाउने जस्ता धेरै शैक्षिक गुणस्तर बढाउने उपाय खास त्यति महँगा पनि हुँदैनन् । यस्ता धेरै प्रयासहरूका लागि ठूलो आर्थिक लगानी भन्दा पनि मानसिकता र व्यवहारमा परिवर्तनको आवश्यकता पर्दछ ।
हाम्रा कक्षाकोठाहरूमा हुने अत्यधिक भिड अर्को ठूलो समस्या हो, विशेषगरी तराईमा । प्राथमिक तहमा एसएसआरपीले सिफारिस गरेको प्रति शिक्षक ३४ विद्यार्थीको राष्ट्रिय लक्ष्यको तुलनामा तराईका धेरै जिल्लाहरूमा उक्त अनुपात प्रति शिक्षक ६०–७० सम्म विद्यार्थी रहेको पाइन्छ र केही विद्यालयहरूमा त एउटा कक्षाकोठामा १०० भन्दा बढी विद्यार्थीहरू भेटिनु पनि असामान्य हुँदैन । त्यति ठूलो कक्षाहरूमा अर्थपूर्ण शिक्षण र सिकाइ कदापि सम्भव हुँदैन ।
नेपालमा कम्तीमा पनि ६०,००० प्राथमिक शिक्षकहरूको अभाव रहेको अनुमान गरिन्छ र विद्यमान १८,००० अस्थायी शिक्षकहरूलाई नियमित वा स्थायी गर्न पनि बाँकी छ। निजामती कर्मचारी वा नेपाली सेनामा सैनिकहरूको सङ्ख्या बढाउनु भन्दा युवाहरूका लागि रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रमको केही अंश हाम्रो शैक्षिक विकासका लागि वास्तवमै आवश्यक रहेको हजारौं नयाँ रोजगारहरू सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ ।
हाल उपलब्ध प्राथमिक शिक्षकहरू मध्ये झण्डै एक चौथाईले कुनै तालिम लिएका छैनन् वा लिए पनि अपर्याप्त छ र धेरैसँग शिक्षकका लागि हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यताको पनि अभाव छ । विद्यालयहरूमा आधारभूत शैक्षिक सामग्रीहरूको अभाव छ र प्रत्येक बर्ष पाठ्यपुस्तकहरू समयमै विद्यालयहरू नपुगेको समाचारहरू सुन्ने गरिन्छ । शिक्षण र सिकाइ बालकेन्द्रित छैन र विद्यालयको वातावरण पनि बालमैत्री छैन । उदाहरणका लागि सार्वजनिक विद्यालयहरूमा आधारभूत सरसफाईको अभावले छात्राहरूलाई नियमित रुपमा विद्यालय जानबाट निरुत्साहित गर्दछ । यसलाई उच्च राष्ट्रिय प्राथमिकताको मुद्दाका रुपमा समाधान गरिनुपर्छ ।
पर्याप्त तालिम र उत्प्रेरण सहितका शिक्षकहरू नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउने कार्यमा सहयोग गर्न असक्षम छन् । धेरै तालिमप्राप्त शिक्षकहरू सहरी क्षेत्रका राम्रा विद्यालयमा जाने भएकाले ग्रामीण विद्यालयहरूमा रहेका बहुसङ्ख्यक शिक्षकहरूमा तालिम र आवश्यक सीपको अभाव रहेको छ ।
नेपालले शिक्षक तालिममा प्रशस्त लगानी गर्न आवश्यक छ र तालिम प्राप्त शिक्षकहरू पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न पर्याप्त मात्रामा प्रोत्साहित रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रमा रातो बङ्गला प्रतिष्ठान जस्ता नवीन अनुभवहरू उपयोग हुन सक्छन् ।
यस्ता अनुभवहरूलाई हाम्रा सार्वजनिक सरकारी विद्यालय र केही न्यून गुणस्तरका निजी विद्यालयहरूमा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रयोग गर्नु फलदायी हुनेछ।
७. शिक्षामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विकास
आधारभूत शिक्षा सबै बालबालिकाको संवैधानिक अधिकार बन्नुपर्छ र सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्न सरकारले पर्याप्त स्रोत लगानी गर्नुपर्छ। तथापि लोकतन्त्रमा अभिभावकहरूले आफ्नो रोजाइ अनुसार आफ्ना छोराछोरीहरूलाई निजी वा परम्परागत विद्यालयहरूमा पठाउन पाउने हकको पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।
