सेना समायोजन कि संविधान?

अहिले नेपालको राजनीति पहिलेशान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने कि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने भन्ने नयाँ विवादमा अल्झिएको छ। सत्तारुढ दलहरूले संविधानलाई अन्तिमरूप दिनुभन्दा पहिले माओवादी लडाकुको ‘समायोजन र पुनर्स्थापना’ हुनैपर्छ भन्नेमा जोड दिएका छन्। अर्कोतिर एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले भने आफ्ना लडाकुको समायोजन र पुनर्स्थापना तथा नयाँ संविधानको मस्यौदा साथसाथै तयार हुनुपर्छ र संविधान निर्माण हुनुभन्दा पहिले क्यान्टोन्मेन्ट भङ्ग गर्नुहुँदैन भन्ने अडान राखेको छ।

यीमध्ये कुन काम पहिले गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा प्रष्टरूपमा उल्लेख नभएको भए पनि निष्पक्ष तबरले हेर्दा के देखिन्छ भने शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरूप शान्ति प्रक्रिया ६ महिना अथवा एक वर्षभित्रमा टुंगिसक्ने आशा र प्रतिबद्धता सबै दलले गरेका थिए। नयाँ संविधान निर्माण गर्न दुई वर्ष लाग्ने र त्यसको घोषणा १४ जेठ, २०६७ सम्ममा हुने भनी स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ।

माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र पुनर्स्थापना सिध्याएर क्यान्टोन्मेन्ट रित्तोपार्ने काम चाँडै – ६ महिना वा एक वर्षभित्रमा – भइसक्ने आशा र अठोटका साथ अनमिनलाई पटकपटक थोरै अवधिको म्याद थप्ने गरिएको हो। शान्ति प्रक्रिया टुंगिन नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्न जति नै समय लाग्ने, अनि माओवादीले चाहेजस्तो संविधान नबनेसम्म लडाकुको समायोजन र पुनर्स्थापनाको काम सम्पन्न नहुने पूर्वसर्त भए राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई सोहीबमोजिम सल्लाह दिई अनमिनलाई संविधानसभाकै जति समय दिन अनुरोध गर्नुपर्थ्यो।

माओवादीले अहिले दाबी गरेजस्तै संविधान निर्माण नभईकन लडाकु समायोजन हुँदैन भनी स्पष्ट रूपमा बताएको भए सुरक्षापरिषद्ले अनमिनलाई अहिलेजस्तो क्षेत्राधिकार तोक्दैनथ्यो होला। अनमिनलाई हरेक पटक म्याद थप्दा थपिएको अवधिभित्रमा शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख काम सम्पन्न भइसक्ने आशा गरिएको थियो। यसलाई संविधान मस्यौदाको कामको गतिसँग कहिल्यै जोडिएको थिएन।

अहिले आएर संविधान निर्माणको काम सक्नुपर्ने मिति तीन महिनामात्र बाँकी हुँदा आफना लडाकुको समायोजन र पुनर्स्थापना हुनुभन्दा पहिले वृहत् राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तयार हुनुपर्छ र आफूले भनेवमोजिमको संविधान बन्छ भनी ग्यारेन्टी दिनुपर्छ भनी माओवादीले मागराख्नु वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अनुचित फाइदा उठाउने बखेडा झिक्नुजस्तै देखिन्छ। यसोगर्नु भनेको पहिले सहमति भएको लक्ष्यलाई एकलौटी ढंगले बदल्न खोज्नु र संविधानसभाको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत् नभई बन्दुकको बलसमेत प्रयोग गरेर आफूले चाहेजस्तो संविधान बनाउन खोज्नु हो भन्ने देखिन्छ।

आफनै सेना र अर्धसैनिक दस्ता भएको राजनीतिक दलले हातहतियार र बाहुबलको धम्कीका भरमा उसले चाहेजस्तो संविधान बनाउन दबाब दिने हो भने त्यसलाई जनताको लोकतान्त्रिक चाहनाअनरूपको संविधान मान्न सकिँदैन। संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल भएकाले नयाँ संविधान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा बिना सैन्य बलले नै निर्णायक मत भएको माओवादीले यसरी बोली फेर्नु र बखेडा झिक्नु अनावश्यक र दुःखद प्रसंग हो।

आफना प्रतिवद्धता पूरा नगर्ने र नेताहरूले भ्रामक र परस्पर विरोधी भाषण गर्ने सत्तारुढ दलहरु पनि कतिपय मामिलामा दोषी र गैरजिम्मेवार रहेको स्वीकार गर्नुपर्छ। तर आफ्नो अल्पकालनिज रणनीतिक लक्ष्य बारम्बार बदल्नु माओवादीको चरित्र बनेको देखिएको छ। यो सायद उनीहरूको “निरन्तर क्रान्ति” को दर्शनमै अन्तरनिहित छ। तर पहिले सहमति गरिएका लक्ष्यलाई किन्तु वा परन्तु नजोडीकन इमानदारीसाथ लागू गनुपर्छ भन्ने आशा र माग गर्ने हक गैरमाओवादी नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छ।