वास्तवमा हालैका बर्षहरूमा नेपालमा शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी विशेषगरी सहरी क्षेत्रहरूमा व्यापक हुँदै गएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा केवल ३०० सार्वजनिक विद्यालयहरूको तुलनामा १,२०० निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेको विश्वास गरिन्छ ।
केही निजी विद्यालयहरूले उच्च गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरे तापनि धेरैलाई पैसा कमाउने उद्यमका रुपमा हेरिने गरिन्छ । केही धार्मिक रुपमा आवद्ध निजी वा सामुदायिक विद्यालयहरूले शैक्षिक विकास भन्दा धर्म परिवर्तनलाई अनैतिक रूपमा बढी महत्व दिएको पनि पाइन्छ ।
तथापि निजी विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावकहरूको आवश्यकता बढी महसुस गरेको पाइन्छ । नेपालका माक्र्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी नेताहरूसहित निजी विद्यालयका आलोचकहरू पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई त्यस्तै विद्यालयहरूमा पठाउने गरेका छन् । वास्तवमा नेपालका करिव ३०० भन्दा बढी निजी विद्यालयहरू माओवादी नेताहरूले चलाएको विश्वास गरिन्छ ।
निजी विद्यालयहरू बन्द गराउने र अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप र अति नियमनबाट तिनलाई असक्त तुल्याउने धम्की दिनु भन्दा नेपालले आधारभूत शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीका अवधारणाको शक्तिलाई थप विकसित गर्र्दै लैजानु बढी विवेकशील कदम हुनेछ ।
पक्कैपनी निजी विद्यालयहरूले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको केही निश्चित न्यूनतम मापदण्डको पालना गर्दै आफ्ना विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीहरूको सुरक्षा र सञ्चालन कार्यमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। निजी विद्यालयहरूलाई केही गरिब तर जेहेन्दार विद्याथीहरूलाई निःशुल्क वा विशेष सहुलियत दिन पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, जुन कार्य केही विद्यालयहरूले सुरु गरिसकेका छन् ।
त्यस भन्दा पनि अगाडि गएर निजी विद्यालयहरूलाई आवश्यक भएमा केही सुविधाहरू दिएर अर्धसहरी र ग्रामीण क्षेत्रका सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्नमा सहयोग पुर्याउन प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा रातो बङ्गला र यस सम्मेलनमा सहभागी अन्य धेरै निजी विद्यालयहरूले राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् जसलाई अनुसरण गर्न सकिन्छ ।
झण्डै एक चौथाइ नेपाली बालबालिका र कतिपय गरिब परिवारका अभिभावकले समेत निकै संघर्षगरेर भएपनि आफ्ना बालबालिकालाईनिजी विद्यालयमा पढाउने गरेको कुरा हृदयंगम गरी सरकारका साथै दातृ निकायहरूले पनि त्यस्ता विद्यालयहरूलाई नियमन मात्र नगरी सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको हाम्रो राष्ट्रिय अभियानमा प्रभावकारी साझेदार बन्न सहयोग गर्नेतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्दछ ।
यो आपसी हितकारी सार्वजनिक–निजी साझेदारीको युग हो । धेरै निजी विद्यालयहरू विस्तार भइरहेको अवस्थामा नेपालले पनि सार्वजनिक शिक्षाको हितमा त्यस्तो साझेदारीलाई थप बल पु¥याउने काम गर्नुपर्दछ ।
८. विद्यालयहरूलाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा मान्यता दिने
दशक लामो द्वन्द्वका क्रममा धेरै विद्यालयहरू युद्धभूमिका रुपमा परिणत भए। तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले अस्थायी व्यारेकका रुपमा र माओवादीले आफ्ना ‘जनसेना’ का लागि भर्ती केन्द्रका रुपमा स्कुलहरूको दुरुपयोग गरे । बालबालिकाहरू विरुद्ध धम्की र हिंसा तथा उनीहरूलाई दिग्भ्रमित गर्ने दुष्प्रयास समेत गरियो । जसले गर्दा हाम्रा शिक्षणसंस्था निकै नराम्रोसँग अवरुद्ध हुन पुगे ।
माओवादीहरूले त “बुर्जुवा शिक्षा”को निन्दा गर्दै उनीहरूले भन्ने गरेको क्रान्तिकारी “जनवादी” शिक्षाको थालनी समेत गरे । उनीहरूका कतिपय “जन विद्यालयहरू”मा उनीहरूले सैन्य विज्ञान भन्ने एउटा बिषय समेत समावेश गरेर प्राथमिक तहका कलिला विद्यार्थीहरूलाई समेत बिस्फोटक पदार्थ कसरी बनाउने र प्रयोग गर्ने, सेन्ट्री र सुराकीका रुपमा काम गर्ने र क्रान्तिकारी हिंसाको गुणगान गाउन सिकाउने सम्मका दृष्टता गरे ।
यी कुराको तथा हजारौ नाबालकहरूलाई “बाल सैनिक”का रुपमा भर्ती गरिएको तथ्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य धेरै संस्थाहरूले पुष्टि गरे ।
बालबालिकाको त्यस्तो शोषण र उनीहरूको मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट चिन्तित केही नेपाली गैससहरू र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले बालबालिका र विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको मान्यता दिनु पर्ने अवधारणा अगाडि सारे ।
अब हामी द्वन्द्वपछिको शान्तिको युगमा प्रवेश गरिसकेको हुनाले माओवादी र अन्य समूहहरूले विशेषगरी शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा हिंसा र दवाबको प्रयोगलाई स्पष्ट रुपमा परित्याग गरेको घोषणा गर्नुपर्छ र शान्ति र अहिंसाको संस्कृतिप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
हिंसा र दण्डहीनताको संस्कृतिविरुद्ध प्रतिवद्धता हुन हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान र अहिंसालाई नयाँ मानवतावादी शैक्षिक प्रणालीको मुख्य मान्यताका रुपमा सिकाउनु पर्छ । र समग्रमा बालबालिका र विशेषगरी विद्यालयहरू अनुल्लङ्घनीय रुपमा शान्ति क्षेत्रका रुपमा स्वीकार गरिनुपर्छ ।
९. आधारभूत शिक्षाको अराजनीतिकरण
हाल नेपाल अति राजनीतिकरणबाट ग्रस्त छ र त्यसले जीवनको हरेक पक्षलाई प्रभावित गरेको छ । शिक्षक संघसङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठन र शैक्षिक संस्थाहरू प्राथमिक तहमा पनि राजनीतिक क्रियाकलापहरूबाट मुक्त छैनन्, र ती पनि प्रायः वास्तविक शैक्षिक मुद्दाहरूसँग असम्बन्धित विषयहरूमा हुने गर्छन् ।
नेपालमा शिक्षाको त्यस्तो राजनीतिकरणका लागि सबै राजनीतिक दलहरू दोषी छन् । तर यहाँ विभिन्न मार्क्सवादी–लेनिनवादी–स्टालिनवादी–माओवादी सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित धेरै “साम्यवादी” दलहरूको प्रभुत्व भएको हुनाले म नोबल पुरस्कार विजेता बङ्गाली अर्थशास्त्री आमार्त्य सेनले प्रस्तुत गरेका केही गहन विचारहरू राख्न चाहन्छु।
उहाँको विचारमा विश्व इतिहासमा जब जहाँ साम्यवादी दलहरू सत्तामा आए उनीहरूले धेरै नराम्रा कामहरू गरे तापनि आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षामा भने राम्रो काम र प्रतिफलहरू ल्याएको पाइन्छ । रुस, चीन, भियतनाम, क्यूवा, निकारागुवा र भारतको केरेला र विश्वका अन्य भागहरूमा यस्तो देख्न सकिन्छ ।