विस्तृत् शान्ति सम्झौताअन्तर्गत नेपाली सुरक्षा निकायको “लोकतान्त्रीकरण” र सुरक्षा बलको संख्या र आकार निर्धारण गर्ने कामपनि पर्छ भनी माओवादीले पुनःस्मरण गराएको कुरा सही हो। तर नेपाली राज्यको पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नबनेसम्म आफना लडाकुको “समायोजन र पुनर्स्थापना” हुन दिँदैनौँ भन्ने माओवादी अडान चाहिँ सहमतिविपरीतको कप्ट्याईँ हो।

नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायमाथि कसरी “लोकतान्त्रिक नियन्त्रण” गर्ने भन्ने केही वृहत् प्रावधान त नयाँ संविधानमा अवश्य पनि राख्नुपर्छ। तर सुरक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणको विस्तृत खाका भने आउँदा वर्षमा नेपाली राज्यको नयाँ संरचना कसरी विकसित हुँदै जान्छ भन्ने हसदयंगम गरी बिस्तारै, केही वर्ष लगाएर, सोचविचार र छलफल गरीकन तय गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। त्यस्तै “नागरिक सर्वोच्चता”का नाममा नेपाली सुरक्षा बलको राजनीतिकरण र गुटबन्दीकरण हुन नदिन पनि निकै सतर्क भई हरप्रयास गर्नु जरुरी छ।

प्रजातन्त्र परिपक्व भएका अरू देशहरूको प्रचलनअनुरूप, “लोकतान्त्रिकरण”को सही अर्थ “नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण” सुनिश्चित् गर्नु हो। अर्थात्, जननिर्वाचित सरकारका कार्यपालिका र विधायिकामा रहेका गैरसैनिक जनप्रतिनिधिले सेना (र अन्य सुरक्षा निकाय) माथि प्रभावकारी ढङ्गले नीतिगत निगरानी राख्ने तर सुरक्षा निकायका सामान्य दैनिक प्रशासनिक क्रियाकलापमा हस्तक्षेप नगर्ने संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित् गर्नुपर्छ।

सुरक्षा नीतिसम्बन्धी विस्तृत राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न र सुरक्षा बलमाथि प्रभावकारी बहुदलीय विधायिकी निगरानीलाई संस्थागत गर्न नेपालको जायज सुरक्षा स्वार्थलाई ध्यान दिँदै तर अनावश्यक र धान्नै नसकिने ढङ्गले नेपाली समाजलाई सैनिकीकरण हुनबाट रोक्दै, संयमित र होसियारीपूर्वक संसद्मा छलफल गरेर दीर्घकालीन नीति निर्धारण गर्नु गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। त्यसका लागि नयाँ संविधान लागू भएपछि बन्ने निर्वाचित सरकारले, विज्ञहरूको समेत परामर्श लिएर नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयारगरी गम्भीर छलफल र स्वीकृतिका लागि नयाँ निर्वाचित संसद्मा पेस गर्नु उचित हुनेछ। राज्य पुनःसंरचनाको ठूलो वादविवाद भएको यस संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र संरचनाजस्तो संवेदनशील विषयमा हतारमा निर्णय लिनु अपरिपक्व र गैरजिम्मेदार काम हुनसक्छ।

यसबीचमा युद्ध समाप्त भएको धेरै लामो समयसम्म एउटा देशमा दुईवटा सेना कायम हुनुहुँदैन। वृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्मबमोजिम नयाँ संविधान निर्माणका लागि उपयुक्त विश्वासको वातावरण तयार गर्नका लागि पनि माओवादी लडाकको यथाशीघ्र समायोजन र पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया टुङ्गो लगाउनु र अस्थायी क्यान्टोन्मेट बन्द गर्नु अति जरुरी छ।

माओवादीले आफना लडाकूहरुको समायोजन र पुनर्स्थापनाका काममा अधिकतम सकारात्मक सहयोग पुर्‍याउँदा त्यसबाट नेपाल र खासगरी माओवादीकै हित हुनेछ। किनभने यसो गर्दा माओवादीले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नागरिक चरित्रको राजनीतिक दलको छवि आर्जन गर्नसक्छ। अझसम्म पनि धेरै नेपाली नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले आफ्नो पार्टीलाई शान्तिपूर्ण नियत नभएको हिंसात्मक सशस्त्र क्रान्तिकारी डफ्फ्ाका रूपमा चित्रित गरेको माओवादीले बिर्सनु हुँदैन।

समायोजन र पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया छिटो टुंग्याएर आफ्ना असन्तुष्ट लडाकुको चित्त बुझाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाएपछि माओवादीले नेपालको प्रगतिशील आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको काममा बढी ध्यान दिन पाउनेछ। एउटा फौजीकृत पार्टी हुनुको बोझ र कलंकबाट मुक्त भएर आफ्नो दूरगामी विजयका लागि बन्दुक त्यागर मतपत्रमा पूर्ण विश्वास गर्ने दलमा स्थापित हुने हो भने अहिले सबैभन्दा धनी, सबैभन्दा बढी संगठित र सबैभन्दा बढी प्रभावकारी भएको माओवादी पार्टीले आउँदा चुनावमा जित्ने अझ बढी सम्भावना हुनेछ। आशा गरौँ, माओवादी नेतृत्वमा यस्तो दूरदर्शी मार्ग अवलम्वन गर्ने विवेक अवश्यै होला।

लेखक राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव र युनिसेफका नायव कार्यकारी निर्देशक हुन्।

Source: www.nagariknews.com, Published On: 04 March 2010