तर त्यसमा सेनले एउटा प्रमुख अपवाद देख्नुभयो, भारतको पश्चिम बङ्गालमा, जहाँ सुधारमूखी देखिने साम्यवादी दल लगातार झन्डै तीन दशकसम्म सत्तामा रह्यो तर त्यहाँको स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था विहार वा उत्तर प्रदेश वा भारतका अन्य पिछडिएका राज्यहरूको तुलनामा खासै फरक हुन सकेन ।
यस पछाडिका कारणहरू विश्लेषण गर्दा शिक्षाको हकमा आमात्र्य सेन के निष्कर्षमा पुगे भने एउटा प्रमुख कारण पश्चिम बङ्गालमा शिक्षकहरूको अति राजनीतिकरण हो । साम्यवादीहरूले नेतृत्व गरेका अन्य देशहरू भन्दा फरक पश्चिम बङ्गालमा दलीय राजनीतिमा आबद्ध शिक्षकहरू पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता बन्न पुगे र आफ्नो शिक्षण पेशालाई उपेक्षा गरे । त्यसै कारण पश्चिम बङ्गालमा आधारभूत शिक्षाको स्थिति नराम्रो हुन गयो ।
म आशा गर्छु कि हाम्रा सबै राजनीतिक दलहरू विशेषगरी माओवादीहरूले यो अनुभवबाट पाठ सिकेर शिक्षक र विद्यार्थी संघसङ्गठनहरूको अतिराजनीतिकरण गर्नबाट आफूलाई टाढा राख्नेछन्, विशेषगरी आधारभूत शिक्षाको तहमा ।
लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुने हक एउटा आधारभूत मानव अधिकार भए तापनि गैरजिम्मेवार किसिमले, राजनीतिक दलका भातृसंगठनका रूपमा आबद्ध ट्रेड युनियनको बलजफ्ती गर्ने सक्रियतावाद नेपालको शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो बिमारी हो । त्यसलाई सबै क्षेत्रबाट निरुत्साहित गरिनु पर्छ, खासगरी आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ तथा अन्य सामाजिक सेवाहरूको क्षेत्रमा ।
१०. नेपालका लागि “शान्तिको लाभांस” का रुपमा शिक्षा
अन्तमा, नेपालमा शान्ति र लोकतन्त्रको नयाँ युग आएपछि, बालबालिकाको शिक्षाले सबैभन्दा बढी लाभ प्राप्त गर्नु पर्ने हामी सबैको अपेक्षा र प्रतिवद्धता हुनु पर्दछ भन्ने मेरो आशा र मान्यता छ ।
दशक लामो द्धन्द्धमा शिक्षा क्षेत्रले धेरै क्षति बेहोर्नु पर्यो । धेरै विद्यालयहरू ध्वस्त भइ सञ्चालन हुन नसक्ने मात्र भएनन् नयाँ विद्यालयहरूको निर्माण र ग्रामीण शिक्षाको विस्तार लगभग ठप्प हुन पुग्यो । विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरू सबै संशकित रहे ।
सहरी क्षेत्रमा पनि हड्ताल, बन्द, चक्का जाम र जनआन्दोलनहरूले धेरै समय विद्यालयहरू बन्द हुन पुगे । उच्च शिक्षा हासिल गर्न छाडेर लाखौंको संख्यामा हाम्रा युवाहरू ठूलो जोखिम उठाउँदै रोजगारीको खोजीमा विदेश गए ।
अब हामीसँग शान्ति र लोकतन्त्र दुवै एक साथ उपलब्ध भएको हुनाले हामीले यस अघि गुमाएको समय र अवसरको सट्टा फेर्नुपर्छ ।
शिक्षामा हाम्रो लगानीलाई दोब्बर गरौं, बरु सैन्य खर्च र अन्य अनावश्यक खर्चहरू कम गरी शान्तिको लाभको सिर्जना गरेर । शिक्षा मानव अधिकार मात्र नभई सबै मानव विकासको इन्जिन पनि हो भन्ने कुरा स्वीकार गरौं ।
दश बर्षे युद्ध दुवै पक्षले हाम्रा बालबालिकाका लागि अझ राम्रो भविष्यको निर्माण गर्ने भन्ने नाममा लडे । अब शान्ति र प्रजातन्त्र हाम्रो साथमा भएपछि त्यही भविष्यका लागि हाम्रा सबै स्रोत र उर्जाहरू केन्द्रित गरौं र त्यसको सुरुवात हाम्रा सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षाबाट गरौं ।
धन्यवाद !